भाजप नेत्यांना काँग्रेसी ढेकणांचा कुसंग !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
  
    अ.नगर जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील,शिर्डी मतदारसंघातील रखडलेल्या निळवंडे धरणाच्या प्रश्नावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल चढवला असून त्यांनी ८ (७.९३) कोटी रुपयांचा खर्च असलेले निळवंडे धरण ५० वर्षांत पूर्ण करू न शकल्याने ५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत त्याचा खर्च गेला हे काँग्रेसचे पाप आहे.धरणाच्या कामाच्या नावावर काँग्रेस नेत्यांनी खिसे भरले असा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी केला असून तो त्या व्यासपीठावर असलेल्या तत्कालीन काँग्रेसी पुढाऱ्यांना असल्याची जोरदार चर्चा मतदारांत रंगली असून त्यांनाच शालजोडे मोदी यांनी लागवले असल्याचें मानले जात आहे.

   महायुतीचे नगर मतदारसंघातील उमेदवार डॉ.सुजय विखे व शिर्डी मतदारसंघातील उमेदवार खा.सदाशिव लोखंडे यांच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची काल अ.नगर शहरात प्रचारसभा आयोजित करण्यात आली होती.या प्रचारसभेत पंतप्रधान मोदी यांनी आवर्जून निळवंडे धरणाचा उल्लेख करत काँग्रेसवर टिकाश्र सोडले आहे.विशेष म्हणजे ज्यांनी हाच प्रकल्प ५४ वर्षे रखडवला ते निर्लज्जपणे हि टीका ऐकत होते.त्याची नगर जिल्ह्यात जोरदार चर्चा सुरु आहे.

  

“प्रेमात आणि युद्धात सर्व माफ असते,बहुधा हा न्याय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यासपीठावर बसलेल्या पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसी व आजच्या भाजप नेत्यांना लावला असावा.मात्र पंतप्रधान आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारख्या जबाबदार नेत्याने असे वक्तव्य करावे याचे जास्त आश्चर्य वाटते.मात्र त्यात त्यांचा दोष मानता येणार नाही.त्यांना भाषणाचे मुद्दे देणाऱ्यांनी हा डाव साधला असण्याची शक्यता अधिक वाटते मात्र ते सल्लागार मात्र काँग्रेसीच असले पाहिजे यात कोणतीही शंका वाटत नाही.

  सदर प्रसंगी व्यासपिठावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,महसूल मंत्री व पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी पुढारी राधाकृष्ण विखे,कृषिमंत्री दादा भुसे,आ.राम शिंदे,माजी आ.अभंग आदींसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

  शिर्डी लोकसभा मतदार संघात येत्या १३ मे रोजी मतदान होत असून आता सर्व पक्षांच्या प्रचार सभा जोरात सुरु असून आरोप प्रत्यारोप सुरु आहे.या मतदार संघात विद्यमान बाळासाहेब ठाकरे (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ) गटात प्रवेश कर्ते झालेले विद्यमान खा.सदाशिव लोखंडे व शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या प्रमुख सामना होणार असला तरी वंचितच्या उत्कर्षा रुपवते,प्रहार जनशक्ती व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे आदींनी संयुक्तपणे प्रहार चे जिल्हा अध्यक्ष अभिजित पोटे यांना आपली उमेदवारी देऊन आज सर्वच पक्ष आणि त्यांचे नेते आपल्या तोफा धडाडत असल्याचे दिसून आले आहे.त्यात त्यांचे भान सुटले असल्याचे दिसून येत आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निळवंडे बाबतचे विधान हे त्याचे जिवंत उदाहरण मानले जाईल.त्यात कमी की काय राज्याचे भाजपचे प्रमुख नेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तीच री ओढून आपल्या बालपणी ऐकेलेले निळवंडे धरण आपण आज पन्नास वर्षाचे झाले असतांना पूर्ण होऊ शकले नाही याची खंत एक वर्षात दोनदा व्यक्त करून अकलेचे दिवाळे काढले आहे.

सन-१९८४-८५ मध्ये स्व.खा.बाळासाहेब विखे यांनी लोणीत राज्यस्तरीय पाणी परिषद घेतली होती.त्यावेळी त्या पाणी परिषदेस राज्यातील मान्यवर उपस्थित होते.त्यावेळी तत्कालीन कम्युनिस्ट आ.दत्ता देशमुख,माजी मंत्री बी.जे.खताळ तेही आवर्जून उपस्थित होते.मात्र व्यासपिठावर त्यांचे आगमन होताच काँग्रेस नेते बाळासाहेब विखे यांनी त्यांना निक्षुण सांगितले की,”निळवंडे प्रकल्प हा केवळ स्टोअर टॅंक होईल; त्यास कालवे होणार नाही व त्यावर कोणी बोलू नये”त्यामुळे वरील दोन्ही नेत्यांचा जळफळाट झाला व त्या व्यास पिठावर त्यांची खडाजंगी झाली होती कसे विसरता येईल.

