न्यायिक वृत्त
शेतकऱ्यास कर्ज नाकारले,उच्च न्यायालयाने सरकारसह बँकांना काढल्या नोटिसा !
जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामात पीक उभारणीसाठी कर्जाची नितांत आवश्यकता असतानाही एच.डी.एफ.सी.बँकेच्या राहुरी शाखेने कर्ज नाकारल्याने उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार,रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व एच.डी.एफ.सी. बँक राहुरी शाखेस कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने खळबळ उडाली आहे.
“शेतकऱ्यास पिक कर्ज वाटपासाठी केंद्र सरकार व रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे स्पष्ट निर्देश असतांनाही खाजगी व सरकारी बँका निर्देशाचे पालन न करता उल्लंघन दिसून येत आहे.शासनही सदरच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्सुकता दाखवत नाही,परिणामस्वरूप महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मोठया प्रमाणावर आत्महत्या वाढल्या असल्याने या विषयाकडे शासनाने गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे”-ॲड.अजित बी.काळे
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”राहुरी तालुक्यातील ब्राम्हणी येथील शेतकरी संभाजी भास्कर तारडे यांनी खरीप २०२० साठी राहुरी येथील एच.डी.एफ.सी. बँकेकडे पिक कर्ज (किसान क्रेडीट कार्ड) ची मागणी केली होती. परंतु बँकेने पिक कर्ज देण्यास तांत्रिक तसेच बँकेच्या अंतर्गत नियमांचे कारण सांगत संभाजी तारडे यांना पिक कर्ज देण्यास नकार दिला होता. सदरील घटनेची माहिती ॲडव्होकेट संभाजी तारडे यांनी शासन स्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा करून निदर्शनास आणली होती.व सदरील घटनेविरुध्द रिझर्व बँकेकडे तसेच केंद्र सरकारकडे दाद मागितली होती. परंतु कोणत्याही शासकीय यंत्रणेने सदरील घटनेची गंभीर अशी दखल घेतली नाही.
मागील २-३ वर्षापासून शेतकरी नैसर्गिक संकटापासून त्रस्त झालेला आहे.कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी,तर कधी नापिकी त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकावर केलेला खर्चही उत्पादनातून निघत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात उत्पादन घेणेकामी पिक कर्जाची आवश्यकता असते व त्यानुसार शेतकरी बँकेकडे पिक कर्जाची मागणी करतो.
दरवर्षी जिल्हा स्तरीय समित कलेक्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हयातील प्रत्येक बँकेस तालुका निहाय तसेच गाव निहाय पिक कर्ज वितरणाचे उद्दीष्ट देत असते. परंतु सदरचे उद्दीष्ट बँकींग संस्था पुर्ण करीत नाही.त्यामुळे बहुतेक शेतकरी पिक कर्जापासून वंचित राहतात.जिल्हा प्रशासन जिल्हयातील शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन पिक कर्जाचे उद्दीष्ट राष्ट्रीयकृत बँक तसेच इतर बँकींग संस्थेस देत असते.परंतु सदरचे उद्दीष्ट पुर्ण करण्यासाठी दरवर्षी बँका उदासीन धोरण अवलंबवितांना दिसून येते.
नाबार्ड आणि रिझर्व बँकेच्या संयुक्त योजनेअंतर्गत पिक कर्जाचे निकष हे इतर कर्जापेक्षा पुर्णपणे वेगळे केलेले आहे.तसेच रिझर्व बँकेच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बँक,ग्रामीण बँक,को-ऑपरेटिव्ह बँक,स्मॉल फायनान्स बँक यांना त्यांच्या व्यवसायाच्या १८% पिक कर्ज देणे हे बंधनकारक आहे असे असतांना देखील गेली कित्येक वर्षापासून रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे सर्रास उल्लंघन या बहुतांशी बँका करतांना दिसून येत आहे. आजपर्यंत बँकींग संस्थेस दिलेल्या दरवर्षीच्या उद्दीष्टांच्या १० ते १२% कर्जवाटप केले असल्यामुळे छोटया शेतकऱ्यांना जाणीवपुर्वक कर्ज पुरवठा केला जात नाही. वास्तविक या बँकांची पिक कर्ज देणे ही कायदेशीर जबाबदारी असतांना त्याचे सर्रासपणे उल्लंघन होत आहे. सदरच्या सर्व बाबी या याचिकाकर्त्यांनी पुराव्यासहीत कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्या तसेच सदर प्रश्न हा एक शेतकऱ्यांचा नसून हा महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी बांधवांना भेडसावणारा असल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जनहित याचिका म्हणून दाखल करुन घेण्यास विनंती करण्यात आलेली होती. सदर याचिकेमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या संदर्भात देखील उहापोह करण्यात आलेला आहे व महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्येच्या कारणांची वैज्ञानिकदृष्टया आकलन करुन सदर आत्महत्याग्रस्तास वित्त पुरवठा वेळेवर न होणे हा एक महत्वाचा भाग न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार तर्फे त्यांच्या आर्थिक नियोजनाचा भाग म्हणून नाबार्ड संस्थेमार्फत वित्त सहाय्य देण्याची जबाबदारी निश्चित केलेली असतांना राष्ट्रीयकृत तसेच ग्रामीण बँका, को-ऑपरेटिव्ह बँका या रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या धोरणाप्रमाणे वित्तपुरवठा पुर्ण क्षमतेने करुन देत नाही. त्यामुळे स्वभाविक शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागते व मोठया प्रमाणात सदर कर्जावर व्याज द्यावे लागते.त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडते तसेच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे बऱ्याच वेळा पिके नष्ट होतात तसेच आलेल्या पिकास योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे स्वभाविक कर्जाचा डोंगर वाढत जातो व त्याला आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहीली नाही. त्यामुळे ज्या बँका नाबार्ड व रिझर्व बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करत नाही अशा बँका बँकींग कायदा कलम २१ व ३५-अ प्रमाणे दोषी असल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी देखील याकिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेमध्ये केली आहे.
सदर याचिका ही याचिकाकर्ऱ्यांने २८६ पानांच्या पुराव्यासह उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. सदर याचिकेची सुनावणी दि.०९ एप्रिल रोजी न्यायमुर्ती एस.व्ही.गंगापुरवाला व एस.डी.कुलकर्णी यांच्या पुढे सुनावणीस आली असता सदर प्रकरणाची उच्च न्यायालय यांनी दखल घेऊन प्रतिवादी यांना सदर प्रकरणात त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा हुकूम केलेला आहे.
सदर याचिकेकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. अजित काळे हे काम पाहत आहेत.
