संपादकीय
‘धोंडेवाडीची कुरघोडी’ सरकारी जमिनीत अतिक्रमण करणाऱ्यांना धडा देणारा निकाल
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव तालुक्यातील धोंडेवाडी येथे १३३ कुटुंबांनी गावातील गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून पक्की घरे उभारली होती.काहींनी तर मोठमोठे बंगले देखील बांधले होते.यात काही कुटुंब ५० वर्षांहून अधिक काळापासून वास्तव्यास होती.मात्र या अतिक्रमणाच्या विरोधात गावातील काही लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली.गायरान जमिनी नियमित करता येत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने प्रशासनाने धोंडेवाडीतील तब्बल ४५० ते ५०० लोकवस्ती असलेली १३३ घरे पोलीस बंदोबस्तात गत महिन्यात सहा जानेवारी रोजी जमीनदोस्त केली आहेत.त्यामुळे साहजिकच याबाबत जिल्हाभर उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.
ब्रिटीश काळापासून गावांच्या गुरेचरण,खळवाड,स्थानिक उत्सव,स्मशानभूमी,तलाव अशा सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी सरकारी जमिनी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.मात्र काही वर्षांत जमिनींचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे सरकारी आणि सार्वजनिक प्रायोजनाच्या जमिनी लाटण्याचे प्रकार वाढत आहेत.याला कोपरगाव तालुकाही अपवाद नाही.ग्रामीण भागात कुटुंबाच्या झालेल्या विस्तारामुळे अनेक कुटुंबे विभक्त झाली आहेत.त्यामुळे गावात जमिनीची मागणी वाढली आहे त्याला धोंडेवाडी अपवाद नाही.
या घटनेने मात्र आजूबाजूला असलेली गावेही सावध झाली असून त्यांनी आपापले दावे मागे घेण्यासाठी किंवा ते आहे तेथे मिटविण्यासाठी सुरुवात केली असल्याचे आढळून आले आहे.एक खरे की ‘अतिक्रमण’ हा आपला निसर्गदत्त अधिकार म्हणून गावोगाव जो निर्विवाद राजकीय आणि स्वार्थी खेळ सुरु होता त्याला मात्र चाप बसला आहे.ब्रिटीश काळापासून गावांच्या गुरेचरण,खळवाड,स्थानिक उत्सव,स्मशानभूमी,तलाव अशा सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी सरकारी जमिनी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.मात्र काही वर्षांत जमिनींचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे सरकारी आणि सार्वजनिक प्रायोजनाच्या जमिनी लाटण्याचे प्रकार वाढत आहेत.याला कोपरगाव तालुकाही अपवाद नाही.ग्रामीण भागात कुटुंबाच्या झालेल्या विस्तारामुळे अनेक कुटुंबे विभक्त झाली आहेत.त्यामुळे गावात जमिनीची मागणी वाढली आहे.गायरान क्षेत्रातील जागा निवासी प्रयोजनाच्या वापरावर असलेल्या निर्बंधामुळे जागा उपलब्ध होत नाही या बाबी विचारात घेऊन गावांतील दुर्बल घटकातील गरीब कुटुंब गावातील मिळेल त्या शासकीय जमिनीवर बऱ्याच कालावधीपासून अतिक्रमण करून राहत आहेत.त्याला धोंडेवाडी अपवाद नाही.धोंडेवाडी हे केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे.