जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
सहकार

पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नांबाबत…या मंत्र्यांसोबत बैठक संपन्न

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

राज्याचे नुतन सहकार मंत्री दिलीप वळसे यांच्या उपस्थितीत आ.सत्यजित तांबे यांच्या पुढाकाराने सहकारी पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नांबाबत मंत्रालयात नुकतीच बैठक संपन्न झाली असून या बैठकीत पतसंस्थांच्या विविध अडचणीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.

“सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी सहकार खात्याने तयार केलेल्या प्रस्तावाबाबत एक खास बैठक लावून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे म्हणणे विचारात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल”-दिलीप वळसे पाटील,सहकार मंत्री,महाराष्ट्र राज्य.

सदर बैठकीत पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुलीची यंत्रणा गतिमान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व १९६१ मधील कायदा कलम १०१ चे वसुलीचे दाखले केवळ ३ महिन्यात मिळावेत असा निर्णय घेण्यात आला आहे.वसुली दाखल्यासाठी प्रस्ताव दाखल करणे व त्याचा निकाल ९० दिवसात देणे,वसुलीची सर्व यंत्रणा ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

    सहकार कायदा कलम-१०१ चा दाखला मिळाल्यानंतर त्यावर ५० टक्के रक्कम भरल्याशिवाय अपील दाखल करून घेऊ नये अशा प्रकारचे अपील दाखल झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.वसुली दाखले मिळाल्यानंतर वाजवी मूल्यांकन मिळण्यासाठी कर्जदारांनी मागणी केलेल्या रकमेस ती मालमत्ता विकण्यासाठी कर्जदारास ०१ महिन्याचा कालावधी देण्यात यावा.अन्यथा संस्थेने मागितलेले मूल्यांकन सहकार खात्याने मान्य करावी.वाजवी मूल्यांकनास ६ महिने मुदती ऐवजी १ वर्ष मुदत घेणे,अपसेट प्राईस देण्यासंबंधीचे जिल्हा उपनिबंधकाकडे असणारे अधिकार सहाय्यक निबंधकाला देण्यात यावे,भाग धारण करण्याची वैयक्तिक  मर्यादा १ लाखावरून ५ लाख रुपये करणे,शासकीय कर्ज रोख्यात गुंतवणूक करण्यास परवानगी देणे,गत अनेक वर्ष सहकारी पतसंस्थांना गोदाम व शीतगृह बांधण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन सहकार खात्याकडे करीत होते त्यास संबंधित मंत्र्यांनी होकार दिला आहे.

दरम्यान सहकारी पतसंस्थांचे ठेवींना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी सहकार खात्याने तयार केलेल्या प्रस्तावाबाबत एक बैठक लावून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे म्हणणे विचारात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले आहे.वसुलीबाबत ऑनलाईन यंत्रणेचा दैनंदिन आढावा सहकार आयुक्त स्वतः घेणार असल्याचे या वेळी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सांगितले आहे.

   अंशदान न घेता पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्याबाबतचे सादरीकरण चित्रफितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष कोयटे यांनी केले होते त्यावर असता वळसे यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शवली असल्याची माहिती आहे.

   सदर बैठकीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे,संस्थापक वसंतराव शिंदे, संचालक भास्करराव बांगर,नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे आ.डॉ.सत्यजीत तांबे,अमित बेनके तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या कार्यकारी संचालिका सुरेखा लवांडे तसेच सहकार खात्याचे सहकार सचिव अनुप कुमार,सहकार आयुक्त अनिल कवडे,आयुक्त श्री वाडेकर,आयुक्त कार्यालयातील जिल्हा उपनिबंधक मिलिंद सोबले आदी उपस्थित होते.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close