“बैल गेला आणि झोपा केला” जलसंपदाचा कारभार !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

  
   गोदावरी कालव्यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे ०६ फेब्रुवारी रोजी कालव्यांना सुटणारे आवर्तन तब्बल दहा दिवस उशिरा सुटले जाणार असल्याने कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील रब्बी पिकांची होळी होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी जलसंपदा विभाग व राजकीय नेतृत्वावर मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त केली आहे.त्यामुळे त्याचे परिणाम आगामी काळातील निवडणुकीवर संभवू शकत असल्याचे काही राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.

गोदावरी खोरे कालवा समितीची बैठक नोव्हेंबरच्या मध्यावर अ.नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली होती.जायकवाडी धरणात पाणी सोडावं या मागणीसाठी छत्रपती संभाजी नगरच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती.त्या अनुषंगानं बैठकीत या चर्चा झाल्याचं विखे यांनी सांगितलं होतं.बैठकीत जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यावर चर्चा झाली.तसंच भंडारदरा,गोदावरी,मुळा प्रवरा नद्यांमधील पाण्याचं आवर्तन ठरवण्यात आलं.निळवंडे धरणाचा डावा कालवा चाचणी होणार असल्याची बढाई त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी मारली होती.वास्तविक सदर आदेश निळवंडे कालवा कृती समितीच्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने दिला असताना हि शेखी मिरवली  होती हे विशेष ! तर दुसरीकडे गोदारी कालव्यांचे आवर्तन ठरविण्यासाठी शेतकऱ्यांना कुठेही विश्वासात घेतले गेले नाही.अलीकडील काळात ती एक पुढाऱ्यांची फॅशन ठरली आहे.त्यामुळे कालव्यांना पाणी सोडण्याचे सोपस्कार तेवढे उरकले जातात मात्र त्या पासून लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना त्याचा किती फायदा होतो अथवा झाला याचे कोणालाही काही देणेघेणे राहिले नाही असे अलीकडील काळात दिसून येत आहे.वर्तमानात गोदावरी कालव्यांची स्थिती पाहून कोणीही हेच बोलल्याशिवाय राहणार नाही.कारण लाभक्षेत्रातील शेतकरी हा महत्वाचा घटक असताना त्यांना कोणालाही विचारेसे वाटत नाही.त्यामुळे पिके जाळून गेल्यावर पाणी देण्याचे नवीन धोरण काळ्या इंग्रजांनी अवलंबले आसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे.अशीच वर्तमान स्थिती निर्माण झाली आहे.या बाबत कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीने आवाज उठवला असता तो दाबण्यात हि मंडळी स्वतःला धन्यता मानत आहे.व लाचार सहकारी नेत्यांचे कार्यकर्ते स्वतःच्या घरावर गाढवांचा नांगर फिरला तरी गुपचूप सहन करताना दुर्दैवाने दिसत आहे.

