आंदोलन
सिबिलच्या नावाखाली बँकांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक !
न्युजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी)
राज्यात राष्ट्रपती बँकांकडून सिबिल स्कोर खराब असल्याचे कारण देत शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जात आहे सदर बाब गंभीर असून दुर्दैवी शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त करणारी असल्याचे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.त्याचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.
सिबिल क्रेडिट स्कोअर तयार होण्यास वेळ लागतो आणि समाधानकारक क्रेडिट स्कोअर मिळविण्यासाठी सामान्यतः १८ ते ३६ महिने किंवा त्याहून अधिक क्रेडिट वापराचा कालावधी लागतो.वर्तमानात शेतकऱ्यांसाठी हा सिबिल स्कोर,’गले की हडडी’ बनला आहे.बँका याचा मोठा बाऊ करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरताना दिसत असून त्यासाठी चकरा मारण्यास भाग पाडत आहे.त्यामुळे शेतकरी वैतागले आहे.
क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेड (लघुरूप -सीआयबीआयएल) ही पतमानांकन करणारी संस्था आहे.हिची स्थापना रिझर्व्ह बँकेच्या सिद्दिकी समितीच्या शिफारशीनुसार २००० साली करण्यात आली.भारतीय नागरिकांच्या तसेच कंपन्यांच्या पत निर्धारणासंबंधी माहिती गोळा करणे तसेच पतमानांकन करणे हे सिबिलचे काम आहे.साधारणतः २४०० बँका,आर्थिक संस्था तसेच बँक नसलेल्या अन्य आर्थिक संस्था सिबिलच्या सदस्य आहेत.या सर्व सदस्यांकडून आलेली सुमारे ५५ कोटी लोकांची पतविषयक माहिती सिबिलकडे जमा आहे.सिबिल स्कोर म्हणजे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेड द्वारे दिला जाणारा तीन अंकी नंबर,जो तुमच्या क्रेडिट इतिहासाचे मूल्यांकन करतो.हा स्कोर ३०० ते ९०० पर्यंत असतो आणि तो दर्शवतो की तुम्ही कर्ज फेडण्याची किती क्षमता आणि क्रेडिट योग्य आहात.क्रेडिट हिस्ट्री म्हणजे कर्जदाराच्या कर्ज परतफेडीचा रेकॉर्ड.क्रेडिट रिपोर्ट म्हणजे बँका,क्रेडिट कार्ड कंपन्या,कलेक्शन एजन्सी आणि सरकारे यासह अनेक स्त्रोतांकडून कर्जदाराच्या क्रेडिट हिस्ट्रीचा रेकॉर्ड.कर्जदाराचा क्रेडिट स्कोअर हा क्रेडिट माहितीवर लागू केलेल्या गणितीय अल्गोरिथमचा परिणाम आहे,जो तुम्ही किती क्रेडिट पात्र आहात याचा अंदाज लावतो.सिबिल क्रेडिट स्कोअर तयार होण्यास वेळ लागतो आणि समाधानकारक क्रेडिट स्कोअर मिळविण्यासाठी सामान्यतः १८ ते ३६ महिने किंवा त्याहून अधिक क्रेडिट वापराचा कालावधी लागतो.वर्तमानात शेतकऱ्यांसाठी हा सिबिल स्कोर,’गले की हडडी’ बनला आहे.बँका याचा मोठा बाऊ करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरताना दिसत असून त्यासाठी चकरा मारण्यास भाग पाडत आहे.त्यामुळे शेतकरी वैतागले आहे.असाच अनुभव श्रीरामपूर येथील शेतकऱ्यांना आला आहे.याबाबत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी आवाज उठवला आहे.
