भ्रष्टाचार व शोषणाचे मूळ-निवडणूक प्रक्रियेत

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

1) निवडणूक खर्च मर्यादा कमी करणे:

निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी निर्धारित केलेल्या लेटेस्ट निवडणूक खर्च मर्यादा खालील प्रमाणे आहेत.ती मर्यादा राज्य निहाय, सदस्य संख्या निहाय वेगवेगळी आहे. इथे जास्तीत जास्त दिली आहे. खासदार 95 लाख रु. आमदार 40 लाख रु. महानगरपालिका 10 लाख रु. जिल्हा परिषद 6 लाख रु. पंचायत समिती 4 लाख रु. सरपंच 1.75 लाख रु. ग्रामपंचायत सदस्य पन्नास हजार रुपये. या खर्च मर्यादेत 2022 ला भरमसाठ वाढ करण्यात आलेली होती. उदाहरणात पूर्वी खासदारांची 70 लाख रु. व आमदाराला 28 लाख रु. ही मर्यादा होती. या खर्चाच्या निधीमध्ये उमेदवारांनी व्यक्तिगत केलेला खर्च व त्या अधिकृत उमेदवाराला मदत म्हणून राजकीय पक्षांनी केलेला खर्च दोन्हीही अंतर्भूत आहेत. त्यावर देखरेख करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्रपणे वेब पोर्टल सुरू केले आहे. या निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेमध्ये प्रचंड प्रमाणात घट करण्यात यावी. कारण निवडणूक हा फक्त पैसेवाल्यांचा खेळ झाला आहे. इतरांना त्यात भाग घेता येत नाही. थोडक्यात ही धनदांडग्यांची मक्तेदारी झाली असून लोकशाही प्रक्रियेतून सर्व सामान्य नागरिकांना वगळण्याचा प्रकार आहे. बरेचसे स्थानिक व नवीन मान्यता मिळालेल्या राजकीय पक्षांना एवढे पैसे खर्च करण्याचे ऐपत नसते. त्यामुळे सामना बरोबरीचा, समान संधीचा होणार नाही. शिवाय निवडणुकीत झालेला पैसा खर्च वसूल करण्यासाठी हे लोकप्रतिनिधी कितीतरी पटीने पैसा वसूल करून व पुढील निवडणुकीची तजवीज करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार करतात. निवडणूक पद्धती भ्रष्टाचाराचे एक महत्वाचे मूळ कारण आहे.

खर्च दाखवतात त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त केला जातो. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते.गाड्या भरभरून नोटा पकडल्या जातात.पण त्यानंतर कुठल्याही कार्यवाहीची बातमी येत नाही.

2.) गुन्हेगारांना बंदी:

देशातील 5175 खासदार व आमदारांविरुद्ध खटले प्रलंबित आहेत. 43 % खासदारांवर फौजदारी स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे आहेत. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी दोषी नेत्यांना सहा वर्षाची निवडणूक बंदी घालण्यापेक्षा त्यांना आजीवन बंदी घालण्यात यावी. गुन्हेगारी प्रकरणात शिक्षा झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जसे बडतर्फ केले जाते. तोच नियम राजकारणी नेत्यांना लागू करावा.

3.)राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यावर बंदी आणावी:

देशात सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचा सीएसआर फंड (कार्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबीलीटी) अंतर्गत मिळणारा फायदा त्यांना न मिळता राजकीय पक्षच लाटत आहेत. पूर्वी Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) प्रमाणे उमेदवार व पक्षाला परदेशी कंपनीकडून मदत घेता येत नव्हती. पण 2018 ला बदल करून भारतातील परदेशी कंपन्यांना पक्षांना मदत करता येते. Finance Act 2017 या बदलानुसार पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यासाठी, कंपनीच्या तीन वर्षाच्या एव्हरेज नफ्याच्या 7.5% ची मर्यादा हटवण्यात आली आहे.

आर्थिक वर्ष 2016-17 ते 2021-22 या कालावधीमध्ये पक्षांना 16,438 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. भाजपाला जवळपास इतर सर्व पक्षांच्या एकत्रित देणगी पेक्षा तिपटी पेक्षा जास्त पैसे मिळाले.
विदेशी कंपन्यांनी देशातील राजकारणाला प्रभावित करू नये म्हणून परदेशी मदत पक्षाला देण्यासाठी प्रतिबंध घालावा.
देणग्या देणारे भांडवलदार आपले धोरण राबवतात. त्यांची नावे जाहीर करण्यात यावीत.

4.)निवडणूक रोखे (Electoral Bond) योजना रद्द करण्यात यावी:

इन्कम टॅक्स रिटर्न मध्ये याचा उल्लेख करण्याची गरज नाही. काळा पैसा पांढरा करण्याची ही व्यवस्था आहे.

