शेतीसाठी अंदाजपत्रकात कोणतीही तरतूद नाही-अड्.काळे

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
शेती उद्योगाला चालना देण्यासाठीच्या नावाखाली फसव्या तरतुदी करुन शेतकरी हिताचे दृष्टीने व उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने बजेट मध्ये कोणतीही तरतुद नाही केवळ उत्पादन वाढीसाठी तरतुदी करुन शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करता येईल अशी कोणतीही तरतुद या अंदाजपत्रकामध्ये नसल्याची टीका शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष व उच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केली आहे.

“जाहीर झालेल्या अंदाज पत्रकात वित्त पुरवठा २० लाख कोटींचा केला असला तरी शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही त्यामुळे बजेट मध्ये खऱ्या अर्थाने शेतीवरील आयात निर्यात धोरणांमध्ये बदल करुन शेतकऱ्यांना खुल्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा होईल अशा तरतुदी करणे अपेक्षित होते.त्यामुळे सदरच्या बजेट मध्ये कोणतेही नाविन्य नाही गेल्या ७४ वर्षांमध्ये होत असलेली शेतकऱ्यांची पिळवणुक या सरकारने सुद्धा चालूच ठेवली आहे”-अड्.अजित काळे,उपाध्यक्ष,प्रदेश शेतकरी संघटना.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प आज लोकसभेत सादर केला आहे. त्यात त्यांनी शेतीक्षेत्राला स्टार्टअपशी जोडण्यासाठी भरीव निधी देण्याची घोषणा केली आहे.याशिवाय शेतमालाला दीर्घकाळ साठवून ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गोदामं उभारली जाणार असून बाजरी आणि ज्वारीच्या उत्पादनासाठी केंद्राकडून मदत केली जाणार असल्याची घोषणा मोदी सरकारनं केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली आहे.परंतु आता यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांच्या पारड्यात काहीही पडलं नसल्याचं सांगत शेतकरी संघटनांनी अर्थसंकल्पावरून सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी हि प्रसिद्धी पत्रकानंव्ये प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

त्यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,”स्टार्टॶपला प्राधान्य देऊन केवळ उद्योजकता वाढवल्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमालाला योग्य भाव मिळणार नाही तसेच शेतीचा वित्तपुरवठा जरी वाढवला असला तरी बँकांची शेती व्यवसायाला वित्तपुरवठा करत असतांनाच राबविली जात असलेली धोरणं अतिशय क्लिष्ट व अडचणीची असल्यामुळे गरजु शेतकऱ्यांना पुर्ण क्षमतेने कर्ज पुरवठा होत नाही त्यामुळे त्याला भांडवल कमतरतेमुळे शेती पुर्ण क्षमतेने करता येत नाही.

त्यामुळे जरी बजेट मध्ये वित्त पुरवठा २० लाख कोटींचा केला असला तरी शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही त्यामुळे बजेट मध्ये खऱ्या अर्थाने शेतीवरील आयात निर्यात धोरणांमध्ये बदल करुन शेतकऱ्यांना खुल्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा होईल अशा तरतुदी करणे अपेक्षित होते.त्यामुळे सदरच्या बजेट मध्ये कोणतेही नाविन्य नाही गेल्या ७४ वर्षांमध्ये होत असलेली शेतकऱ्यांची पिळवणुक या सरकारने सुद्धा चालूच ठेवली आहे त्यामुळे यंदाचे हे बजेट शेतकरी हिताचे म्हणता येणार नाही असेही ॲड.अजित काळे यांनी शेवटी म्हटलं आहे.