या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकेवर न्यायालयाने “सरकारी गायरान,गुरेचरण आणि गावाच्या सार्वजनिक वापरातील जमीन कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजन वगळता धनदांडग्या,राजकीय व्यक्ती,खासगी संस्था व संघटनांना वाटप न करण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला होता व सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे तातडीने तोडण्याचे आदेशही दिले आहेत”एका पाहणीनुसार राज्यातील अतिक्रमणांची संख्या ०४ लाख ७३ हजार २४७ असून ही सर्व अतिक्रमणे ग्रामीण भागातील आहेत हे विशेष !गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे तातडीने हटवण्याची कारवाई करण्याची सूचना राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या पूर्वी केली आहे.”गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे कितीही जुनी असली व त्यावर कितीही खर्च केला असली ती पाडण्यात यावीत”तहसीलदार,सार्वजनिक बांधकाम खाते व पोलीस यंत्रणेने सहाय्य करावे आणि सामूहिक जबाबदारी म्हणून ही कारवाई करावी.सरकारी जमिनींवर यापुढे अतिक्रमण होणार नाही याचाही दक्षता घेण्याबाबत” सरकारने बजावले आहे.मात्र राजकीय नेतृत्वाच्या दबावामुळे या कार्यवाहीवर कायमच प्रश्नचिन्ह लागलेले राहिले आहे.त्याला कोपरगाव तालुकाही अपवाद नाही.सहा दुष्काळी गावांना पिण्याचा पाणी पुरवठा करणाऱ्या रांजणगाव देशमुख प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेला क्षतिग्रस्त करणाऱ्या विहिरी बुजविण्याच्या कारणावरून आधी सरकारी दरबारी गेलेला वाद नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात गेला आणि त्या नंतर तो थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेला त्याचा फटका १३३ हून अधिक कुटुंबांना बसला आहे.मात्र या प्रकारणातील याचिकाकर्ते वाल्मिक वाकचौरे यांनी या चर्चेत तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे.”ही अतिक्रमणे बेकायदेशीर होती.त्यामुळे मी न्यायालयात गेलो” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.खरे तर याची सुरुवात एका सरपंचाच्या विभक्त होण्याच्या भाऊबंदकीतून झाली असं असल्याचे मानले जात आहे.दोन चुलत भावांचा याच गायरानातील जागा वाटपाचा वाद घरात न मिटल्याने तो वणवा सार्वजनिक स्वरूप धारण करू लागला आणि त्याचे रूपांतरण गावगाड्यावर ‘गाढवाचा नांगर’ हाकण्यात झाले आहे.त्या वेळी,”हि गायरान जमीन अतिक्रमित आहे” याची जाहीर चर्चा झाली आणि त्या संधीचे सोने करण्यासाठी दुसरा गट विहिरी बुजविण्यासाठी ज्यांनी पुढाकार घेतला त्यांचा काटा काढण्यासाठी करू लागला होता.आणि जिरवा जिरवीच्या नादात अख्या गावाची मस्ती जिरली आहे.
रांजणगाव देशमुख या प्रादेशिक योजनेचे पाणी जवळके (धोंडेवाडी ) पाझर तलावात पडून तेथून ते सहा गावांना जात होते.मात्र या पाझर तलावात संपादित जमिनीत अनेकांनी आपल्या अवैध विहिरी घेऊन ते पाणी आपल्या शेतातील पिकांना देण्यास प्रारंभ केला.बाब एवढ्यावर थांबली असती तर एकवेळ हरकत घेतली नसती मात्र सदर विहिरीतून टँकरच्या माध्यमातून दुष्काळी गावातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरु करून लाखो रुपयांचा मलिदा गोळा करण्याचा ‘गोरखधंदा’ सुरु झाल्यावर खरा पेच निर्माण झाला होता.
