आंदोलन
कर्जमाफी,संपूर्ण वीजबिल माफीचे काय? -…या संघटनेचा सवाल
न्युजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी )
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीचे सरकार जर पुन्हा सत्तेत आले तर आम्ही शेतकरी कर्जमाफी,संपूर्ण वीज बिल माफी देऊ… लाडक्या बहिणींना १५०० रुपयां ऐवजी २१०० रुपये देऊ,असं आश्वासन महायुतीनं दिलं होतं मात्र गत चार महिन्यात ते सपशेल खोटे ठरल्याने नगर जिल्हा शेतकरी संघटनेनं याचा निषेध करत जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे रान पेटणार असे चित्र दिसू लागले आहे.
“राज्याच्या अर्थसंकल्पात या निवडणूकपूर्व घोषणांचा सरकारला सोयीस्कर विसर पडला आहे.त्यांना आता शेतकरी दिसेनासा झाला आहे.दूध उत्पादक हरवला असल्याचे दिसू लागले आहे.वीज बिलातून संपूर्ण मुक्तता देऊ याची जाणं राहिलेली नाही,दुधाचे थकलेलं अनुदान आणि दूध दर भाववाढ याचे विस्मरण झाले आहे”-ऍड.अजित काळे,प्रदेश उपाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीचे सरकार जर पुन्हा सत्तेत आले तर आम्ही शेतकरी कर्जमाफी देऊ.लाडक्या बहिणींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देऊ असं आश्वासन महायुतीनं दिलं होतं.यासंदर्भात त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात देखील तसा उल्लेख करण्यात आला होता.आता महायुतीचं सरकार येऊन राज्यात चार महिने उलटून गेलेत. तरीही बळीराजा कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत आहे.दुसरीकडं लाडक्या बहिणींनी २१०० रुपये कधी देणार? याकडं लाडक्या बहिणी आस लावून बसल्या आहेत.अशातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत एक धक्कादायक वक्तव्य केलं आहे.राज्याच्या आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळं पुढील २ वर्ष शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देता येणार नाही,असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.अजित पवारांच्या या वक्तव्याची सध्या शेतकरी व राजकीय वर्तुळात जोरदार उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.तसंच शेतकरी वर्गातून संतप्त प्रतिक्रिया येताहेत.यावरुन विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधलाय.तर महायुती सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करतंय का ? किंवा सरकार खोटे बोलून मतं घेतली का ? की कर्जमाफीचा केवळ निवडणुकीपुरता जुमला होता ? सरकार चालढकल करतंय का ? सरकार वेळकाढूपणा करतंय का ? असं एक-ना-अनेक प्रश्न या निमित्तानं शेतकरी संघटनेकडून उपस्थित केले जात आहेत.या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांचेसह अनेक कार्यकर्त्यांनी नुकतेच जिल्हाधिकारी श्री.आशिया आणि नगर जिल्हा अधीक्षक राकेश ओला यांना आपल्या मागणीचे निवेदन दिले आहे.
”राज्य सरकारने यापूर्वी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना’ व ‘महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजना’ या तारखेची,रकमेची व क्षेत्राची अट लादून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली होती.दोन्ही योजनेमध्ये ७० टक्के शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा फायदा न झाल्यामुळे शेतकरी गेल्या पंधरा वर्षापासून सातबारा उताऱ्यावर बँकांची थकीत कर्ज असल्यामुळे नवीन कर्जही मिळालेले नाही’-अनिल औताडे,अध्यक्ष,शेतकरी संघटना,नगर जिल्हा.
त्यात त्यांनी पुढे म्हंटले आहे की,”राज्याच्या अर्थसंकल्पात या निवडणूकपूर्व घोषणांचा सरकारला सोयीस्कर विसर पडला आहे.त्यांना आता शेतकरी दिसेनासा झाला आहे.दूध उत्पादक हरवला असल्याचे दिसू लागले आहे.वीज बिलातून मुक्तता देऊ याची जाणं राहिलेली नाही,दुधाचे थकलेलं अनुदान आणि दूध दर भाववाढ याचे विस्मरण झाले आहे.कारण आता निवडणुका संपल्या आहेत.त्यामुळे गत महिन्यात शेतकरी संघटनेनं अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील आणि प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या नेतृत्वात पुणे येथील आयुक्त कार्यालयावर धडक देऊन घेराव घातला होता व आगामी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या आधी राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कार्यवाही करावी अशी मागणी केली होती.न केल्यास आपण राज्यभर आंदोलन करू असा इशारा दिला होता.त्याला आता महिन्याचा कालखंड उलटत आला आहे.मात्र सरकारने आपण या बाबत समिती नेमून कर्जमाफी बाबत माहिती घेऊ अशी वेळकाढूची भूमिका घेतली आहे.त्यामुळे राज्यात याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.त्याला नगर जिल्हा अपवाद नाही.
