आंदोलन
साखर कारखान्यांच्या भ्रष्ट व्यवस्थापनास सरकारचे अभय-आरोप

न्युजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी
शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने अहील्यानगर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी पहिले पेमेंट सरसकट ०३ हजार ५०० रुपये प्रति टन मिळावे अशी मागणी साखर आयुक्त यांना निवेदन देऊन केली आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखान्याना दणका बसणार आहे.

“ऊस संशोधन केंद्र पाडेगाव यांनी 265 या व्हरायटीसाठी 13.5 टक्के ते 14 टक्के रिकव्हरी मिल टेस्ट करून सिद्ध केले आहे.2013 ला केंद्र सरकारने महसुली उत्पन्नाच्या आधारे 70/ 30 व 75 /25 च्या सुत्रा प्रमाणे कुठलाही कारखाना ऊस दर देत नाही.जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांचे महसुली उत्पन्न हे एफ.आर.पी.पेक्षा कमी दर्शविले गेले आहे ही गंभीर बाब आहे”-अनिल औताडे,जिल्हाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.
शेतकरी संघटनेने आपल्या निवेदनात पुढे म्हंटले आहे की,”2009-10 मध्ये ऊस दरासाठी केंद्र सरकारने एफ.आर.पी.कायदा लागू केला होता.त्यावेळी साखर कारखान्यांकडून एफ.आर.पी.1400 रुपये ते 1500 रुपये प्रति टन असताना 2000 रुपये प्रति टन ते 2800 रुपये प्रति टन ऊस दर दिला गेला होता.साखरेचे दर 2200 रुपये प्रति क्विंटल असे होते.तसेच 2015 पर्यंत जिल्ह्यातील कोणत्याही कारखान्याकडे को-जन,इथेनॉल असे उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प अस्तित्वात नव्हते.बहुतांश कारखान्यांकडून साखर निर्मिती करून ऊस दर दिला जात होता.आज रोजी साखरेचे दर 3500 रुपये प्रति क्विंटल ते 3800 रुपये प्रति क्विंटल असूनही उसाचा दर 2600-3000 रुपये प्रति टन वर थांबलेला आहे.त्यामुळे गेल्या 14 वर्षांत जिल्ह्यात ऊस दरामध्ये वाढ न झाल्यामुळे ऊस उत्पादकांचे मोठे शोषण होत आहे.जिल्ह्यातील बहुतेक सहकारी साखर कारखान्यांनी जिल्हा बँकेकडून नाबार्डचे निकष डावलून उपपदार्थ निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले होते.सदर उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प उभे करताना सहकारी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे.या बाबींचा ही परिणाम ऊस दरावर झालेला आहे.तसेच केंद्र व राज्य सरकारने ऊस दरासाठी लागू केलेल्या एफ.आर. पी.कायद्यामध्ये साखर उतारा व ऊसतोड वाहतूक खर्चावर कुठलेही नियंत्रण अथवा निकष नाही.
सहकारी साखर कारखान्यांकडून मनमानी पद्धतीने साखर उतारा दर्शवून व ऊसतोड वाहतुकीचा खर्च दर्शवून एफ.आर.पी.मध्ये समावेश करून ऊस उत्पादकांची दिशाभूल केली आहे.एफ.आर.पी.कायदा लागू झाला त्यावेळी रिकव्हरी बेस 8% होता आज तो 10.25 % आहे.सव्वादोन टक्के केंद्र सरकारने रिकवरी बेस वाढवून ऊस उत्पादकांचे 700 रुपये प्रति टन नुकसान करून कारखान्यांचा फायदा केला आहे.त्यामुळे बारा वर्षापासून केंद्र सरकारने केलेल्या एफ.आर.पी.वाढीमध्ये ऊस उत्पादकांच्या पदरात काहीच पडले नाही.बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांकडे तोड वाहतुकीसाठी खाजगी संस्था ट्रस्ट निर्माण करून तोडणी वाहतुकीचे काम सदर कंपन्यांना दिले जाते.त्यामुळे तोड वाहतूक खर्च हा कारखान्याच्या लेखापरीक्षण अहवालात वस्तुनिष्ठ येत नाही.ऊस संशोधन केंद्र पाडेगाव यांनी 265 या व्हरायटीसाठी 13.5 टक्के ते 14 टक्के रिकव्हरी मिल टेस्ट करून सिद्ध केले आहे.2013 ला केंद्र सरकारने महसुली उत्पन्नाच्या आधारे 70/ 30 व 75 /25 च्या सुत्रा प्रमाणे कुठलाही कारखाना ऊस दर देत नाही.जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांचे महसुली उत्पन्न हे एफ.आर.पी.पेक्षा कमी दर्शविले गेले आहे.तसेच ऊसदर नियंत्रण आदेश 1960 अन्वये 14 दिवसाच्या आत बहुतांश कारखान्यांनी दहा वर्षात ऊस दर दिलेला नाही.सदर कायद्याच्या आधारे थकीत या एफ.आर.पी.वरील व्याज ही कारखान्यांनी दिले नाही.याबाबतच्या तक्रारी शेतकरी संघटनेने सातत्याने साखर आयुक्त व प्रादेशिक सहसंचालक अहील्यानगर यांच्याकडे केल्या आहे.