या ठिकाणी असणारी धोंडेवाडी हि खरे तर वेस गावाची सन-१९८० पर्यंत उपवाडी होती.सन-१९८१ या ठिकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा प्रस्ताव गेला आणि या ठिकाणी जवळके ग्रापंचायतीच्या बगलेत धोंडीवाडी हि स्वतंत्र ग्रामपंचायत उदयाला आली आहे.त्याला तत्कालीन प्रथम सरपंच निवृत्ती दरेकर यांचा आ.शंकरराव कोल्हे यांचेकडे केलेला पाठपुरावा कारणीभूत ठरला होता.यात कोणालाही संदेह असल्याचे कारण नाही.मात्र युती शासनाच्या काळात १९९५ साली राज्य टॅंकरमुक्त करण्याची घोषणा झाली या ठिकाणी प्रादेशिक पाणी योजना प्रस्तावित झाली.हि योजना अनेक वर्ष स्थानिक नेतृत्व राष्ट्रवादीचे असल्याने केवळ स्रेयवादात धूळखात पडून होती.मात्र सरकारे बदलली आणि उशिराने का होईना अनेक निवडणुका नेत्यांनी आपल्या पदरात पाडून घेतल्यावर हि प्रादेशिक योजना आकाराला आली होती.मात्र या योजनेचे पाणी जवळके (धोंडेवाडी ) पाझर तलावात पडून तेथून ते सहा गावांना जात होते.मात्र या पाझर तलावात संपादित जमिनीत अनेकांनी आपल्या अवैध विहिरी घेऊन ते पाणी आपल्या शेतातील पिकांना देण्यास प्रारंभ केला.बाब एवढ्यावर थांबली असती तर एकवेळ हरकत घेतली नसती मात्र सदर विहिरीतून टँकरच्या माध्यमातून दुष्काळी गावातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरु करून लाखो रुपयांचा मलिदा गोळा करण्याचा ‘गोरखधंदा’ सुरु झाल्यावर खरा पेच निर्माण झाला होता.परिणामस्वरूप या दुष्काळी गावांना पाणी मिळेनासे झाले.त्यातून नानासाहेब नेहे या तरुणाने कोपरगाव पंचायत समिती,कोपरगाव तहसील कार्यालयाकडे या विरोधी २०१४ पासून कागदोपत्री लढा सुरु केला होता.परिणाम स्वरूप या लढ्याला सन-२०१७ च्या उन्हाळ्यात यश मिळाले.आणि या तलावातील २४ विहिरी आणि दोन विंधन विहिरी अशा २५ विहिरी कोपरगाव पंचायत समिती प्रशासनाने बुजवून टाकल्या होत्या.(अद्याप ०६ बाकी असल्याचा तक्रार कर्त्यांचा दावा आहे) त्यांचा या प्रतापाने ज्यांच्या विहिरी बुजवल्या गेल्या ते शेतकरी दुखावले गेले होते.त्यातून सुडाचा प्रवास सुरु झाला होता.हे आज कोणी अमान्य करीत असले तर त्यात तथ्य नाही हे खरे.या प्रतिनिधीने याबाबत वळोवेळी बातम्या प्रसिद्ध केलेल्या आहेत.दरम्यान एक बाब आणखी प्रकर्षाने वाचकांच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे वाटते ती ही की,या पाझर तलावातील अवैध विहिरी बुजवल्यापासून पाणी चोरी थांबले ही यशाची पहिली बाजू झाली पण या यशाला दुसरी बाजू आहे ती ही की,धोंडेवाडीसह जवळके,बहादराबाद पर्यंत नदीकाठच्या विहिरींची भूजल पातळी लक्षणीयरीत्या वाढली असून बागायती क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे.हे नानासाहेब नेहे यांनी चालविलेल्या लढ्याचे यश मानावे लागेल व त्यासाठी या गावांनी व शेतकऱ्यानी त्यांचे ऋणी राहायला हवे.
येथील दुसऱ्या गटाचे कार्यकर्ते वाल्मिक वाकचौरे यांनी गावठाण लगत असलेल्या गायरान मधील अवैध अतिक्रमणाबाबत पाठपुरावा सुरु केला.आधी तहसील मग प्रांताधिकारी आणि नंतर जिल्हाधिकारी असा प्रवास करतकरत यासाठीं स्थानिक सरकारी अधिकारी दाद देत नाही म्हणून त्यांच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सन-२०१७ साली अखेरच्या महिन्यात जनहित याचिका दाखल केली.ती पुढील वर्षी जानेवारी २०१८ ला जनहित याचिका (क्रं.०५/२०१८) दाखल झाली होती.या गायरानावर भूमिहीन आणि आदिवासी,अनुसूचित जाती जमाती असे घटक नसून यात सरकारी नोकर,सधन शेतकरी असल्याकडे लक्ष वेधले होते.
