आंदोलन
नवनगर भूसंपादनास विरोध,आत्मदहणाचे कोपरगावात आंदोलन!
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राज्य सरकारच्या महातावकांसाक्षी असललेल्या समृद्धी महामार्गाच्या नवीन महानगरांच्या भूसंपदानास कोपरगाव तालुक्यातील धोत्रे,तर वैजापूर तालुक्यातील लाख,बापतरा,पुरणगाव आदी गावातील शेतकऱ्यांनी भूसंपदानास विरोध केला आहे.व सरकारने आम्हाला कुठेही विश्वासात न घेता भूसंपदानाचा धडाका सुरु ठेवला असून आमच्या हरकतींना केराची टोपली दाखविल्याने संतापलेल्या शेती बचाव संघर्ष समितीच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून ऐन कोरोना वाढीच्या काळात “आत्मदहना”चा इशारा दिल्याने राज्य रस्ते विकास महामंडळ अधिकाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे.
धोत्रे,लाख,बापतरा,पुरणगाव आदी चार गावांना रस्ते विकास महामंडळाने सन-२०१६ साली ०२ हजार १४८ हेक्टर जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी अधिसुचना जारी केली आहे.त्यावेळी या गावातील शेतकऱ्यांनी सन-२०१९ साली हरकती घेतल्या मात्र सरकारने त्याकडे सविस्तर कानाडोळा केला आहे.या प्रकल्पात जवळपास ३५० शेतकरी प्रकल्प बाधीत होत आहे.याबाबत काही शेतकरी औरंगाबाद खंडपीठात गेले होते.त्यावर खंडपीठाने “जैसे थे” चे आदेश दिले असताना रस्ते विकास महामंडळ या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरी हिसकावू पहात आहे.त्याला शेतकऱ्यांनी उत्तर देण्याची तयारी केली आहे”-पंडित शिंदे,प्रकल्प बाधित शेतकरी कोपरगाव.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”महाराष्ट्र ही भारताची बळकट राज्य अर्थव्यवस्था म्हणून कायम राहिली आहे.व्यापार चळवळीतील संधींच्या वाढीसाठी महाराष्ट्राने देशाच्या विकासास नेहमीच हातभार लावला आहे.राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक-व्यवसायिक दैव्याला बळकटी देण्यासाठी या मोहिमेमध्ये, महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’ या नावाने,७१० किमी लांबीचा नागपूर-मुंबई शीघ्र संचार ग्रीनफील्ड द्रुतगती मार्ग हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला आहे.यात रस्ते विकास महामंडळाने समृद्धी महामार्गावर २० ठिकाणी नवनगरांची उभारणी केली जाईल अशी घोषणा केली आहे.त्यापैकी वर्धा,वाशीम,बुलडाणा आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यांतील प्रत्येकी दोन आणि ठाणे जिह्यातील एक अशा ९ नवनगरांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
रस्ते विकास महामंडळाच्या कृषी केंद्राच्या विकास प्राधिकरणाने,”कृषी समृद्धि केंद्र” हा नवीन टाउनशिप डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हाती घेतला आहे.हे फक्त नवीन टाउनशिप तयार करणे नव्हे तर महाराष्ट्रातील ते दहा जिल्हे आणि त्याच्या १४ शेजारच्या जिल्ह्यांचा विकास करण्याच्या उद्देश आहे.महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासह हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे जेणेकरून विशेषत: इंटरचेंजमध्ये नियोजित आणि पद्धतशीर विकास होईल.
या कृषी समृध्दी केंद्रांचे स्थान एक्सप्रेस-वेच्या छेदनबिंदूच्या जवळ आणि राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गांच्या जवळपास निश्चित केले आहे.एकमेकांशी कमीत कमी ३० किमी अंतर ठेवले आहे.अंदाजे १०००ते १२०० एकर क्षेत्रावर मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज निवासी क्षेत्रासह कृषी आधारित औद्योगिक,उत्पादन व व्यावसायिक केंद्र विकसित करण्यासाठी तडजोड केल्याचे जाहीर केले आहे.आधुनिक शहरी नियमावलीनुसार हा विकास केला जाईल असे जाहीर केले आहे.निम्मी जमीन निवासी क्षेत्राला,१५% व्यावसायिक क्षेत्राला,२०% अंतर्गत रस्त्यांसाठी, तर १०% ग्रीन झोन म्हणून ठेवली जाईल आणि ५% जनता आणि अर्ध-सार्वजनिक वापरासाठी असेल असे सांगितले आहे.मात्र या उपनगराच्या भूसंपादनास कोपरगाव तालुक्यातील धोत्रे व वैजापूर तालुक्यातील लाख,बापतरा,पूरणगाव येथील शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्यांनी रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,”वरील चार गावांची जमीन रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकांऱ्यानी विश्वासात न घेता आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.वास्तविक या जमिनी सुपीक व नांदूर मधमेश्वर कालव्यांच्या बारमाही कालव्यांच्या सिंचनाखालील आहे.त्यांनीं सन २००४ पूर्वी मोठा संघर्ष करून हे पाणी मिळवले आहे.व आपल्या जमिनी कसण्यास प्रारंभ केला आहे.अशातच समृद्धी महामार्गाचे भूत सरकारने त्यांच्या मानगुटीवर बसवले आहे.वास्तविक बागायती जमिनी ऐवजी नापिक व काकडी विमानतळा सारख्या दुष्काळी व बरड वर्गीय जमिनीची निवड करणे अभिप्रेत असताना रस्ते विकास महामंडळाने या जमिनी कोणाच्या सल्याने निवडल्या या समजण्यास मार्ग नाही.आमचा विरोध लक्षात घेता महामंडळाने या जमिनींचा नाद सोडून द्यावा व दुष्काळी भागातील क्षेत्र त्या साठी निवडावे असे आवाहन करून सरकारने जर निर्णय बदलला नाही तर आपण नूतन वर्षात दि.०१ जानेवारी २०२२ रोजी कोपरगाव तालुक्यातील धोत्रे येथील महालक्ष्मी मंदिरात साखळी उपोषण करू व शेवटी न्याय मिळाला नाही तर सर्व शेतकरी “आत्मदहन” करू असा इशारा शेतकरी बचाव संघर्ष समितीने दिला आहे.
सदर निवेदनावर समितीचे अध्यक्ष पंडित शिंदे,संजय चव्हाण,संजय जामदार,मुकिंदराव चव्हाण,गणेश घाटे,रमेश शिंदे,गजानन शिंदे,अण्णासाहेब राजगुरू,विजय जामदार,अरुण साळुंके,महेंद्र आगवन आदींसह २७३ शेतकऱ्यांनी सह्या केल्या आहेत.
दरम्यान वरील चारही गावांना रस्ते विकास महामंडळाने सन-२०१६ साली ०२ हजार १४८ हेक्टर जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी अधिसुचना जारी केली आहे.त्यावेळी या गावातील शेतकऱ्यांनी सन-२०१९ साली हरकती घेतल्या मात्र सरकारने त्याकडे सविस्तर कानाडोळा केला आहे.या प्रकल्पात जवळपास ३५० शेतकरी प्रकल्प बाधीत होत आहे.याबाबत काही शेतकरी औरंगाबाद खंडपीठात गेले होते.त्यावर खंडपीठाने “जैसे थे” चे आदेश दिले असताना रस्ते विकास महामंडळ या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरी हिसकावू पहात आहे.त्याला शेतकऱ्यांनी उत्तर देण्याची तयारी केली आहे”-पंडित शिंदे,प्रकल्प बाधित शेतकरी कोपरगाव.
