दळणवळण
राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या गळ्याशी !
न्युजसेवा
कोपरगाव (नानासाहेब जवरे)
उत्तर भारत हा शिर्डीसह दक्षिण भारताला जोडणारा महत्वाचा मार्ग असलेला ७५२ जी हा मार्ग गत सहा वर्षांपासून लटकला असून त्यावर राजकीय नेते आणि महसूल विभाग आदी कोणीच लक्ष द्यायला तयार असल्याचे दिसत नाही परिणामी सदर रस्ता प्रवाशी,साईभक्त आणि अवजड वाहतूकदारांना मोठी शिक्षा ठरताना दिसत असून यावर तातडीने मार्ग काढावा अशी मागणी उत्तर नगर जिल्ह्यातील प्रवाशांनी केली आहे.
”आपण बिगर शेती भूखंड केला म्हणजे तो सरकारला वा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दानात देण्यासाठी नाही;त्यामुळे सरकारच्या या आडदांड पणामुळे शेतकरी आगामी प्रकल्पाला जमिनी देण्यास तयार होतील का?- नितीन शिंदे,प्रकल्प बाधित शेतकरी,जेऊर कुंभारी,ता.कोपरगाव.
चांगल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती,योग्य दृष्टी,पारदर्शकता,भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था आणि गुणवत्तापूर्ण जाणीव महत्त्वाची आहे.भारतासारख्या औद्योगिक देशासाठी,ज्याचे उद्दिष्ट पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण करणे आणि एक प्रमुख निर्यातदार बनणे आहे,वाहतूक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आवश्यक आहे.वाढ सक्षम करण्यासाठी आवश्यक ०५ ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करताना,पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि औद्योगिक तसेच आर्थिक विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे आहे.रस्ते बांधण्यासाठी टायर आणि प्लॅस्टिकसारख्या टाकाऊ वस्तूंचा वापर करून दाखवण्यात आले आहे.बिटुमेन रस्त्यावर प्लास्टिक आणि रबर समाविष्ट करणे हा देखील एक पर्याय असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच दिली आहे.मात्र या पातळीवर अहिल्यानगर जिल्हा हा कोठे आहे हे समजायला मार्ग नाही.उत्तर अहील्यानागरसाठी महत्वाचा असलेला आणि उत्तर भारत हा शिर्डी या तीर्थक्षेत्रासह दक्षिण भारताला जोडणारा महत्वपूर्ण असलेला सावळीविहीर ते कोपरगाव या रस्त्याला सन-२०२९ साली सुरू होऊन आता जवळपास पाच वर्षाचा कालखंड उलटला असताना त्यावर कोणतीही गतिमान कार्यवाही होताना दिसत नाही.हा मार्ग दोन खंडात वाटला गेला आहे.नगर शिर्डी मार्गे दौंड- नाशिक हा असा पहिला मार्ग असून दुसरा हा सावळीविहीर ते कोपरगाव म्हणजेच इंदोर असा आहे.त्याबाबत मोठ्या घोषणा प्रस्थापित नेत्यांकडून सामान्य नागरिकांना वाचायला मिळाल्या आहेत.यातील दुसरा टप्पा हा हळूहळू म्हणजे कासवाच्या गतीने सुरू आहे.तर दुसरा चक्क अनेक वर्षापासून बंदच आहे.येथील नेते स्वतःला राज्याचा प्रस्तावित मुख्यमंत्री जाहीर करताना दिसताना दिसतात मात्र कृतीत ते एका जिल्हा परिषद सदस्याचे योग्यतेचे कामही करू शकत नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.लांब कशाला सावळीविहीर ते कोपरगाव हा मुंबई नागपूर या समृद्धीच्या दोन्ही बाजूंना जवळपास १० कि.मी.असलेला रस्ता त्याचे जितेजागते उदाहरण आहे.खरे म्हणजे हा मार्ग हा समृध्दी चा सलग्न रस्ता मानला जातो आणि मुंबई पासून ते नागपूर पर्यंत सर्वच सलग्न रस्ते राज्य सरकारने बनवले आहेत.मात्र सावळी विहीर ते इंदोर या रस्त्याची घोषणा कशाला केली असा सवाल अनेकांच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही.
या राष्ट्रीय महामार्गातील काही शेतकऱ्यांचे भूसंपादन करत असताना अनेकांचे बिगरशेती भूखंड आहेत.त्यांना योग्य मोबदला देणे गरजेचे आहे.मात्र महसुली अधिकारी नगरविकास विभागाच्या सल्ल्याने त्यास नकार देत असल्याची माहिती आहे.त्यामुळे खरा पेच तयार झाला आहे.