दरम्यान या प्रकरणी वरील तक्रारदाराने जेंव्हा विहिरी बुजविण्याची मागणी केली त्याच दरम्यान येथील दुसऱ्या गटाचे कार्यकर्ते वाल्मिक वाकचौरे यांनी गावठाण लगत असलेल्या गायरान मधील अवैध अतिक्रमणाबाबत पाठपुरावा सुरु केला.आधी तहसील मग प्रांताधिकारी आणि नंतर जिल्हाधिकारी असा प्रवास करतकरत यासाठीं स्थानिक सरकारी अधिकारी दाद देत नाही म्हणून त्यांच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सन-२०१७ साली अखेरच्या महिन्यात जनहित याचिका दाखल केली.ती पुढील वर्षी जानेवारी २०१८ ला जनहित याचिका (क्रं.०५/२०१८) दाखल झाली होती.या गायरानावर भूमिहीन आणि आदिवासी,अनुसूचित जाती जमाती असे घटक नसून यात सरकारी नोकर,सधन शेतकरी असल्याकडे लक्ष वेधले होते.व विशेष म्हणजे या सर्वांच्या ०३ एकर गावठाणात भूखंड असल्याकडे लक्ष वेधले होते.यात विशेष करून जिल्हा प्रशासन या गायरानातील अतिक्रमणाकडे राजकीय कारणातून तब्बल चार वर्ष दुर्लक्ष करीत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.दरम्यान याच वेळी कुरघोड्या करत करत दुसऱ्या गटाने जिल्हाधिकारी यांचेकडे गायरान जमीन गट क्रं.४४७ व ४४८ यातील अतिक्रमण नियमानूकुल करण्याची मागणी करून तसा प्रस्ताव दाखल केला होता.त्यात मुख्यत्वे पंतप्रधान यांनी घोषणा केलेल्या “सर्वांसाठी घरे” या योजनेंचा आधार घेण्यात आला होता.मात्र त्या पातळीवर जिल्हाधिकारी पातळीवर शांतता असल्याने दुसऱ्या गटाने या बाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात दुसरी याचिका दाखल करून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला अशी दुसरी जनहित याचिका (क्रं.२८०/२०१९) करून न्याय मागितला होता.त्या पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायालयाने या संबंधी काय कार्यवाही केली याबाबत दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता.मात्र दोन आठवडे उलटूनही त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही म्हणून यावर पुन्हा एकदा आणखी एक अवमान याचिका (क्रं.३५/२०२१) दाखल करण्यात आली होती.त्यात या गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कसित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.त्यानुसार अहवाल देण्याचे फर्मान सोडले होते.तर दुसऱ्या गटाने याला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील एकही सुनावणीस हि मंडळी उपस्थित नव्हती.त्यांच्या हाती थेट कार्यवाही आधी किमान केवळ दोन-तीन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना,”अतिक्रमण काढून घेण्याच्या ग्रामपंचायतीच्या नोटिसा” हाती पडल्या होत्या.त्यावेळी त्यांच्या हाती जवळपास काहीही शिल्लक राहिले नव्हते.
एक अखेरच्या क्षणी त्यांनी सरकारी जमिनीच्या मोबदल्यात डबल जमीन देण्याबाबत एक याचिका निळवंडे कालवा समितीचे प्रसिद्ध वकील अड्.अजित काळे यांचे मार्फत दाखल केली होती.त्या प्रकरणी त्यांना उच्च न्यायालयाने चार आठवड्याचा स्थगिती आदेश दिला होता.मात्र तो आदेश कारवाईच्या दिवशीच म्हणजे सहा जानेवारी रोजी मिळाला होता.परिणामस्वरून त्यांनी कोरोना कालखंडात सरकारने जमावबंदीचे कलम १४४ लागू केलेलं असल्याने त्यांना बचाव राजकीय परिप्रेक्षातून करता आला असता.मात्र दुसऱ्या पातळीवर अतिक्रमणधारकांत एकवाक्यता नव्हती.दरम्यान आणखी एक दुसरी बाजू दुबळी दिसून आली आहे.सन-२००२ पासून गावठाण हद्दवाढीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून असूनही त्याचा गावपातळीपासून तालुका पातळीवर कोणीही पाठपुरावा केला गेला नाही.