   निळवंडे प्रकल्प हा प्रथम इंग्रज अधिकाऱ्यांनी म्हाळादेवीं पासून पूर्वेस अडीच कि.मी.अंतरावर साखळपोई या ठिकाणी सन-१८७८ ला त्याचे सर्वेक्षण केले होते.त्यानंतर १८८२ साली त्यास इंग्रज सरकारने या ठिकाणी मातीच्या धरणास मंजुरी दिली होती.मात्र सुरक्षेच्या दृष्टीने माती धरण योग्य नाही म्हणून हा प्रकल्पास मुहूर्त सापडला नाही.मात्र १८९४-९५ ला मोठा दुष्काळ पडल्याने तत्कालीन सरकारने मागचापुढचा विचार न करता या धरणाच्या कामास सुरुवात केली होती.त्यावर नजीकचे शेतकरी नाईलाजाने जमिनी जाऊनही आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी येत होते.त्याच ठिकाणी एक जुने श्री खंडेश्वराचे मंदिर होते.त्यामुळे तेथील भाविक दुखावले होते.मात्र इंग्रजापुढे काही चालत नाही म्हणून गप्प होते.मात्र सदर पायाचे काम सुरु असताना एक इंग्रज अधिकारी घोड्यासह त्या पायात पडला असता त्या ठिकाणी श्री खंडेश्वराचा प्रकोप झाला म्हणून मोठी आवई उठवली गेली होती.त्यात त्या अधिकाऱ्यांचा हात आणि पाय मोडला होता.त्यावेळी या खंडोबाच्या प्रकोप झाल्या असल्याची बतावणी भीतीपोटी त्या ठिकाणी कामावर येणारे मजूर बंद झाले होते.दरम्यान त्या पायात कच्चा खडक लागल्याने अखेर इंग्रजांनी हा प्रकल्प १९०२ साली बंद करण्याची घोषणा केली होती.त्यांनतर हा प्रकल्पाकडे कोणाचे लक्ष गेले नाही मात्र कोपरगाव,संगमनेर,अकोले पूर्व भाग,श्रीरामपूर,सिन्नर,राहुरी आदी तालुक्यात दुष्काळाने मोठे ठाण मांडले असल्याने या भागाचा दुष्काळ कायमस्वरूपी हटविण्यासाठी पुन्हा एकदा स्वातंत्र्यानंतर जागेचा शोध सुरु झाला होता.त्यानंतर या प्रकल्पाच्या मंजुरीस दि.१४ जुलै १९७० चा मुहूर्त लाभला होता.त्यावेळी त्यासाठी तरतूद होती ७.९३ कोटी रुपयांची.बी.जे.खताळ हे राज्याचे पाटबंधारे मंत्री असताना त्यांनी या साठी दि.०८ ऑक्टोबर १९७६ ला मुहूर्त काढला होता व तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचे हस्ते त्याचे भूमिपूजन केले होते.(त्यांनतर शरद पवार मुख्यमंत्री पदी असताना त्यांनी १९९३ साली भूमीपूजन करून त्यासह चार मुख्यमंत्र्यांनी याचे भूमिपूजन केले हा भाग वेगळा) त्या उदघाटन समारंभास तत्कालीन आ.यशवंतराव भांगरे,तत्कालीन सभापती मधुकर पिचड आदी मान्यवर उपस्थित होते.त्यानंतर या प्रकल्पाची खरी साडेसाती सुरु झाली होती.याला नुसते हे नेते जबाबदार नाही तर याला या भागातील लाचार दुष्काळी शेतकरी तेवढाच जबाबदार आहे हे सांगण्यास कचरणाची गरज नाही.उंदीर आणि भरलेली शेंगदाण्याची बरणी,बरणीतील शेंगदाणे जसे खाली खाली जातील तसा उंदीर स्वतःच्या गुलामीत अडकत जातो अशी अवस्था लोकशाहीतील लाचार मतदारांची या भागातील मद्यसम्राट नेत्यांनी करून ठेवली आहे हे येथे सांगणे क्रमप्राप्त आहे.वजनात मारून,मापात कापून कबुतरांना खायला घालण्याचा पुण्यकर्मी सत्संग करणारे या देशात नेहमीच होते या दुष्काळी भागातही आजही वास्तव्य करून आहे ते या शेतकऱ्यांना ओळखु येत नाही हे या दुष्काळी जनतेचे दुर्दव आहे.

