आंदोलन
आकारी पडीत जमिनीसाठी पुन्हा शंखनाद !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे हे नुकतेच कोपरगांव तालुक्याच्या दौऱ्यावर आले असता त्यांना आकारपडीत शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडातर्फे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवेदन देण्यात आले होते त्यावेळी ना.विखे यांनी निवेदनाचा स्विकार करुन हा प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यासाठी आमचे महायुतीचे सरकार प्रयत्नशील आहे असल्याचा दावा केला होता मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने शेतकरी संघटनेने आगामी दि.०१ जानेवारी रोजी एक दिवशीय आंदोलन करण्याचा इशारा नुकताच श्रीरामपूर येथील प्रांताधिकारी यांना दिला आहे.
तत्कालीन इंग्रज सरकारने मुंबई सरकारच्या गॅझेट दि.०१ ऑगष्ट १९१८ अनव्ये १९१८ कलम-१ अनव्ये मुंबई सरकारचे सचिव ए.एफ.एल.बरणे यांनी तत्कालीन गव्हर्नरच्या आदेशाने वडाळा महादेव,मुठे वाडगाव,माळ वाडगाव,खानापूर,ब्राम्हणगाव वेताळ,शिरसगाव,उंदीरगाव,निमगाव,खैरी आदी ०९ गावांची जमीन गॅझेट क्रं.७८८४ दि.०१ ऑगष्ट १९१८ अन्वये जमीन सुधारणा करून शेतकऱ्यांना पुन्हा परत करण्याच्या उद्देशाने विना मोबदला भूसंपादन केली होती.व ती पुढे भंडारदरा धरण झाल्यावर बेलापूर सिंडिकेट कंपनीस सन-१९२० च्या करारानुसार सुपूर्त केली होती.मात्र सदर कंपनी अवसायनात गेल्याने ती ०७ हजार एकर जमीन बेलापूर कंपनीस वर्ग केली होती.ती पुढे सरकारने सदर शेतकऱ्यांना परत केलीच नाही त्या साठी आजतागायत शेतकऱ्यांचा लढा सुरु आहे.
जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी महसूलमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळलेला असताना त्यांनी अद्याप पर्यंत या शेतकऱ्यांना न्याय दिलेला नाही हे विशेष ! वर्तमान कालखंड त्याला अपवाद नाही.त्यामुळे शंभर वर्षाहून अधिक कालखंडात न्याय मिळू न शकलेल्या या प्रश्नाला थेट भिडण्याचे काम उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर खंडपीठ वकील संघाचे माजी अध्यक्ष व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी हाती घेतले आहे.
गेल्या कित्येक वर्षापासून आकारपडीत जमिनीचा प्रश्न प्रलंबीत आहे.खंडकऱ्यांच्या शतकाहून अधिक कालखंड उलटूनही अनेक पिढ्या संपल्या तरी हा प्रश्न अजून मार्गी लागलेला नाही.महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे हे महसूलमंत्री झाल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागेल अशा आशा निर्माण झाल्या असून आकारीपडीत शेतकरी संघटनेच्या वतीने संवत्सर येथील दौऱ्यात त्यांना निवेदन देण्यात येवून या प्रश्नात मंत्री महोदयांनी लक्ष घालावे आणि वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली होती.मंत्री विखे यांनी निवेदनाचा स्विकार करुन सदर आकारपडीत जमिनीचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाकडून सरकार म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देऊ असे आश्वासन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शिष्टमंडळास दिले होते.मागील सरकारच्या काळात जे काही चुकीचे काम झाले होते ते आमच्या सरकारने दुरुस्त केले असल्याचा दावा केला होता.मात्र त्यावर अद्याप त्यांनी आपले अंग झटकलेले नाही हे विशेष !
तथापि त्याला बराच अवधी होऊनही महसूल विभागाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्याने शेतकरी संघटना नाराज आहे.त्यामुळे त्यांनी नुकतीच श्रीरामपूर येथील प्रांताधिकारी यांना आकारी पडीत संघर्ष समितीच्या वतीने लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.आगामी काळात या आंदोलनाची दिशा शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दि.०१ जानेवारी २०२४ रोजी प्रांत कार्यालयासमोर,’लाक्षणिक उपोषण’ करण्यात येणार असल्याची माहिती अड्.सर्जेराव घोडे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.सदर निवेदनाच्या प्रति श्रीरामपूर तहसीलदार,शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक आदींना देण्यात आल्या आहेत.
