जलसंपदा विभाग
निळवंडेवरून तनपुरे पिता पूत्रावर टीका करण्याचा अधिकार प्रवरा काठच्या नेत्यांना नाही
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
उत्तर नगर जिल्ह्यातील १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाला ५२ वर्ष होऊनही तो का पूर्ण केला नाही.आता विरोधी पक्षात गेल्यावर कंठ फुटणाऱ्या लोणी काठच्या नेत्यांनी गेली पाच दशके काय दिवे लावले ? असा कडवा सवाल निळवंडे कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष सोन्याबापू ऊऱ्हे यांनी व विरोधी पक्षातील भाजप आ.विखे यांना विचारला आहे.
“सन-१९८५ साली प्रवरा काठी ‘पाणी परिषद’ घेऊन निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांना विरोध केला होता.हा इतिहास फार जुना नाही.त्या घटनेचे साक्षिदार आजही जिवंत आहेत.त्याच पाणी परिषदेला गेलेले कम्युनिष्ठ नेते दत्ता देशमुख व बी.जे.खताळ गेले असता दिल्लीत नेतृत्व करणाऱ्या लोणीतील एका स्व.नेत्याने त्यांना व्यास पिठावर चढल्यावर थेट,”निळवंडे धरण केवळ स्टोअर टॅंक होईल,कालव्यांची मागणी कोणी करू नये” असा शहाजोग सल्ला दिला होता.त्यातून त्यांच्यात वाद निर्माण झाला होता.त्यामुळे ‘त्या’ व्यास पीठावरून दत्ता देशमुख व बी.जे.खताळ हे दोन्ही नेते रागाने निघून गेले होते.याचा वर्तमानात निळवंडेचा पान्हा फुटणाऱ्या नेत्यांना विसर पडला असावा”-सोन्याबापू उऱ्हे,उपाध्यक्ष,निळवंडे कालवा कृती समिती,नगर-नाशिक.
निळवंडे कालव्यांसाठी नुकताच राज्यातील आघाडी सरकारकडून माजी खा.प्रसाद तनपुरे व राज्याचे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या सहकार्याने दोन वर्षात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचेकडून पाठपुरावा करून ०१ हजार ५६ कोटी रुपयांचा विक्रमी निधी मिळवून प्रलंबित कालव्यांना न्याय दिला आहे.व वर्तमानात या कालव्यांची कामे वेगाने सुरु आहे.त्या बाबत नुकताच निळवंडे कालवा कृती समितीने त्यांचा सत्कार केला आहे.हि बाब या कालव्यांतील शुक्राचार्यांना खूपच झोंबली आहे.त्यांनी माजी खा.तनपुरे यांना उद्देशून त्यांनी तीस वर्षात काय केले ? असा जाहीर सवाल केला आहे.त्यावर निळवंडे कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे यांनी प्रवरा काठच्या नेत्यांचा समाचार घेतला आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,”गत ५२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला निळवंडे प्रकल्पाचा लढा लढून निळवंडे कालवा कृती समितीने केंद्रीय जल आयोगातून सतरा मान्यता मिळवल्या होत्या.या शिवाय रस्त्यावरील लढा लढताना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अड्.अजित काळे यांच्या मदतीने नेला व निळवंडे कालव्यांना छुपा विरोध असणाऱ्या व निवडणुकीपुरता हा विषय तोंडी लावणाऱ्या प्रवरा काठच्या व लोणीतील शुक्राचार्यांना उघड केले होते.निळवंडेचे पाणी आपल्या दारू कारखान्यांना अवैध रित्या वापरणाऱ्या नेत्यांनी निळवंडे धरणाच्या भिंतीचे काम आधी केले मात्र कालव्यांचे काम जाणीवपूर्वक अर्धवट ठेऊन आपली पोळी भाजून घेण्याचे पातक केले होते.त्यामुळे या अवर्षण भागातील तरुणांना कोणी विवाहाला मुली देत नव्हते हे पातक कोणाचे होते.अनेकांना आपले गाव पोटासाठी सोडावे लागले होते.
सन-१९८५ साली प्रवरा काठी ‘पाणी परिषद’ घेऊन निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांना विरोध केला होता.हा इतिहास फार जुना नाही.त्या घटनेचे साक्षिदार आजही जिवंत आहेत.त्याच पाणी परिषदेला गेलेले कम्युनिष्ठ नेते दत्ता देशमुख व बी.जे.खताळ गेले असता दिल्लीत नेतृत्व करणाऱ्या लोणीतील एका स्व.नेत्याने त्यांना व्यास पिठावर चढल्यावर थेट,”निळवंडे धरण केवळ स्टोअर टॅंक होईल,कालव्यांची मागणी कोणी करू नये” असा शहाजोग सल्ला दिला होता.त्यातून त्यांच्यात वाद निर्माण झाला होता.त्यामुळे ‘त्या’ व्यास पीठावरून दत्ता देशमुख व बी.जे.खताळ हे दोन्ही नेते रागाने निघून गेले होते.याचा वर्तमानात निळवंडेचा पान्हा फुटणाऱ्या नेत्यांना विसर पडला असावा.असा टोलाही सोन्याबापू उऱ्हे यांनी लगावला आहे.व या प्रश्नात त्यांनी नाक खुपसून नये असे आवाहन केले आहे.भाजपच्या काळात ३५९ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला नाही तर तो कालवा कृती समितीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) पत्रकार नानासाहेब जवरे व रुपेंद्र काले यांनी दाखल करून निधीचा आदेश मिळवला होता.व तुम्ही एवढे कर्तबगार होता तर समितीला उच्च न्यायालयात निधीसाठी व कालव्यांसाठी का जावे लागले ? असा तिखट सवाल केला आहे.भाजपने निधी दिला त्यात कोणी उपकार केला नव्हता असा शालजोडा लगावला आहे.व त्यात तुमची भूमिका दाखविण्याची वेळ आणू नका अन्यथा अंगलट येईल असा ईशारा दिला आहे.भाजप कडून निधी मिळवला म्हणणाऱ्या प्रवृत्तीना आरसा दाखवला आहे.निळवंडे कालव्यांची आठवण केवळ निवडणूक आल्यावरच येणाऱ्यांना आता जनता त्यांची जागा दाखवून देईल असा विश्वासही उऱ्हे यांनी शेवटी व्यक्त केला आहे.व माजी खा.प्रसाद तनपुरे व राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे या पिता पुत्रांनी निळवंडे कालवा कृती समितीची दखल घेऊन एकही अर्ज न करता जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची भेट घडवून निधी दिला आहे.त्यामुळे त्यांच्यावर आरोप करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.व कालवा कृती समिती कालव्यांचे काम करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभी रहाते असे शेवटी सुनावले आहे.