निळवंडे प्रकल्पाचे पाणी व्यास पिठवर बसलेल्या नेत्यांनी जवळजवळ ३० वर्ष बंद पडलेल्या पेपर मिलच्या नावावर आपल्या दारू कारखान्यासाठी वापरले होते.हे कालवा कृती समितीने सप्रमाण लेखी पुराव्यासह वारंवार उघड केले आहे.त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काल ज्यांना घेऊन आपल्या शेजारी बसले होते.तेच नेते काँगेस मध्ये होते.यात केवळ तेच सामील नव्हते तर अकोले पासून ते श्रीरामपूर पर्यंत व कोपरगाव तालुक्यातिल नेतेही त्यात सामील होते हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

 

प्रत्येक निवडणूक आली की त्या धरणाची मतांसाठी वापर होऊ लागला होता.दि.२७ मे १९८५ मध्ये खा.बाळासाहेब विखे यांनी राहाता जलसंपदा विभागाच्या आवारात पाणी परिषदेचे अध्यक्ष वि.म.दांडेकर,माजी आ.दत्ता देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सर्वपक्षीय राज्यस्तरीय पाणी परिषद घेतली होती.त्यावेळी त्या पाणी परिषदेस राज्यातील मान्यवर उपस्थित होते.त्यावेळी तत्कालीन माजी आ.के.बी.रोहमारे,माजी आ.मोहनराव गाडे,सूर्यभान पाटील वहाडणे,चंद्रभान दादा घोगरे,साथी किशोर पवार,कारभारी देवकर,सर्जेराव गाडे,भास्करराव दिघे,कारभारी चौधरी,जे.एस.वामन,प्रभाकर भोर,संभाजी राजे थोरात,दादासाहेब गुंजाळ,कारभारी कडलग, संपादक वसंतराव देशमुख,कम्युनिस्ट आ.दत्ता देशमुख,माजी मंत्री बी.जे.खताळ यांनाही निमंत्रण असल्याने तेही आवर्जून उपस्थित होते.मात्र व्यासपिठावर त्यांचे आगमन होताच काँग्रेस नेते बाळासाहेब विखे यांनी त्यांना निक्षुण सांगितले की,”निळवंडे प्रकल्प हा केवळ स्टोअर टॅंक होईल; त्यास कालवे होणार नाही व त्यावर कोणी बोलू नये”त्यामुळे वरील दोन्ही नेत्यांचा जळफळाट झाला व त्या व्यास पिठावर त्यांची खडाजंगी झाली होती.व त्या व्यास पिठावरून ते ताडताड निघून गेले होते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही हे अनेक वेळा लिहून झाले आहे)त्यावेळी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ ,’सार्वमत’ सह सर्व वर्तमानपत्रात या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.त्यावर आ.दत्ता देशमुख व बी.जे.खताळ आदींनी त्यावर बाळासाहेब विखे यांना चांगलेच खडसावले होते.दुष्काळी शेतकऱ्यांना निवडणुका आल्यावर कालव्यांचे आमिष दाखवून केवळ मतांसाठी वापरता काय ? असा त्यांनी कठोर शब्दात जाबसाल केला होता.त्यानंतर हा प्रकल्प त्यांच्या आगामी वारसांनी केवळ निवडणुकासाठी वापरला आहे हे उघड सत्य आहे.यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीने वारंवार हे सत्य उघड केले आहे.व हे पाणी जवळजवळ ३० वर्ष बंद पडलेल्या पेपर मिलच्या नावावर आपल्या दारू कारखान्यासाठी वापरले होते.हे कालवा कृती समितीने सप्रमाण लेखी पुराव्यासह वारंवार उघड केले आहे.त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काल ज्यांना (राधाकृष्ण विखे ) घेऊन आपल्या शेजारी बसले होते.तेच नेते काँगेस मध्ये होते.यात केवळ तेच सामील नव्हते तर अकोले पासून ते श्रीरामपूर पर्यंत व कोपरगाव तालुक्यातिल नेतेही त्यात समील होते हे वेगळे सांगायची गरज नाही.त्यानीच हा प्रताप केला होता.व दुष्काळी जनतेला उपाशी ठेवले होते व हा प्रकल्प आपण होऊ देणार नाही यावर यांचा इतका विश्वास होता की,” यांनी या प्रकल्पाच्या कालव्यात आपल्या महाविद्यालयाच्या इमारती बांधल्या होत्या.या प्रकल्पावर काम सुरु केले होते.तर काहींनी संगमनेर तालुक्यात आज-आजपर्यंत भूसंपादन होऊ दिले नव्हते.

