न्यायिक वृत्त
पिकविमा घोटाळया बाबत औरंगाबाद खंडपीठाची राज्य सरकारसह विमा कंपनीला नोटीस
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राज्यातील शेतकरी व राज्यसरकार यांनी विमा कंपनीस विम्याची रक्कम भरूनही विमा कंपनी व राज्य सरकारने सन-२०१८ च्या पिक विमा नामंजुर केल्या प्रकरणी जालना जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठाने राज्य सरकार व विमा कंपनीस नोटीस बजावल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
“शेतकरी,राज्य शासन व केंद्र शासन हे सामुदायिकरित्या पिक विम्याचा हफ्ता भरत असतांना राज्य शासनाला शेतकऱ्यांचा विमा नामंजुर करण्याचा कोणताही अधिकार नसून अशी कृती ही विमा कंपनी धार्जीनी असून राज्य शासन व केंद्र शासन यांचा देखील पैसा विमा हप्त्यापोटी भरलेला असतांना व विमा कंपनीने शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळलेले नसतांना असा कोणताही निर्णय घेणे चुकीचे असून सदर निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान तर होणारच आहे परंतु राज्य शासन व केंद्र शासनाने भरलेल्या त्याच्या हिश्श्याच्या रकमेचे देखील नुकसान होणार आहे”अड्.अजित काळे.शेतकऱ्यांचे वकील,औरंगाबाद खंडपीठ.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंमलात आणून राज्य शासनामार्फत् सदर योजना अंमलात आणली.या योजनेनुसार केंद्र शासन,राज्य शासन व शेतकरी हे विमा हप्त्यापोटी पिक निहाय रक्कम ही विमा कंपनीला भरते.सदर योजना ही शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या आपत्तीमध्ये शाश्वत आर्थिक आधार मिळावा म्हणून केंद्र शासनाने आणून राज्य शासनामार्फत अंमलात आणली. सन-२०१८ मध्ये खरीप पिक विमा जालना जिल्ह्यात ०९ लाख ५७ हजार एवढ्या शेतकऱ्यांनी पिक विमा क्षेत्र ०४ लाख १८ हजार ०७१ क्षेत्रावर भरला होता २५०.७३ कोटी कंपनीला भरणा केला.त्या साली राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केल्यामुळे १००टक्के पीक विमा मंजुर होणे अपेक्षित होते.१३५२.९१ कोटी संरक्षित रक्कम असतानाही त्यापैकी आय.सी.आय.सी.आय लुंबार्ड कंपनी मार्फत फक्त केवळ १०१ कोटी रक्कम नुकसानीपोटी मंजुर करण्यात आली.त्यामुळे मोठया प्रमाणात शेतकरी विम्यापासून वंचित राहिले. विविध शेतकरी संघटनेचे आंदोलने सुरू झाले तसेच उच्च न्यायालयाचे,खंडपीठ औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली तिचा निकाल दि.११ फेब्रुवारी रोजी होऊन या आदेशात न्यायालयाने शासनाला सहा आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान सरकारच्या उपसमितीने दि.१३ मार्च रोजी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे,”शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत केली म्हणून पिक विमा देणे संयुक्तिक होणार नाही” असा विमा कंपनीला धार्जिना निर्णय घेतला व शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले होते. त्यामुळे शेतकरी नाराज झाले होते.व जालन्यातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात येथे युवा शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांचे मार्फत सदर निर्णयास आव्हान दिले होते.सदर याचिकेत त्यांनी असे म्हटले होते की, “शेतकरी,राज्य शासन व केंद्र शासन हे सामुदायिकरित्या पिक विम्याचा हफ्ता भरत असतांना राज्य शासनाला शेतकऱ्यांचा विमा नामंजुर करण्याचा कोणताही अधिकार नसून अशी कृती ही विमा कंपनी धार्जीनी असून राज्य शासन व केंद्र शासन यांचा देखील पैसा विमा हप्त्यापोटी भरलेला असतांना व विमा कंपनीने शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळलेले नसतांना असा कोणताही निर्णय घेणे चुकीचे असून सदर निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान तर होणारच आहे परंतु राज्य शासन व केंद्र शासनाने भरलेल्या त्याच्या हिश्श्याच्या रकमेचे देखील नुकसान होणार आहे.
सदर योजनेप्रमाणे गठीत केलेल्या समितीने पिक विमा देण्यासंदर्भात शिफारस केलेली असतांना केवळ दुष्काळग्रस्त निधी काही प्रमाणात वाटप केला असल्याचे कारण दाखवून पिक विमा न देणे हे चुकीचे आहे. तसेच पिक विमा हा शेतकऱ्यांच्या हक्काचा विषय असून त्यापोटी त्यांनी रक्कमा भरलेल्या आहेत.तर दुष्काळग्रस्त निधी हा वेगळया कायद्याअंतर्गत शासनाने त्यांचे दायित्व म्हणून दिलेला निधी असल्यामुळे याचा आधार घेऊन पिक विमा नाकारणे हे कायद्याशी व पिक विमा योजनेशी सुसंगत नसून बेकायदेशीर असल्याचा दावा संबधीत याचिकेत करण्यात आला होता. शासनाच्या सदर कृतीमुळे एकटया जालना जिल्हयात सदर विमा कंपनीला शेकडो कोटी रुपयांचा फायदा होणार असून सदर बाबीची न्यायायलीन चौकशी होणे गरजेचे असून सदर घोटाळा करणाऱ्या व्यक्तींवर कार्यवाही होण्यासाठीची मागणी देखील करण्यात आली आहे.शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजना भांडवलदार मंडळींच्या घशात घालुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवणाऱ्या लोकांना निश्चित चाप या याचिकेमुळे बसणार आहे.त्यामुळे सदर याचिकेकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
सदर याचिका ही उच्च न्यायालपुढे सुनावणीस निघाली असता उच्च् न्यायालयाने केंद्र शासन व राज्य शासनास व विमा कंपनीस कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही दि.१८ ऑक्टोबर रोजी संपन्न होणार आहे.
सदर याचिकेमध्ये ॲड.अजीत काळे हे शेतकऱ्यांच्या वतीने काम पाहत असून केंद्र शासनातर्फे ॲड.आर.आर.बांगर व राज्य शासनातर्फे ॲड.कार्लेकर काम पाहत आहे.
दरम्यान एका माहितीनुसार केंद्र सरकारनं मोठे ढोल बडवत पीक विमा योजना जाहीर केली आणि तितक्याच उत्साहाने राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारी योजना म्हणून तिचं कौतुक केलं.पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत गेल्या चार हंगामात सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी ५५ हजार कोटी रुपये प्रीमियम भरले.पिकांची नुकसान भरपाई म्हणून,१२ कोटी शेतकऱ्यांना ४२ हजार कोटी रुपये मिळाले. म्हणजेच एका शेतकऱ्याच्या खिशात सरासरी साडे तीन हजार रुपये पडले असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे तर दुसरीकडे,देशातल्या १७ कंपन्यांना २२ हजार कोटीचा नफा झाला.म्हणजेच एका कंपनीला सरासरी १२९४ कोटी रुपयांचा फायदा झाला.एक विमा कंपनी दिवसाला ३.५कोटी रुपये नफा कमावला आहे.एका कंपनीला झालेला फायदा हा एका शेतकऱ्याला मिळालेल्या नुकसान भरपाईच्या साडे तीन कोटी पट आहे.त्यामुळे या याचिकेत दम असल्याचा शेतकऱ्यांचा विश्वास असून शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास मदत मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