निवडणूक रोख्याच्या माध्यमातून भाजपने राजकीय भ्रष्टाचाराचे कायदेशीरकरण केले आहे. 2019 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी इलेक्ट्रॉल बाँड्स द्वारे भाजपला एकूण जमा 6128 कोटी रुपये निधीपैकी 94.5 टक्के इतक्‍या प्रचंड देणग्या मिळाल्या होत्या. देणगीदार आणि लाभार्थी राजकीय पक्ष यापैकी कोणावरही या व्यवहाराचा तपशील जाहीर करण्याचे कायदेशीर बंधन नाही. यामध्ये अस्पष्टता व अपारदर्शकता हे अंतर्भूत दुर्गुण आहेत.

5.) सध्या लष्करी, केंद्रीय आणि राज्य सशस्त्र पोलीस दलातील, तसेच परदेशातील अधिकारी यांना दुरुस्थ पद्धतीने मतदान

(Electronically Transmitted  Postal Ballet System) करण्याची सुविधा दिली आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील लोक जे शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत (NRR- Non Resident Rural) ह्यांना मतदान करता यावे.
साधारण 30 कोटी स्थलांतरीत नागरिकांना मतदान करण्यासाठी गावाकडे जाता येत नाही कारण प्रवास खर्चिक,वेळ व रजा नसते. त्यांच्यासाठी पण ही सुविधा देण्यात यावी.किंवा त्यांच्या साठी “आरव्हीएम” म्हणजे “रिमोट व्होटिंग मशिन” प्रणाली विकसित करण्यात यावी.
त्यामुळे ग्रामीण भागाचा निवडणूक प्रक्रियेमध्ये निर्णयात्मक सहभाग वाढेल.

6.) खर्च दाखवतात त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त केला जातो. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते.गाड्या भरभरून नोटा पकडल्या जातात.पण त्यानंतर कुठल्याही कार्यवाहीची बातमी येत नाही.

7.)  निवडणुकीचा खर्च हा ऑनलाइन पद्धतीने करण्यासाठी बंधनकारक करावे. उदाहरणार्थ चेक/ डीडी/आरटीजी/ गुगल पे वगैरे. म्हणजे काळ्या पैशाच्या व्यवहाराला आळा बसेल.

8.)मतदारसंघाची पुनर्रचना करावी जेणेकरून शहरी व ग्रामीण भागाचे संतुलन राहील व लोकप्रतिनिधी निवड प्रक्रियेमध्ये ग्रामीण मतांचे महत्त्व वाढेल.*

9.) राज्यघटनेच्या 325 व्या कलमानुसार निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्याच्या निपक्षपाती नेमणुकीमध्ये स्वायत्तता बहाल केली होती. परंतु मुख्य निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना हटवण्यात आले आहे. व आता त्या ऐवजी पंतप्रधान नेमतील त्या कॅबिनेट मंत्र्यांना अधिकार देऊन स्वायत्तता संपुष्टात आणली आहे. हे पुन्हा बदलण्यात यावे.

10.)आचार संहितेचा भंग केल्यामुळे कोणी सी – व्हिजिल (cVigil) मोबाईल अ‍ॅपवर तक्रार केली तर उमेदवारावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

11. मतदारसंघाच्या एकूण मतदार संख्येमध्ये खूपच तफावत आहे, ती दूर करण्यात यावी. उदाहरणार्थ मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघांमध्ये 14,40,142 मतदार आहेत. तर ठाणे मतदारसंघात 23,70,273 आहेत. एवढी प्रचंड तफावत आहे.

12. एका उमेदवाराला फक्त एकाच ठिकाणावरून निवडणूक लढवायची परवानगी असावी.कारण तो दोन्ही ठिकाणावर निवडून आल्यास एका जागेसाठी पुन्हा पोटनिवडणुकीचा भुर्दंड करदात्यावर पडतो.

13. सध्या दोन्ही सभागृहात 269 खासदारांकडे 10 कोटी रु पेक्षा जास्त संपत्ती आहे. डॉ. बी पार्थ साराधी रेड्डी ह्यांच्या कडे तर 5300 कोटी रु ची संपत्ती आहे. उमेदवारीसाठी संपत्तीची मर्यादा घालण्यात यावी.

वरील सुधारणा लोकप्रतिनिधी निवडणूक कायदा 1951 व निवडणूक मार्गदर्शक नियम 2014 मध्ये बदल करून निर्गमित करण्यात यावा.शेतकरी व ग्रामीण मतदारांना आवाहन की त्यांनी मतदार यादी मध्ये जास्तीत जास्त नाव नोंदणी करून,मोठया प्रमाणामध्ये मतदानाचा हक्क बजवावा.निवडणूकीमध्ये ग्रामीण मतदारांची मते निर्णायक झाली तरच त्यांच्या साठी अनुकूल निर्णय होतील.

सतीश देशमुख, B.E. (Mech.),पुणे                                            अध्यक्ष,फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स-9881495518