राज्य सरकारने स्थानिक नेत्यांच्या दबावापुढे झुकून निळवंडे कालवा कृती समितीच्या राज्य सरकारच्या अधिनस्त असलेल्या तीन मान्यता रोखून धरल्या होत्या.त्यासाठी समितीस उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन औंरगाबाद (आजचे छ.संभाजीनगर) खंडपिठात जावे लागले होते व सप्टेंबर २०१६ मध्ये पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत रु.काले यांच्या करवी व अड्.अजित काळे यांच्या सहकार्याने न्याय मागावा लागला होता हे कसे विसरता येईल.

 
अकोले तालुक्यातील तत्कालीन नेते माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी त्यांच्या अकोलेतील मतदारांना म्हणायचे,”आम्ही अकोले तालुक्यात भूसंपादन होऊनही कालवे होऊ देणार नाही तुम्ही मते द्या” तर कोपरगाव,राहाता,राहुरी,सिन्नर तालुक्यातील काँग्रेस नेत्यांनी म्हणायचे आम्ही कालवे केल्याशिवाय रहाणार नाही.तर श्रीरामपूर तालुक्यातील काँग्रेसी नेत्यांनी म्हणायचे आम्ही प्रवराचे पाणी कोपरगाव-राहाता तालुक्यातील दुष्काळी भागात जाऊ देणार नाही” अशा भूलथापा देऊन या नेत्यांनी आजपर्यंत आपल्या सत्तेच्या पोळ्या भाजल्या आहेत.

   दरम्यान काही काँग्रेस नेते पुरस्कृत पाटपाणी समित्या काही वर्ष तरी निवडणुका पाहून आपल्या निळवंडे पाटाच्या पिपाण्या वाजवुन त्या निमित्ताने का होईना दुष्काळी शेतकऱ्यांत जनजागृती करत होत्या.मात्र त्यासाठी काहीही कागदपत्र (पेपर वर्क)करत नव्हत्या.निळवंडे कालवा कृती समितीने याबाबत सन-२०१२ पासून या नेत्यांच्या विरुद्ध आमच्या प्रतिनिधीसह कार्यकर्त्यानी पेपर वर्क सुरु केले होते.व राज्यावर कर्जाचा डोंगर असल्याने केंद्रीय जलआयोगाच्या माध्यमातून वेगवर्धित सिंचन प्रकल्प (ए.आय.बी.पी.) या योजनेत बसविण्यासाठी मनमोहन सिंग पंतप्रधान तर हरीश रावत केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री असताना प्रयत्न करून त्यास निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते.त्यासाठी गावोगाव जनजागृती करून एप्रिल २०१४ पर्यंत तत्कालीन खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या माध्यमातून दोन वर्षात केंद्रिय जल आयोगाच्या मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते.दोन वर्षात तत्कालीन सेनेचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या माध्यमातून १७ पैकी १४ मान्यता मिळवल्या होत्या.मात्र त्यांनी कालवा कृती समितीस केलेली मदत या मोदींच्या मांडीवर बसलेल्या नेत्यांना व त्यांच्या पिताश्रींना मानवली नाही.त्यांनी तत्कालीन खा.वाकचौरे यांना काँग्रेसमध्ये आणण्याचे प्रयत्न केले मात्र आपल्या प्रयत्नाला यश येत नाही हे पाहून त्यांना श्री साई संस्थानचे अध्यक्षपद देण्यासह विविध आमिषे दाखविले होते.मात्र तरीही ते बधत नाही म्हटल्यावर त्यांना रात्री ०२ वाजण्याच्या सुमारास दम देऊन शिर्डीत कसे राहतात ? अशी धमकी दिली होती(अशी त्यावेळी जनतेत चर्चा होती) त्यानंतर घडलेले महाभारत सर्वांना माहिती आहे असो !

