न्यायिक वृत्त
जायकवाडी पाणी प्रश्न,याचिकेची उच्च न्यायालयाकडून दखल !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २०१४ चे आदेशाची अंमलबजावणी करू नये व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा फेर निर्णय येत नाही तोपर्यंत समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येवू नये अशा आशयाची याचिका कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांच्या वतीने आ.आशुतोष काळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला आवाहन दिले होते त्याबाबत मंगळवार दि.०७ रोजी सुनावणी झाली असून शासनाला २० नोव्हेंबर रोजी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे अशी माहिती ऍड.नितीन गवारे यांनी दिली आहे.
“जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दखल घेवून पुनर्विलोकणाचा आदेश नसतांना गोदावरी विकास महामंडळाने कशाच्या आधारे पाणी सोडण्याचे आदेश दिले.त्याबाबत २० नोव्हेंबरच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.राज्य शासनाने रिव्ह्यू का केला नाही.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत काय कार्यवाही केली.याबाबत प्रतिज्ञपत्र दाखल करावे व महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने रिव्ह्यू का घेतले नाही”-उच्च न्यायालय,मुंबई.
नगर-नाशिकच्या धरणातून समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे जलसंपदा विभाग निर्णय घेवू शकते त्यामुळे तत्पूर्वीच यावर्षी गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात असलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आ.काळे यांनी उच्च न्यायालयात कारखान्याचे ऊस उत्पादक शेतकरी भास्करराव रखमाजी आवारे,सर्जेराव दत्तात्रय कोकाटे,आबासाहेब विठ्ठल जाधव यांच्या नावे याचिका दाखल केली होती.गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला देखील आवाहन दिले होते.
त्या याचिकेची मंगळवार दि.०७ रोजी मुख्य न्या.उपाध्याय व न्या.डॉक्टर यांच्या पुढे सुनावणी झाली.त्यावेळी
कर्मवीर काळे कारखान्याच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची बाजू मांडतांना ऍड.नितीन गवारे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की,”गोदावरी अभ्यास गटाच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरनाणे १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी पाणी सोडण्या बाबतचे गायडिंग प्रिन्सिपल जाहीर केलेले होते.
सदरच्या गायडिंग प्रिन्सिपलचा दरवर्षी फेर आढावा घेण्यात यावा असे त्यावेळी उच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात नमूद केले होते.परंतु महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरनाणे आजपर्यंत फेर आढावा घेतले नाही व त्याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी केलेली नाही.म्हणून राज्य शासनाकडून नवीन अभ्यास गटाची समिती स्थापन केली आहे.या अभ्यास गटाच्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत व फेर आढाव्या बाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना येईपर्यंत जायकवाडीला पाणी सोडू नये अशी मागणी केली आहे.
त्या मागणीची उच्च न्यायालयाने दखल घेवून रिव्ह्यूचा आदेश नसतांना गोदावरी विकास महामंडळाने कशाच्या आधारे पाणी सोडण्याचे आदेश दिले.त्याबाबत २० नोव्हेंबरच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.राज्य शासनाने रिव्ह्यू का केला नाही.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत काय कार्यवाही केली.याबाबत प्रतिज्ञपत्र दाखल करावे व महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने रिव्ह्यू का घेतले नाही त्याबाबत असलेली भूमिका स्पष्ट करून प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय व न्यायमूर्ती डॉक्टर यांनी दिले असून त्याबाबत ५ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.यामध्ये निश्चितपणे यश मिळणार याची खात्री असून तोपर्यंत सरकारला नगर-नाशिकच्या धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडता येणार नसल्याचे ऍड.नितीन गवारे यांनी सांगितले असून ५ डिसेंबर पर्यंत पाणी सोडता येणार नसल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले आहे.अड्.गवारे यांना अड्.आनंदमय धोर्डे यांनी सहाय्य केले आहे.