या तील सावळीविहीर,पुणतांबा फाटा,कोपरगाव बेट आदी ठिकाणचे उड्डाण पुलाचे सांगाडे आणि गोदावरी नदीवरील पूल आदी रखडलेले काम याचे जितेजागते उदाहरण आहे.या मार्गाला राष्ट्रीय महामार्ग ७५२ जी संबोधले जाते.हा भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग आहे.हा राष्ट्रीय महामार्ग ५२ चा एक स्पर रोड आहे.याचा उपयोग साईभक्तांना मोठ्या प्रमाणावर होणारा आहे.या शिवाय काकडी (शिर्डी ) विमानतळ,उत्तर नगर जिल्ह्यातील शेतकरी आदींना शेतमाल निर्यात करण्यासाठी याचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होणार आहे.मात्र याचे भूसंपादन महसूल अधिकाऱ्यांच्या आडदांड पणामुळे रखडले असल्याची माहिती हाती आली आहे.यातील काही शेतकऱ्यांचे भूसंपादन करत असताना अनेकांचे बिगरशेती भूखंड आहेत.त्यांना योग्य मोबदला देणे गरजेचे आहे.मात्र महसुली अधिकारी त्यास नकार देत असल्याची माहिती आहे.कारण काय तर सदर भूखंड हे आम्ही बिगर शेती केले आहे त्यामुळे मोकळे झाले आहे व त्यावर शेतकऱ्यांचा कोणताही अधिकार नाही.मात्र तुम्ही बिगरशेती केली म्हणजे भरपाई दिली असा अर्थ होतो का या उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर ते निरुत्तर होत आहे.महसुली अधिकाऱ्याचा असा दावा आहे की बिगर शेतीमुळे ते भरपाईला पात्र नाही.मात्र त्याच वेळेला सिन्नर,नाशिक,संगमनेर आदी ठिकाणी मात्र त्याची नुकसान भरपाई दिली जात असून हा विरोधाभास सरळसरळ दिसत आहे.याबाबत काही शेतकरी उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयात गेले आहे.उच्च न्यायालयाने त्यांना भूसंपादन मोबदला देण्याचे आदेश दिले आहेत.मात्र तरीही अधिकारी कामचुकारपणा करताना दिसत आहेत.यावर एक स्वतंत्र बैठक घेणे गरजेचे आहे.मात्र या पातळीवर शुकशुकाट आहे.मात्र या ठिकाणी केवळ चांगल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती,योग्य दृष्टी,पारदर्शकता,भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था आणि गुणवत्तापूर्ण जाणीव याची उणीव आढळत आहे.
दरम्यान या भुसंपदाबाबत आमच्या प्रतिनिधीने शिर्डी येथील प्रांत अधिकारी माणिक आहेर यांचेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही त्यामुळे त्यांची भूमिका समजू शकली नाही.
संबधित शिर्डी प्रांत अधिकारी यांनी आपल्या निवाडा देणे गरजेचे असताना त्यांनी नगरविकास विभगाचा सल्ला घेतला असल्याने घोळ निर्माण झाला असल्याचे बोलले जात आहे.त्यांच्या म्हणण्यानुसार सदर ज्यांनी बिगर शेती केली आहे.त्यांना महामार्गाच्या कडेला विशिष्ठ जमीन सोडावी लागत आहे.त्यामुळे त्यांना शून्य मोबदला देणे लागत आहे असा अजब दावा त्यांनी केला आहे.या निवाड्याच्या विरोधात व्यावसायिक नानासाहेब विश्वनाथ कदम यांनी जिल्हा आणि उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.त्यात उच्च न्यायालयाने महसुली अधिकाऱ्यांचे म्हणणे टोलवून लावले असल्याची त्यांचे वकील अजिंक्य काळे यांनी दिली आहे. आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन वर्षापूर्वी प्रती चौरस मीटर ४,८०० ते ५,२०० रुपया प्रमाणे पन्नास टक्के भरपाई फर्मान काढले आहे.त्यातून एकूण ७५ लाख भरपाई पैकी ३६ लाखांची भरपाई काढण्यास परवानगी दिली आहे.मात्र तरीही महसुली अधिकारी अद्याप ही आपल्या जुन्या निर्णयाला चिकटून आहे.त्यामुळे पेच तयार झाला आहे.त्यामुळे हा रस्ता रखडला आहे.आणि त्याची किमंत प्रवाशी आणि अवजड वाहतूकदारांना चुकवावी लागत आहे.यावर आगामी काळात प्रस्थापित नेते काय भूमिका घेणार याकडे प्रवाशी आणि साई भक्त मोठ्या आशेने पाहत आहेत.
दरम्यान याबाबत एक महामार्ग बाधित शेतकरी नितीन शिंदे यांचेशी संपर्क साधला असता त्यानी आपण बिगर शेती भूखंड केला म्हणजे तो सरकारला दानात देण्यासाठी नाही असा रोकडा सवाल केला आहे.त्यामुळे सरकार या आडदांड पणामुळे शेतकरी आगामी प्रकल्पाला जमिनी देण्यास तयार होतील का असा सवाल निर्माण झाला आहे.त्यावर सरकार काय भूमिका घेणार याकडे उत्तर नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