दरम्यान एक अखेरच्या क्षणी त्यांनी सरकारी जमिनीच्या मोबदल्यात डबल जमीन देण्याबाबत एक याचिका निळवंडे कालवा समितीचे प्रसिद्ध वकील अड्.अजित काळे यांचे मार्फत दाखल केली होती.त्या प्रकरणी त्यांना उच्च न्यायालयाने चार आठवड्याचा स्थगिती आदेश दिला होता.मात्र तो आदेश कारवाईच्या दिवशीच म्हणजे सहा जानेवारी रोजी मिळाला होता.परिणामस्वरून त्यांनी कोरोना कालखंडात सरकारने जमावबंदीचे कलम १४४ लागू केलेलं असल्याने त्यांना बचाव राजकीय परिप्रेक्षातून करता आला असता.मात्र दुसऱ्या पातळीवर अतिक्रमणधारकांत एकवाक्यता नव्हती.हि सर्वात दुबळी बाजू होती.तर दुसरी बाजू राजकीय नेत्यांनी आपल्या सत्तेला सर्वोच्च न्यायालयाचा सुरुंग लागला नको म्हणून या बाधितांचे भ्रमणध्वनी घेण्याची तसदी घेतली नाही.उशिरा घेतली पण प्रांत ऐकत नाही असे टोलवाटोलवीचे उत्तर देऊ केले आहे.अर्थात या मागे महात्मा गांधींप्रदर्शन ट्रस्टच्या ५६ एकर जमिनीच्या अवैध अतिक्रमणावरून त्यांची अवस्था,”पिराचेच पिराला पडले,फकिराचा कोण विचार करील”अशी झाल्याने कदाचित प्रतिसाद दिला नसावा असे म्हणण्यास जागा आहे.एवढे करून प्रशासनाने आदेश काढला असला तरी त्यांनी एकजुटीने विरोध केला असता तर प्रशासनाला नमते घेऊन पुन्हा पूर्वतयारी करायला किमान दीड-दोन महिन्याचा कालावधी लागला असता आणि त्यात त्यांना मिळालेल्या वेळेत त्यांना ते ‘गायरानातील अतिक्रमण’ न्यायालयातून कायम करून घेता आले असते.मात्र तशी मनिषाच या ग्रामस्थांत आढळून आली नाही हे विशेष ! प्रशासनाच्या आधीच या मंडळींनी जवळपास ६०-६५ टक्के अतिक्रमण स्वतःहून काढून टाकलेले आढळले आहे.यात आणखी एक खेळी प्रशासनाने केली सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपले अतिक्रमण माहिने दोन महिने आधी काढून घ्यायला लावून एक मोठा दबाव निर्माण केला होता हे खरे आहे.या विस्थापितांनी या ठिकाणी त्यांनी राजकीय नेत्यांचा वापर केला नाही.किंवा कातडी बचाव करण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी यात सहभाग नोंदवला नाही.नाही म्हणायला पश्चिम गडावरून आर्थिक रसद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पुरवली हे निर्विवाद सत्य कोणीही नाकबूल करणार नाही.
या ठिकाणी दुसरा विरोधाभास येथे मुद्दाम नोंदवला पाहिजे हे अतिक्रमण काढण्यासाठी ईशान्य गडावरून काय आदेश होंता याचा काही पुरावा दिसत नाही मात्र त्यांचे धोंडेवाडीतील कार्यकर्ते मात्र सर्वाधिक संख्येने ते अतिक्रमण हटविण्यासाठी सक्रिय होते हि बाब लपून राहिली नाही हि बाब त्यांचा रोख कोणता होता हे स्पष्ट करण्यास पुरेशी ठरते.त्यांच्या गटाच्यास सरपंचाने गायरानातील अतिक्रमण पाडण्याचा केलेला ठराव हा राज्यातील पहिलाच असावा (दोनही सरपंच यांनी तसे ठराव केलेले आढळून आले आहे) नंतर त्याच सरपंच यांनी हे अतिक्रमण काढू नये यासाठी ठराव केले आहे हे विशेष !
