न्यायिक वृत्त
शेती महामंडळाच्या जमिनींचे ताबे देऊ नये,राज्यसरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ यांनी दि.२१ नोव्हेंबर रोजी जाहिरात देऊन राज्यातील शेती महामंडळाच्या जमिनी राजकीय हितेशी व धनदांडग्या व्यक्तींना देण्याचा घाट घातल्याची बाब लक्षात आल्याने या प्रकरणी काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी नूकतीच संपन्न झाली या याचिकेत उच्च न्यायालयाने सदर जमिनीचा ताबा निविदधारक असलेल्या इसमांना देऊ नये असे आदेश काढल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
शेती महामंडळाच्या ताब्यातील खंडकऱ्याना वाटप योग्य जमिनी या संयुक्त शेती पद्धतीने पीक योजना राबविण्याच्या नावाखाली निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या.त्यात विशेषतः धन दांडग्या श्रीमंत व राजकीय वर्चस्व असलेल्या राजकीय लोकांच्या सोयीच्या लोकांना १५०-२०० एकरचे गट पाडून वाटप करण्याचा कुटील घाट घातला होता.तसेच मूळ मालक व छोटे शेतकरी सदरच्या ई-निविदेस पात्र होणार नाही याची खबरदारी घेतली होती हि बाब काही चाणाक्ष शेतकऱ्यांच्या लक्षात आल्याने हि याचिका दाखल करण्यात आली होती.या आदेशामुळे शेतकऱ्यांनी अड्.अजित काळे यांचे आभार मानले आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ यांनी दि.२१ नोव्हेंबर रोजी जाहिरात देऊन राज्यातील सातारा,फलटण,सोलापूर,पुणे,अ.नगर या जिल्ह्यातील खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर संयुक्त शेती पद्धतीने ‘पिक योजना’ राबविण्यासाठी ही निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.सदरच्या निविदा या २२ नोव्हेंबर रोजी रोजी उघडण्यात आल्या होत्या.सदरच्या जाहीर प्रगटनास व इ.निविदेस श्रीरामपूर येथील शेतकरी शिवाजी नारायण मोरगे,अण्णासाहेब डावखर,अशोक भिमराज मोरगे,सोपान मच्छिंद्र मोरगे,गोरक्षनाथ मोरगे आदि शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दिवाणी अर्ज देऊन (क्रं.११८८८ /२०२२) त्या याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.या याचिकेमध्ये या ई-निविदाद्वारे आवाहन करण्यात आले होते. सदरच्या निविदिप्रमाणे शेती महामंडळाच्या ताब्यातील खंडकऱ्याना वाटप योग्य जमिनी या संयुक्त शेती पद्धतीने पीक योजना राबविण्याच्या नावाखाली देण्यात आल्या होत्या.त्यात विशेषतः धन दांडग्या श्रीमंत व राजकीय वर्चस्व असलेल्या राजकीय लोकांच्या सोयीच्या लोकांना १५०-२०० एकरचे गट पाडून वाटप करण्याचा कुटील घाट घातला होता.तसेच मूळ मालक व छोटे शेतकरी सदरच्या ई-निविदेस पात्र होणार नाही याची खबरदारी घेतली होती.किचकट अटी टाकून ठराविक लोकांनाच त्या निविदांचा फायदा कसा होईल याची दक्षता घेतली होती.
दरम्यान हि बाब काही चाणाक्ष शेतकऱ्यांच्या लक्षात आली होती.त्यामुळे त्यांनी हा कुटील डाव हाणून पाडण्यासाठी तातडीने पावले उचलली होती.व या बाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून सदरची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.तसेच मूळ याचिका क्रमांक-६२७९ /२०१४ प्रलंबित असताना सदरच्या जमिनी वाटप करून गुंता निर्माण करण्यासाठी ही निविदा काढण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्यामुळे उच्च न्यायालयाने जमिनीचा ताबा निविदा धारक असलेल्या व्यक्तींना देऊ नये असे आदेश दि.२३ नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या महसूल विभागाला व पारित केले आहे.
या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयासमोर शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी भूमिका मांडली आहे.त्याची गंभीर दाखल न्यायालयाने घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.व सदर जमिनी या निविदा धारक व्यक्तींना देऊ याने असे आदेश पारित केले आहे.त्यामुळे राज्यातील अड्.काळे यांचे आभार मानून शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
दरम्यान या याचिकेत राज्य शासनाच्या वतीने ऍड.यावलकर व शेती महामंडळाच्या वतीने ऍड.धोर्डे यांनी काम पहिले आहे.शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे.
