आदिवासींचे बिऱ्हाड तहसीलदारांच्या पाठीवर…!

जाहिरात-9423439946

न्युजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

   जलसंपदाच्या नाशिक विभागाने त्यांच्या गोदावरी डाव्या कालव्याच्या रवंदे ग्रामपंचायत हद्दीतील आदिवासींची अतिक्रमणे सात दिवसात काढून घ्यावी अशी नोटीस बजावली आहे.परिणामी आम्हाला ग्रामपंचायत पर्यायी जागा देत नाही तोपर्यंत आता आम्हाला राहण्यासाठी जागाच नसल्याने कोपरगावचे तहसीलदार आणि पंचायत समितीचे गटविकास कधिकारी यांनी पर्यायी जागा देण्याच्या मागणीसाठी रवंदे हद्दीतील रहिवासी आदिवासींनी आपले बिऱ्हाड थेट तहसील कार्यालयाच्या आवारात (पाठीवर ) आणून टाकून तेथेच स्वयंपाक करून आपला प्रपंच मांडल्याने प्रशासनासमोर मोठा पेच उभा राहिला आहे.

    महाराष्ट्र शासन आपल्या राज्यातील नागरिकांसाठी आणि त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी नवनवीन योजना अमलात आणत असते.या योजनांमध्ये शबरी आदिवासी घरकुल योजना- २०२४. ही योजना अनुसूचित जमातीच्या लोकांना राहण्यासाठी स्वतःचे घर नाही अशांसाठी सरकारने सुरू केली आहे.राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या लोकांना त्यांचे स्वतःचे घर नाही,त्यांच्या जीवनात मूलभूत गरजांचा अभाव आहे.कुटुंबाचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे नागरिक त्यांच्या स्वतःचे हक्काचे घर घेऊ शकत नाहीत.यामुळे त्यांना झोपड्यांमध्ये किंवा कच्च्या घरांमध्ये राहावे लागते.या सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने शबरी घरकुल योजना सुरू केली आहे.यासाठी सरकारमार्फत आर्थिक मदत मिळते.शबरी घरकुल योजना-२०२४ अंतर्गत घर बांधण्यासाठी सरकारकडून ०१लाख २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे.त्यासोबतच त्यांना रोजगार देखील उपलब्ध करून दिला जाईल अशी राणा भीमदेवी घोषणा सरकारने केली आहे.मात्र जमिनीवर वास्तव मात्र वेगळे दिसून येत असून अद्यापही या नागरिकांना राहावयास जागा आणि घर दिसून येत नाही.परिणामी आजही या समाजाचे बिऱ्हाड पाठीवर असल्याचे दिसून आले आहे.कोपरगाव तालुका त्याला अपवाद नाही.

कोपरगाव तालुक्यातील रवंदे हद्दीतील आदिवासी समाज मोठ्या संख्येनं आहे.सदर समाजातील नागरिक आपली रोजीरोटी आजू बाजूंच्या शेतकऱ्यांचे शेतात जावून आपला उदरनिर्वाह करतात असे दिसून आले आहे.मात्र स्वातंत्र्यानंतर अद्याप त्यांचा घरांचा आणि राहत्या जागेचा प्रश्न सुटलेला नाही व त्यांच्या स्वातंत्र्याचा सूर्य उगवलेला नाही हे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे.सदर नागरिक गोदावरी डाव्या कालव्याचे नजीक असलेल्या मोकळ्या जागेत राहत आहे.मात्र त्या ठिकाणी जलसंपदाचाच्या नाशिक विभागाने त्यांना सात दिवसापूर्वी नोटिसा दिल्या आहेत.व आगामी १७ मार्च २०२५ पर्यंत आपले अतिक्रमण काढून घ्यावे असे बजावले आहे.मात्र त्यांना अद्याप पर्यायी जागाच ग्रामपंचायतीने दिलेली नाही त्यामुळे जायचे तर कुठे जायचे हा यक्ष प्रश्न त्यांचे समोर ‘आ ‘ वासून उभा आहे.त्यांनी अखेर आदिवासी संघटनेची मदत घेऊन आपले रडगाणे थेट कोपरगाव तहसिलच्या प्रांगणात आणले असून त्यासोबत त्यांनी (विंचवाचे बिऱ्हाड पाठीवर ) या मराठी म्हणी प्रमाणे आपल्या महिला आणि लहान बालकांसह आपले बिऱ्हाड पाठीवर आणले आहे.त्यात सोबत आपला शिधा आणि पाणी घेऊन रात्री पाठ टेकण्याची सोय केली आहे.त्यामुळे तहसील कार्यालयास एखाच्या वसाहतीचे स्वरूप आले आहे.आता कोपरगावचे तहसीलदार आणि पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी नेमके काय भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.त आंदोलनाचे नेतृत्व एकलव्य संघटनेचे कोपरगाव तालुका कार्याध्यक्ष निलेश ठाकरे हे करत आहेत.

   सदर ठिकाणी आमच्या प्रतिनिधीने ऐन उन्हाच्या तडाख्यात सदर आंदोलनस्थळी भेट दिली असता त्या ठिकाणी महिला आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्वयंपाक करताना आढळून आल्या आहेत.तर लहान मुले आणि पुरुष मंडळी तीव्र उन्हा पासून बचाव होण्यासाठी डोक्यावर काही कपडा टाकून आपला बचाव करताना दिसून आले आहे.त्यांनी रवंदे ग्रामपंचायत आम्हाला पर्यायी जागा देत नाही तो पर्यंत आम्ही येथून हलणार नाही अशी प्रतिज्ञा केली आहे.त्यामुळे आता तहसील आणि गटविकास अधिकारी काय भूमिका घेणार याकडे तालुक्याचे लक्ष लागून आहे.