सदर प्रसंगी जिल्हा अध्यक्ष अनिल औताडे,श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप,साहेबराव चोरमल,डॉ.दादासाहेब आदिक,डॉ.साहेबराव नवले,सुदाम औताडे,संतोष पटारे,सुजित बोडखे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
त्यावेळी त्यांनी म्हंटले आहे की,”केंद्र व राज्य सरकारने सातत्याने गेल्या पंधरा वर्षांपासून शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत किंवा उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालास हमीभाव दिला नाही.केंद्राचे शेतमाल निर्यात धोरण हे सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल निर्यात न झाल्यामुळे सातत्याने भाव पडले.राज्य सरकारने यापूर्वी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना’ व ‘महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजना’ या तारखेची,रकमेची व क्षेत्राची अट लादून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली होती.दोन्ही योजनेमध्ये ७० टक्के शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा फायदा न झाल्यामुळे शेतकरी गेल्या पंधरा वर्षापासून सातबारा उताऱ्यावर बँकांची थकीत कर्ज असल्यामुळे नवीन कर्जही मिळालेले नाही.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन-२०१६-२०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत सहा हजार शेतकऱ्यांना पात्र असूनही वंचित ठेवले आहे. संबंधित पात्र शेतकऱ्यांच्या ७\१२वर सहकार विभागाने सहकार अधिनियम कलम १०१ अन्वये शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करून ७/१२ उताऱ्यावर मालक सदरी सेवा सोसायटी यांचे नाव नोंदले आहे.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला दिलेल्या लोकशाहीत संविधान दिले.सदर संविधानातील विधानसभेत पारित झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी कायदेमंडळ करत नाही त्यास आठ वर्षे झाली आहेत ही लोकशाहीच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींची लोकशाहीला काळींबा फासणारी घटना आहे.मागील गेले पंधरा वर्षापासून शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायात सातत्याने तोटा सहन करावा लागत आहे.शेतकऱ्यांनी घेतलेले सेवा सोसायटीचे कर्ज अथवा राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्ज शेतकरी भरू शकत नाही अशी अवस्था आहे.अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी नागरी पतसंस्था,नागरी व्यापारी सहकारी बँका यांची कर्जे नाईलाजाने घेण्यास सरकारनेच भाग पाडले आहे.शेतकऱ्यांना जर शेतमालाचे योग्य दाम मिळाले असते तर शेतकऱ्यांनी सदर शेती कर्ज वेळेत भरले असते.परंतु सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळेच शेतकरी अडचणी सापडला आहे.त्यामुळे पन्नास टक्के शेतकरी अशा पतसंस्था (समता,यशवंत,अहिल्याबाई होळकर,वैष्णवी माता) अशा अनेक पतसंस्थेसह फायनान्स कंपन्या व व्यापारी सहकारी बँका यामध्ये बारामती बँक,परळी वैजनाथ बँक,प्रवरा बँक,अशोक बँक,गौतम बँक,अमृतवाहिनी बँक,मुळा बँक,शरद बँक,संजीवनी सहकारी बँक,राजारामबापू बँक अशा अनेक राजकीय लोकांच्या सहकाराच्या नावाखाली स्थापन केलेल्या खाजगी बँकेकडून कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे.वास्तविक अशा बँकांनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरून आठ ते दहा टक्के व्याजाची आकारणी सहकार कायद्याने अथवा रिझर्व बँकेच्या नियमाने करणे अपेक्षित असताना सदर बँकांनी शेतकऱ्यांकडून १८ ते २२ टक्के भरमसाठ व्याजाची आकारणी करून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी हडप करण्याचा सपाटा राज्यातील सहकार विभागाच्या संगनमतांने चालू असल्याचं आरोप केला आहे.शेतकऱ्यांचा सहनशीलतेचा अंत पाहू नये असे आवाहन शेवटी अनिल औताडे यांनी केले आहे.अन्यथा त्यांची किंमत सरकारला चुकवावी लागू शकते असा इशारा दिला आहे.