गतवर्षी गोदावरी कालव्यास दि.१० डिसेंबर २०२३ रोजी रब्बी साठीचे पहिले आवर्तन सोडण्यात आले होते.रब्बीचे पहिले आवर्तन हे साधारणतः नोव्हेंबर मध्ये मिळणे अपेक्षित असताना पाणी हे जायकवाडीला सोडले परिणामी रब्बीसाठीचे पाहिले आवर्तन डिसेंबरच्या मध्यवर्ती सोडण्यात आले त्यामुळे गोदावरी कालव्यावरील लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी काहीशा उशिराने रब्बी पिकाची पेरणी केली आहे.यावर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अतिशय कमी पर्जन्यमान असल्याने गोदावरी कालवा लाभ क्षेत्रातील विहिरीत जे काही पाणी उपलब्ध होते त्यांने तळ गाठला आहे तर काही ठिकाणी विहिरी अक्षरशः कोरड्या पडलेल्या आहेत व रब्बी हंगामातील उभ्या बारमाही पिकांना आज खरी पाण्याची आवश्यकता असताना ते देणे शक्य होत नाही.हि बाब ही कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समिती यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पाटबंधारे विभाग यांना दि.१८ जानेवारी रोजी त्याबाबत निवेदन दिले होते.त्या निवेदनानुसार कृती समितीस पाटबंधारे विभाग नाशिक यांनी लेखी पत्र देऊन कळवले केले होते की,”गोदावरी डाव्या कालव्यावर सध्या नाशिक जिल्ह्यातील वाकद तसेच कोपरगाव तालुक्यातील करंजी येथे नाल्यावर नवीन बांधकामाचे काम सुरू असून ते २० फेब्रुवारी पर्यंत पूर्ण होतील व त्यानंतरच गोदावरी डाव्या कालव्यास फेब्रुवारी महिन्याच्या अंतिम टप्प्यात रब्बीचे आवर्तन क्रमांक दोन हे सोडण्यात येईल.
      जलसंपदाच्या नाशिक विभाग यांचेकडून वरील पत्र मिळताच कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीच्या वतीने कृती समितीचे सदस्य यांनी प्रत्यक्ष गोदावरी डाव्या कालव्यावर सुरू असणारे नाशिक जिल्ह्यातील वाकद येथील नाल्यावरील नवीन बांधकामाच्या ठिकाणी दि.२९ जानेवारी रोजी भेट देऊन प्रत्यक्ष कामाची व वस्तूस्थितीची पाहणी केली होती.त्यात सदरचे काम हे दि.१५ फेब्रुवारी पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त झाली होती.मात्र उशिरा शेती सिंचनाचे आवर्तन सोडल्यास ते आवर्तन वाया जाणार असल्याचे निदर्शनास आणले होते व त्यानुसार सदर रब्बी आवर्तन लवकर सोडण्याची विनंती केली होती.त्यानुसार नाशिक जलसंपदा विभागाने ती मान्य करून सदर आवर्तन हे दि.०४ ते ०५  फेब्रुवारी पर्यंत पूर्ण होऊन कालव्यास त्यानंतर लगेच पाणी सोडणे शक्य होणार असल्याची कबुली दिली होती.गोदावरी कालव्यांतून रब्बी हंगामासाठी तीन आवर्तने सोडणार असल्याची घोषणा केली होती.व गोदावरी कालव्यांना तीन आवर्तने देण्याचे नगर येथील कालवा सल्लगार बैठकीत नियोजन झालेले होते तरी त्याला जलसपंदा विभाग कोलदांडा घालताना दिसत आहे.राजकीय व्यवस्था त्यात हस्तक्षेप करून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे.शेतकरी समितीने शिवाय शेती सिंचनाचे आणि पिण्याचे आवर्तन एकाच वेळी दिल्याने पाण्याचा व्यय कमी होणार असल्याचे जलसंपदा विभागाचे लक्ष वेधले होते.मात्र कृती समितीस श्रेय मिळू नये यासाठी षडयंत्र रचून त्याकडे राजकीय दबावातून सोयीस्कर रित्या कानाडोळा करण्यात आला आहे.त्यामुळे रब्बीची पिके शेतकऱ्यांच्या हातातून निघून जाणार हे ओघाने आलेच.मात्र याकडे कोणालाही देणेघेणे असल्याचे दिसून येत नाही.परिणामी शेतकऱ्यांची वाट लागणार आहे.त्याबाबत कोणालाही या बाबत नेतृत्वाला जाब विचारावा वाटत नाही हे विशेष ! सगळे दादा…,बाबा…,भैय्या…! करत गोंडा घोळत त्यांच्यामागे फिरणार व आपल्या हाताने आपले राहिले-साहिले वाटोळे करणार हे ओघाने आलेच.वर्तमान व्यवस्था हि जनतेच्या समस्या सोडण्यास नव्हे तर वाढवण्यास वाकबगार आहे हे जनसामान्यांच्या लक्षात येत नाही त्यामुळे हि मंडळी आता आपलेच वाटोळे करण्यास सरसावली असून त्यांना त्याचे काहीही सोयरसुतक असल्याचे दिसत नाही हे विशेष !

   दरम्यान एका माहितीनुसार जलसंपदा विभागाचा नाशिक येथील एक जबाबदार अधिकारी जलसंपदा विभागाचे रब्बी आर्वतन सोडणे गरजेचे असताना संभाजीनगर येथे मैदानी खेळांच्या स्पर्धा खेळण्यासाठी निघून गेला असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे.सदर महाशय शेतकऱ्यांचा रब्बीचा खेळ संपल्यावर पाणी सोडणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या भाळी,”बैल गेला आणि झोपा केला’ या म्हणीचा प्रत्यय येणार हे नक्की आहे.