श्रीरामपूर तालुका येथील मौजे शाखा उंदीरगाव येथील आय.डी.बी.आय.बँकेच्या व्यवस्थापकाने शेतकऱ्यांना गेल्या दोन वर्षापासून वेठीस धरले आहे.सदर बँकेबाबत अनेक तक्रारी शेतकरी संघटनेकडे करण्यात आल्या होत्या.शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे हे स्वतः बँकेत जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत जाब विचारला आहे. सदर अधिकाऱ्याने सिबिल स्कोर खराब असल्याचे कारण देत कर्ज नाकारले असल्याचे कबूल केले आहे.याबाबत औताडे यांनी लेखी मागणी केली असता सदर मॅनेजरने कर्ज देण्यास संमती दर्शविण्याचा सुखद अनुभव आला आहे.सदर व्यवस्थापकाबाबत जिल्हाध्यक्ष औताडे यांनी निवासी जिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील,जिल्हाअग्रणी बँकेचे मॅनेजर श्री.नवले यांनाही दूरध्वनी वरून सदर बाब लक्षात आणून दिली असता जिल्हा अग्रणी बँकेने ही आयडीबीआय बँकेत मेल करून कर्ज देण्यास सांगितले आहे.परंतु सदर बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कर्ज देण्याचे आदेश होऊनहीं तात्यासाहेब यशवंत रसाळ व राहुल चोरमल या शेतकऱ्यांचे गेल्या दोन वर्षापासून कर्ज प्रकरणे अडविले होती.शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाची दखल घेऊन बँक अधिकाऱ्याला ७ मे रोजी समाचार घेऊन ८ मे रोजी आंदोलनाचा इशारा दिला होता.याबाबतची दखल श्रीरामपूर शहर गृह विभागाने घेऊन हरेगाव ठाण्याचे उपनिरीक्षक रावसाहेब शिंदे यांनी आपल्या सहकाऱ्यासोबत येऊन याबाबतचा तोडगा काढला व अडवणूक झालेल्या शेती कर्ज प्रकरण ताबडतोब कर्ज वितरित करण्याचे आश्वासन बँकेचे शाखा अधिकारी प्रणव आथराम यांनी दिले आहे.
यावेळी साहेबराव चोरमल,इंद्रभान चोरमल,सागर गिऱ्हे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.राज्याचे मुख्यमंत्री कृषी मंत्री यांनी सिबिलच्या नावाखाली कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा असे आदेश दिलेले आहेत परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री व कृषी मंत्री यांच्या आदेशाला राष्ट्रीयकृत बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे.वास्तविक आज रोजी राज्यात ८०% शेतकरी थकीत कर्जामुळेअडचणीत आले आहे.सदर शेतकऱ्यांना गेल्या आठ ते दहा वर्षापासून थकबाकीमुळे साधे पीक कर्जही मिळत नाही.अशा परिस्थितीमध्ये दूध,सोयाबीन,कांदा,ऊस आदी कुठल्याही शेतमालाला उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका भावही मिळत नाही.सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची कर्ज थकली कारखान्यांनी वेळेत उसाचे पेमेंट केले नाही.सरकारच्या पापामुळे शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब झाले असून सरकारकडूनच शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यास अडविले जात असल्याचे उघड झाले आहे.बँकांकडून उद्योगपती सातत्याने कर्ज बुडवत असूनही सिबिल बघितले जात नाही.म्हणजेच एकीकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन केलेल्या मालांना भाव द्यायचा नाही आणि दुसरीकडे वित्तीय पुरवठा करायचा नाही सदर बाबी अराजकतेच्या दिशेने नेणारी असल्याचे औताडे यांनी म्हंटले आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे आश्वासित करूनही आश्वासनांची पूर्तता संविधानिक पदावर बसलेल्या सरकारकडून होत नाही सदर बाबही दुर्दैवी असून लोकशाहीला काळिंबा फासणारी आहे.तरी शासनाने शेतकऱ्यांची तात्काळ संपूर्ण कर्जमुक्ती करून सिबिलच्या नावाखाली अडवणूक करत असलेल्या बँकेना लेखी सूचना कराव्या अन्यथा शेतकरी संघटना मुजोर बँक अधिकाऱ्यांची मस्ती उतरवल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा शेवटी अनिल औताडे यांनी दिला आहे.
