सहकार
डॉ.विखे कारखान्याचा संचित तोटा ८८६ कोटींवर,जनहित याचिका दाखल,सभासदांत खळबळ
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राहाता तालुक्यातील डॉ.विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना व गणेश सहकारी साखर कारखान्याच्या ‘त्या’ करारामुळे डॉ.विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याचा (प्रवरेचा) तोटा १९१ कोटी व इतर देणी मिळून ८८६ कोटी झाल्यामुळे करार रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात नुकतीच जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती विधीज्ञ अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.त्यामुळे सभासदात खळबळ उडाली आहे.
डॉ.विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना हा सन-२०१४ च्या ताळेबंदाप्रमाणे रुपये ७.५ कोटीचा तोटा व इतर देणी ९० कोटी असतांना सदर कारखाना चालविण्यासाठीचा करार केला व गणेश सहकारी साखर कारखान्याचे एकूण देणी ३३ कोटी ३३ लाख ६९ हजार रुपये अशी विविधी देणी डॉ.विखे कारखान्याने आपल्या माथी मारुन घेतली.त्यातील काही रक्कम कराराआधी व काही रक्कम टप्प्याटप्याने देण्याचे मान्य केले.परंतु सदर करार झाल्यापासून दोन्ही कारखान्याचा तोटा सातत्याने वाढत जाऊन आठ गळीत हंगामात तो तोटा १९१ कोटी व इतर देणी मिळून ८८६ कोटी झाली आहे त्यामुळे सभासदात खळबळ उडाली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”राहाता तालुक्यातील डॉ.विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर साखर कारखान्याने केवळ आठ गळीत हंगामासाठी चालविण्यास घेतलेल्या गणेश सहकारी साखर कारखान्याच्या करारामुळे डॉ.विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याचा तोटा १९१ कोटी व इतर देणी मिळून ८८६ कोटी व गणेश सहकारी साखर कारखान्याचा तोटा कमी होण्याऐवजी ‘तो’ ९५ कोटींवर गेल्यामुळे सदर करार रद्द करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरुण कडु,बाळासाहेब विखे,एकनाथ घोगरे यांनी ॲड.अजित काळे व ॲड.अभिषेक हजारे यांचेमार्फत जनहित याचिका (क्रं.१५३८/२०२१) गत दि.२८ जानेवारी रोजी दाखल केली होती.सदर याचिकेची नुकतीच सुनावणी होऊन खंडपीठाने राज्य सरकार,साखर आयुक्त व डॉ.विखे व गणेश सहकारी साखर कारखाना व इतर प्रतिवादींना कारणे दाखवा नोटीस काढली आहे त्यामुळे सभासदांत खळबळ उडाली आहे.
डॉ.विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याने दि.२६ मे २०१४ रोजी सहकारी कायदा कलम-२० अन्वये गणेश सहकारी साखर कारखान्याबरोबर करार करुन सदर कारखाना हा काही अटी व शर्तींवर चालविण्याचा करार केला होता.सदर करारास महाराष्ट्र शासन व सहकार आयुक्त यांनी परवानगी दिली होती. गणेश सहकारी साखर कारखाना हा सातत्याने तोटयात चालत असल्याचे कारण करुन सन-२०१३ ला सदर कारखान्याचे गाळप न होऊ शकल्यामुळे सदर कारखाना हा डॉ.विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याने सुरुवातील आठ गळीत हंगामासाठी व नंतर पंधरा वर्षे कराराने चालविण्यासाठी घेतला. वास्तविक डॉ.विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना हा सन-२०१४ च्या ताळेबंदाप्रमाणे रुपये ७.५ कोटीचा तोटा व इतर देणी ९० कोटी असतांना सदर कारखाना चालविण्यासाठीचा करार केला व गणेश सहकारी साखर कारखान्याचे एकूण देणी ३३ कोटी ३३ लाख ६९ हजार रुपये अशी विविधी देणी डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याने आपल्या माथी मारुन घेतली.त्यातील काही रक्कम कराराआधी व काही रक्कम टप्प्याटप्याने देण्याचे मान्य केले. परंतु सदर करार झाल्यापासून दोन्ही कारखान्याचा तोटा सातत्याने वाढत जाऊन आठ गळीत हंगामाच्या अखेरीस डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याचा (प्रवरेचा) तोटा १९१ कोटी व इतर देणी मिळून ८८६ कोटी व गणेश सहकारी साखर कारखान्याचा तोटा कमी होण्याऐवजी तो ९५ कोटींवर गेल्यामुळे सदर करारास मुदतवाढ देऊ नये यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सातत्याने साखर आयुक्त व महाराष्ट्र शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. याच दरम्यान डॉ. एकनाथ गोंदकर,मोहनराव सदाफळ व नानासाहेब गाढवे यांनी देखील उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रं.-१५३८/२०२१ दाखल करुन सदर करार रद्द करण्यासाठी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात ॲड.अजीत काळे यांचेमार्फत दाखल केली व सदर याचिकेत देखील उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिलेला आहे.असे असतांना देखील याचिका कर्त्यांनी वारंवार सदर बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून सदर करार रद्द करण्यास विनंती केली व सभासदांवर वाढत असलेल्या तोटयामुळे,कामगारांच्या थकीत बाकी देणे व शेतकऱ्यांना वेळेत एफ.आर.पी. चे पैसे वेळेत न दिले जाणे या सर्व बाबी शासनाच्या निदर्शनास आणून देखील शासन दरबारी कोणतीही दखल न घेतल्यामुळे याचिका कर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास सदर बाब आणण्यात आली व त्यासंदर्भातील आकडेवारी कारखान्याच्या सन-२०१४ पासूनच्या अहवालातील हवाला देऊन वरील बाब अधोरेखीत करण्यात आली.तसेच सदर करार करतांना राज्य शासनाच्या वतीने कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता तसेच कारखान्याच्या अर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता केवळ माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सदर करार करुन ऊस उत्पादकांच्या साठी कामधेनू ठरलेल्या या संस्था मोडकळीस आणण्याचे काम केले असल्यामुळे चौकशी समिती नियुक्त करुन सदर करारासंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या संचालक मंडळावर व त्यांना साथ देणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन दोषी व्यक्तींवर झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करुन सदर रक्कम त्यांचेकडून वसुल करण्यासंदर्भातील मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.डॉ.विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्तेच्या कितीतरी अधिक पट रक्कम या कारखान्याला देय आहे.त्यासंदर्भात सविस्तर विवरण याचिकेत करण्यात आले आहे.आजमितीस बँक कर्जाच्या रुपाने ४१५ कोटी रुपये कारखान्याला देय आहे.तसेच विविध वित्तीय संस्था,शासकीय संस्था व इतर असे मिळून जवळपास २७८ कोटी रुपये कारखान्याला देय आहे.तसेच वाषिक निव्वळ तोटा आज रोजी १९१ कोटी असे सर्व मिळून जवळपास ८८६ कोटी पेक्षा जास्त एकूण देणी देय असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.त्यामुळे सदर करार चालु ठेवणे दोन्ही सहकारी संस्थांच्या दृष्टीने योग्य होणार नसल्याची बाब याचिकेत पुराव्यानिशी मांडण्यात आली आहे.त्यामुळे सदर याचिकेकडे ऊस उत्पादक सभासदांचे व पंचकृषीतील जनतेचे लक्ष लागून असून राजकीय नेत्यांचे धाबे दणाणले आहे.सदर याचिकेत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड.अजीत काळे व ॲड.अभिषेक हजारे हे काम पाहत आहे.