महसूल विभाग
शेती महामंडळाची जमीन वर्ग-२ मधुन वर्ग-१ करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग-२ मधुन वर्ग-१ करण्यास तसेच सार्वजनिक प्रयोजनार्थ वापरण्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग करण्याच्या या सुधारणेमुळे ६ जिल्ह्यांतील,१० तालुक्यामधे वाटप करण्यात आलेल्या ३८ हजार ३६१ एकर क्षेत्राचा धारणा प्रकार भोगवटादार वर्ग-१ असा होणार असुन सुमारे २ हजार ६०० खंडकरी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी खंडकरी शेतकरी व त्यांच्या वारसांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने वाटप करण्यात आलेल्या होत्या.ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांनी वर्ग-१ च्या जमिनी खंडाने दिलेल्या होत्या त्या परत मिळतांना त्यांना वर्ग-२ म्हणुन मिळाल्याने या जमिनींचा धारणा प्रकार वर्ग-१ करुन मिळणेबाबत खंडकरी शेतकऱ्यांची दिर्घ कालावधीपासुनची मागणी होती.या खंडकरी शेतकऱ्यांची दिर्घ कालावधीच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करुन मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडलेल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रीमंडळाने त्यास मान्यता दिली.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग करण्याच्या या सुधारणेमुळे ६ जिल्ह्यांतील,१० तालुक्यामधे वाटप करण्यात आलेल्या ३८ हजार ३६१ एकर क्षेत्राचा धारणा प्रकार भोगवटादार वर्ग-१ असा होणार असुन सुमारे २ हजार ६०० खंडकरी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.या सुधारणेमुळे दिर्घ कालावधीपासुनची खंडकरी शेतकऱ्यांची मागणी पुर्णत्वास जाऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तसेच शेती महामंडळाची जमीन मिळणेबाबत वेगवगळ्या सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी ग्रामपंचायतींकडुन मागणी करण्यात येत होती.परंतु सिलींग कायद्यातील तरतुदीनुसार नगरपालिका हद्दीपासून ५ कि.मी.अंतराबाहेरील जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देता येत नसल्याने या जमिनी ग्रामपंचायतींना देण्यास कायदेशीर अडचण निर्माण झालेली होती.शासकीय घरकुल योजना,गावठाण विस्तार योजना,घनकचरा व्यवस्थापन,पाणी पुरवठा योजना या कारणांसाठीची ग्रामपंचायतींची गरज विचारात घेऊन सिलींग कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.या सुधारणेनुसार आता ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शेती महामंडळाची जमीन उपलब्ध करुन देता येईल.