दरम्यान या ठिकाणी दुसरा विरोधाभास येथे मुद्दाम नोंदवला पाहिजे हे अतिक्रमण काढण्यासाठी ईशान्य गडावरून काय आदेश होंता याचा काही पुरावा दिसत नाही मात्र त्यांचे धोंडेवाडीतील कार्यकर्ते मात्र सर्वाधिक संख्येने ते अतिक्रमण हटविण्यासाठी सक्रिय होते हि बाब लपून राहिली नाही हि बाब त्यांचा रोख कोणता होता हे स्पष्ट करण्यास पुरेशी ठरते.त्यांच्या गटाच्यास सरपंचाने गायरानातील अतिक्रमण पाडण्याचा केलेला ठराव (दोनही सरपंच यांनी तसे ठराव केलेले आढळून आले आहे) नंतर त्याच सरपंच यांनी हे अतिक्रमण काढू नये यासाठी ठराव केले आहे हे विशेष ! याखेरीज आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याच्या कागदपत्रांवर ओझरती एक नजर फिरवली तरी ती पुरेशी आहे.तरी त्यांच्या माजी आमदाराने ते अतिक्रमण निघून गेल्यावर त्या ठिकाणी दौरा करण्याचे विशेष करून टाळले आहे.आणि सर्व स्थिरस्थावर झाल्यावर मात्र नगर जिल्हाधिकारी यांचा कोपरगाव दौरा झाल्यावर मात्र ते गायरान पुन्हा गावठाण विस्तारासाठी द्यावे अशी हास्यास्पद मागणी केली आहे याला काय म्हणायचे ? यातील राजकारणाची मेख ग्रामस्थांनी समजून घेतली असती तर बराच अनर्थ टळला असता.
इतिहास हा आपोआप घडत नसतो इतिहास शेवटी समाजाच्या सामूहिक इच्छाशक्तीतून घडत असतो.प्रश्न असतो अशा समाजाच्या इच्छाशक्तीचा जागवणारा कोणी पुढे येऊन उभा राहावा लागतो त्याने सामूहिक इच्छाशक्तीला प्रेरणा द्यावी लागते आणि नेतृत्व करायला समोर यावे लागते या पातळीवर धोंडेवाडी नापासांच्या यादीत जाऊन बसली आहे.
एखादी समस्या सोडवायची असेल तर इतर कोणाची मदत घेण्यापेक्षा आधी आपल्याकडे काय आहे हे बघावं त्याचा जास्तीत जास्त प्रभावी उपयोग व्हावा यासाठी मेहनत करावी याच नाव ‘स्वाभिमान’ आहे.या पातळीवर नुसत्या धोंडेवाडीस दोष देता येणार नाही.या पातळीवर येथे शुकशुकाट होता.यात आणखी हि बाब समजून घेतली पाहिजे ग्रामस्थांनी अतिक्रमण केले त्यांच्या स्थावर जंगम मालमत्ता वाचवयाच्या होत्या तर त्यांनी स्वतःच्या पोटाला चिमटा घेऊन हे खटले चालवले असते तर बहुतांशी या लढ्यातील स्वाभिमानी चित्र वेगळे दिसले असते.शेवटी इतिहास हा आपोआप घडत नसतो इतिहास शेवटी समाजाच्या सामूहिक इच्छाशक्तीतून घडत असतो.प्रश्न असतो अशा समाजाच्या इच्छाशक्तीचा जागवणारा कोणी पुढे येऊन उभा राहावा लागतो त्याने सामूहिक इच्छाशक्तीला प्रेरणा द्यावी लागते आणि नेतृत्व करायला समोर यावे लागते या पातळीवर धोंडेवाडी नापासांच्या यादीत जाऊन बसली आहे.त्यांना सर्वोच्च न्यायायातील निकाल न ऐकता आला ना,सुनावणी पाहता आलेली नाही.आली ‘ती’ थेट ग्रामपंचायतींची अतिक्रमण काढावयाची नोटीस.मात्र त्या पातळीवर सर्वच तालुक्यातील ग्रामस्थ प्रचलित राजकीय व्यवस्थेने पांगळॆ करून ठेवले आहे.