  दरम्यान पुढे जाऊन समितीने तत्कालीन भाजप (जे आज उपमुख्यमंत्री आहेत ) राज्य सरकारने स्थानिक नेत्यांच्या दबावापुढे झुकून समितीस राज्य सरकारच्या अधिनस्त असलेल्या तीन मान्यता रोखून धरल्या होत्या.त्यासाठी समितीस उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन औंरगाबाद (आजचे छ.संभाजीनगर) खंडपिठात जावे लागले होते व सप्टेंबर २०१६ मध्ये पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत रु.काले यांच्या करवी व अड्.अजित काळे यांच्या सहकार्याने रखडवलेले कालव्याचे काम,उर्वरित तीन मान्यता व शिर्डी कोपरगाव शहराचे लाभक्षेत्राबाहेर जाणारे बिगर सिंचनाचे पाणी रोखण्यासाठी जनहित याचिका (१३३/२०१६) दाखल करावी लागली होती.त्याची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयास केंद्र व राज्य सरकारला ना-ना करता नुसार १४ मार्च २०१७ साली पहिले प्रतिज्ञापत्र देऊन सदर कालवे पूर्ण करण्यासाठी समय सूचिता निश्चित करावी लागली होती.त्यात दावा कालवा हा ऑक्टोबर २०२२ तर उजवा कालवा हा डिसेंबर २०२२ पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागले होते.महाआघाडीचे मध्यतंरी माजी खा.बापूसाहेब तनपुरे यांच्या सहकार्यातून जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आपल्या कालावधीच्या दोन वर्षाच्या कालखंडात तब्बल १०५६ कोटींचा सर्वोच्च निधी दिला होता हे येथे विसरता येणार नाही.व त्या खालोखाल भाजपने उच्च न्यायालयाचा आदेश झाल्यावर दिला होता.

   दरम्यान मात्र तरीही काँग्रेसी आज भाजप मध्ये तरी काही मूळ पक्षात असलेली मंडळी अधिकाऱ्यांमार्फत कोणते ना कोणते अडथळे आणण्याचे पुण्याचे काम थांबवत नव्हते.उच्च न्यायालयाचे तब्बल सहा मुद्तवाढी देऊनही सरकार त्यास गती देत नसल्याने अखेर उच्च न्यायालयास दि.१८ जानेवारी २०२३ रोजी जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठविण्याचा इशारा दयावा लागला होता.त्यावर हि मंडळी थांबली तर नवल.अखेर उच्च न्यायालयाच्या च्या छ.संभाजीनगर खंडपीठाचे न्या.रवींद्र घुगे आणि न्या.वाय.जी.खोब्रागडे आदींच्या घटनापीठास आर्थिक अधिकार गोठवावे लागले होते.याचा राज्य सरकारला इतक्या लवकर विसर पडेल असे वाटले नव्हते.मात्र म्हणतात ना,”प्रेमात आणि युद्धात सर्व माफ असते,बहुधा हा न्याय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यासपीठावर बसलेल्या पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसी व आजच्या भाजप नेत्यांना लावला असावा.मात्र पंतप्रधान आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारख्या जबाबदार नेत्याने असे वक्तव्य करावे याचे जास्त आश्चर्य वाटते.मात्र त्यात त्यांचा दोष मानता येणार नाही.त्यांना भाषणाचे मुद्दे देणाऱ्यांनी हा डाव साधला असण्याची शक्यता अधिक वाटते मात्र ते सल्लागार मात्र काँग्रेसीच असले पाहिजे यात कोणतीही शंका वाटत नाही.मात्र नगर जिल्ह्यातील भाजप नेते आणि त्यांचे निष्ठावान कार्यकर्ते काय करत होते हा प्रश्न उरतोच.म्हणजे  जो भाजप चारित्र्य आणि आदर्श विचारांचे समर्थन करतो त्यांना इतक्या लवकर काँग्रेसी ढेकणांचा कुसंग लागेल असे वाटले नव्हते”संपत्ती,सामर्थ्य आणि सत्ता यांचा दुरूपयोग आणि दुराचारी लोकांची संगत शेवटी आत्म-विनाशाचे दर्शन घडविते” हे महाभारताचे प्रमुख खलनायकी पात्र दुर्योधनाने आपल्या जीवनातून दाखवून दिलेले आहे.हे मोठ्या ज्ञानी पंतप्रधानांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना कळू नये हे आमचे दुर्दैव दुसरे काय.पंतप्रधानासारख्या जगात नाव कमावलेल्या व्यक्तीस काँग्रेसी भीष्माचार्यासमोर (अधर्मासमोर) इतक्या लवकर शरण जावे लागेल असे निळवंडे कालवा कृती समितीस कधी वाटलेच नव्हते मात्र ती स्वप्नांतीत प्रमाद भाजपकडून घडला हे नक्की.