न्यायिक वृत्त
गणेश कारखान्याचा ‘तो’करार रद्द करा-उच्च न्यायालयात मागणी
(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राहाता तालुक्यातील डॉ.विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर साखर कारखान्याने केवळ आठ गळीत हंगाम चालविण्यासाठी घेतलेल्या गणेश सहकारी साखर कारखान्याचा संचित तोटा कमी होण्याऐवजी तो ७५ कोटी वरून ९५ कोटींवर गेल्याने त्या बाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाखल केलेल्या याचिकेची नुकतीच (क्रं.१५३८/२०२१) (दि.२८ जानेवारी रोजी) सुनावणी होऊन खंडपीठाने राज्यसरकार व डॉ.विखे व गणेश सहकारी साखर कारखाना आदींना कारणे नोटीस काढली असल्याची माहिती औरंगाबाद खंडपीठातील याचिकाकर्ते डॉ.एकनाथ गोंदकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे वकील अड.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिल्याने सभासदांत खळबळ उडाली आहे.
डॉ.विखे कारखान्याचा गणेश साखर कारखान्याशी करार संपत आलेला असताना कारखान्याचा तोटा ७५ कोटी रुपये होता व आज अखेर तो ९५ कोटींवर पोहचला असल्याची गंभीर बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.व अद्याप शेतकऱ्यांची,कामगारांची थकीत देणी दिलेली नाही.त्या मुळे या कारखान्याचा करार वाढून देऊ नये व तो रद्द करण्यात यावा-अड.अजित काळे,याचिका कर्त्यांचे वकील.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे कि,राहाता तालुक्यातील गणेश सहकारी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापन हा कारखाना चालविण्यास सन २०१३ अखेर असमर्थ ठरल्याने अखेर हा कारखाना प्रवरानगर येथील आधीच आजारी असलेल्या माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या डॉ.पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यास १६ एप्रिल २०१४ रोजी एका करारान्वये भागीदारी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याचे ठरले.त्याच बरोबर गणेश कारखान्याची एकूण देणी ३३ कोटी ३३ लाख ७९ हजारांची विविध देणी चालविण्यास घेतलेल्या विखे कारखान्याने आपल्या माथी मारून घेतली होती.त्यातील काही रक्कम कराराआधी तर काही टप्प्याटप्य्याने देण्याचे ठरविण्यात आले होते.त्यावर सनियंत्रण ठेवण्यास साखर आयुक्तांना स्पष्टपणे बजावले होते.त्यात सेवानिवृत्त १२० कामगारांची अंतिम देयके,देयकातील फरक,रिटेन्शन,भविष्य निर्वाह निधी,बोनस,आदी मिळून जवळपास तीस कोटींची देणी थकीत होती.ती ही या करार करणाऱ्या डॉ.विखे कारखान्याने आपल्या माथी मारून सेवानिवृत्त कामगारांना एकरकमी देण्याचे या करारान्वये कबुल केले होते.ती देणी विविध कारणांनी देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य दर व थकीत देणी देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली होती.या बाबत एक याचिका खंडपीठासमोर असताना शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त डॉ.एकनाथ गोंदकर,मोहनराव सदाफळ,नानासाहेब गाढवे आदींनी काही दिवसापूर्वी वाढणाऱ्या तोट्याला व्यथित होऊन एक जनहित याचिका या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात येथील प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांच्या मार्फत याचिका (क्रं.१५३८/२०२१) दाखल करून न्याय मागितला होता.त्याची सुनावणी गत २८ जानेवारी रोजी संपन्न झाली त्यात अड्.काळे यांनी सुमारे १०० कोटींनी तोट्यात असलेला डॉ.पद्मश्री विखे सहकारी साखर कारखाना दुसऱ्या तोट्यातील गणेश सहकारी साखर कारखान्यास चालविण्यास कसा घेऊ शकतो ? सरकार त्यांस शासनाने परवानगी दिली कशी ? सरकारी देणी व सभासद व शेतकऱ्यांच्या उसास चांगला दर व कामगार यांची नियमित व थकीत देणी देऊ असे आश्वासित करूनही त्याकडे कानाडोळा का केला ? असा तिखट सवाल विचारला असून यावर नियंत्रक म्हणून साखर आयुक्तास नेमुनही त्यानी याबाबत सोयीस्कर मौन कसे धारण केले? कारखान्याचा तोटा ७५ कोटी रुपये होता व आज अखेर तो ९५ कोटींवर पोहचला असल्याची गंभीर बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.त्या मुळे या कारखान्याच्या करारास मुदत वाढ देऊ नये व तो रद्द करण्यात यावा आदी मागण्या करून न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.व गणेश कारखान्याचे या करारान्वये झालेले नुकसान डॉ.विखे कारखान्याकडून वसूल करून घेण्यात यावे.आदी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेऊन राज्य सरकार व कारखान्यास नोटीस बजावली आहे.सरकारी पक्षाच्या वतीने वकील अड.अतुल काळे यांनी काम पाहिले तर याचिका कर्त्यांच्या वतीने अड.अजित काळे यांनी काम पाहिले.न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे सरकार व गणेश व डॉ.विखे सहकारी साखर कारखान्याचे धाबे दणाणले आहे.या याचिकेकडे कारखान्याचे थकीत देणेदार कामगार,सभासद आदींचे लक्ष लागून आहे.