कोपरगाव तालुक्यात बोटावर मोजण्याइतका अपवाद सोडला तर स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास आज कोणीही तयार नाही हे विशेषत्वाने व खेदाने नमूद करावेसे वाटते.स्वतःच्या ग्रामस्थांना वाचविण्यासाठी जर त्यांचे निवडलेले प्रतिनिधीच अप्रामाणिक असेल तर राजकीय पक्षांकडून प्रामाणिक पणाची अपेक्षा करून चालणार नाही.अशा वेळी वर्तमान पत्रांची जबाबदारी वाढते.पण या पातळीवर बहुतांशी वर्तमानपत्र आता भीष्माचार्यांची भूमिका वठवू लागले आहेत.वर्तमानात राजकीय नेते नेहमी संधीचा शोधात असतात.जुने हिशेब चुकते करण्यासाठी मग या संधीचा लाभ घेतला जातो.अनेकदा राजकीय पोळी भाजून घेण्याकरता मग प्रयत्न होतो.आपल्या देशात राजकारण भावनेच्या लाटेवर स्वार होते.मग कोणताही भावनिक मुद्दा आपल्याला भाऊ शकेल याचा राजकीय नेते अंदाज घेत असतात.जातधर्म,प्रांत,कौटुंबिक वाद या आधारे मतदारांवर प्रभाव कसा पडेल याची गणिते आखून तशी राजकीय खेळी केली जाते.हि खेळी कधी यशस्वी होते तर कधी अयशस्वी.हा अनुभव धोंडेवाडी येथे आला असेल तर एकटा दोष त्यांनाही देता येणार नाही.
धोंडेवाडीतील दोन्ही तक्रारदार गटांची अवस्था,”आ बैल मुझे मार’ अशी झाली आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील तिन्ही गटाच्या या द्वंद्वात आज जे झाले,विदर्भातील रेड्यांच्या टकरीची आठवण करून देणार आहे.त्यात कोणीही हरत नाही आणि जिंकतही नाही मात्र ज्याच्या जमिनीत हि टक्कर होते त्याचे मात्र पुरते वाटोळे होते.आज धोंडेवाडीत नेमके तेच झाले आहे. एका पांढरीत रूपांतरित झालेले पूर्वाश्रमीचे एक गाव !
दरम्यान काही सेनेच्या पुढाऱ्यांनी हे अतिक्रमण काढण्यासाठी केल्या गेलेल्या पंचायती समितीसमोर केलेल्या आंदोलनाला आपली रसद पुरवली त्याच्या चलचित्र (व्हिडीओ) फिती सर्वत्र प्रसार झाल्याचे पाहायला मिळाले तरी पुढचा विनोद म्हणजे याच नेत्यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री व तहसीलदार यांना पुन्हा निवेदने देऊन हे गायराने पुन्हा निमानुकूल करावे अशा मागण्या केल्या आहेत.हा विरोधाभास अन्यत्र कुठेही पाहायला मिळणार नाही.परिणाम समोर आहेच तिन्ही गटाच्या या द्वंद्वात आज जे झाले,विदर्भातील रेड्यांच्या टकरीची आठवण करून देणार आहे.त्यात कोणीही हरत नाही आणि जिंकतही नाही मात्र ज्याच्या जमिनीत हि टक्कर होते त्याचे मात्र पुरते वाटोळे होते.आज धोंडेवाडीत नेमके तेच झाले आहे. एका पांढरीत रूपांतरित झालेले पूर्वाश्रमीचे एक गाव ! येथेही ते अस्तित्वात होते ते इतिहास कालीन चित्र सर्वांसमोर उभे आहे.याला बहुतांशी ग्रामस्थच जबाबदार आहे हे वेगळे सांगणे न लगे !अद्याप हा संघर्षांचा वणवा थांबलेला दिसत नाही अद्याप सार्वजनिक ठिकाणचा मंदिर परिसर आणि नदीकाठची अतिक्रमणे ही दोन्ही गटांच्या डोळ्यात खुपत आहे.त्यामुळं हा सुडाग्नी थांबला असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल!