अशोक मुळा प्रवरा व कुकडी या कारखान्याच्या सहकार अधिनियम कलम 89 अन्वये दोन वर्षांपूर्वी चुकीच्या व्यवस्थापनाबाबत शेतकरी संघटनेने तक्रारी केल्यामुळे लेखापरीक्षण चौकशा सुरू केल्या होत्या.परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे सहकार विभागाने सदर चौकशा थांबविल्या आहेत.बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांकडून आठ ते नऊ महिन्यापासून कामगारांचे पेमेंट थकलेले असतानाही साखर आयुक्तांनी गाळप परवाने कसे दिले असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.राज्यातीलच वारणा,माळेगाव,सोमेश्वर व विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यांनी यावर्षी 3500 ते 4200 रुपये प्रति टन दर देण्याचे ऊस उत्पादकांना आश्वासित केलेले आहे.जिल्ह्यातीलच गणेश सहकारी साखर कारखान्याने गाळप हंगाम 2023 -24 साठी 3000 रुपये प्रति टन कुठलेही उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प नसताना ऊस उत्पादकांना अदा केले व गाळप हंगाम 2024-25 साठी पहिले पेमेंट 2800 रुपये प्रति टन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान अशोक,मुळा,भेंडा या कारखान्यांकडे कार्यक्षेत्रात अतिरिक्त ऊस असूनही व उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प असताना गणेश पेक्षा कमी दर देऊन ऊस उत्पादकांची फसवणूक केली आहे.जिल्ह्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांनी राज्य सरकारने कर्जमाफी योजना आश्वासित केल्यामुळे ऊस उत्पादकांना सोसायट्या कपात न करता रोग पेमेंट अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.परंतु अशोकने सूडबुद्धीने मागील वर्षीही दुष्काळी परिस्थितीत सक्तीची कपात करून यावर्षीही कपातीचा निर्णय घेतला आहे. सदर बाब ही सभासदांच्या व ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक हितरक्षणार्थ नुकसान पोहोचविणारी आहे.याबाबत अशोकच्या व्यवस्थापनाने विचार करण्याची गरज आहे.
अशोकच्या व्यवस्थापनाने गेल्या पंचवीस तीस वर्षापासून गणेश सहकारी साखर कारखान्याला बदनाम करून सभासदांची दिशाभूल केली.अशोक कडून मागील वर्षी गणेश पेक्षा सातशे रुपये प्रति टन कमी दिले गेले व या वर्षीही पाचशे रुपये प्रति टन कमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयाचा ऊस उत्पादकांच्या वतीने व सभासदांच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.
साखर आयुक्त यांनी सातत्याने कमी ऊस दर देणारे व वेळेत एफ.आर.पी. न देणाऱ्या व कामगारांचे वेतन वेळेत न देणाऱ्या कारखान्याच्या सहकार अधिनियम 1960 कलम 89 अंतर्गत लेखा परीक्षण करून कारवाई करण्यासाठी शेतकरी संघटनेपे निवेदन दिले आहे.
याबाबत प्रादेशिक संचालक अहमदनगर यांनी ठोस कारवाई न केल्यास शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनात दि.१५ डिसेंबर रोजी आर.जे.डी.कार्यालयात बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचे दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
सदर पत्रकावर शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर,नेवासा तालुका अध्यक्ष अशोक काळे,नेवासा युवा आघाडीचे रोहित कुलकर्णी, शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे,साहेबराव चोरमल,सुदामराव औताडे,प्रसिद्धीप्रमुख नरेंद्र काळे,अशोक टेकाळे,डॉ.साहेबराव नवले,गोविंद वाघ,शरद असणे,किरण लंघे,सतीश नाईक,शरद पवार,संदीप उघडे आदीच्यां सह्या आहेत.