कोपरगाव तालुका
माहिती अधिकाराच्या सुनावणी प्रश्नी अधिकारीच अनुपस्थित,तक्रार दाखल !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्या प्रकरणी केलेल्या आंदोलनानंतर मुख्याधिकारी यांनी मध्यस्ती करून सदर माहिती देणं याचे लेखी आश्वासन देऊन त्याची बातमी प्रसिद्ध होऊन त्याची शाई वाळते न वाळते तोच सदर तारखेला संबधित अधिकारीच उपस्थित राहिले नसल्याचा धक्कादायक खुलासा मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष गंगवाल यांनी केला आहे.
“माहिती अधिकारी यांचे समोर तक्रारी अर्ज निकाली काढण्यासाठी माहिती अधिकाराची प्रथम सुनावणीसाठी २२ नोव्हेंबर हि तारीख बांधकाम विभागाचे प्रमुख अधिकारी सुनील ताजवे यांचे समोर दिली होती.त्या तारखेला कार्यकर्ते हजर राहिले मात्र सदर तारखेला दुपारी १२.२० वाजता संबंधित अधिकारी उपस्थित राहिलेच नाही व कार्यकर्त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे त्यामुळे याबाबत त्यांनी संबधित मुख्याधिकारी यांना तसा तक्रारी अर्ज दिला आहे”-संतोष गंगवाल,उपाध्यक्ष मनसे नगर जिल्हा.
माहिती अधिकार कायद्यासाठी अण्णा हजारे यांना मोठा संघर्ष करावा लागला होता.त्यामुळे बऱ्याच अंशी माहिती जनतेस मिळू लागली असून भ्रष्टाचारास बऱ्या पैकी आळा बसु लागला आहे.मात्र अलीकडील काळात त्यास बगल देण्यास अधिकाऱ्यांनी सुरुवात केली असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे.त्या माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे अपूर्ण माहिती देणे,माहिती अर्धवट स्वरूपात देणे असे प्रकार सुरु झाले आहे.अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केले तरी त्यातून काही तरी पळवाट काढून अर्धवट व उशिरा माहिती दिली जाते.वेळकाढू पणा केला जातो.कधी कधी तर माहिती दिलीच जात नाही.त्यामुळे याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे.व अनेक भ्रष्टाचाऱ्यांचे फावत होते.माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी अशा अनेक घटना अनेक वेळा उघड केल्या आहेत.अशीच घटना कोपरगाव नगरपरिषद कार्यालयात उघड झाली होती.त्याचा फटका मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष गंगवाल यांना बसला होता.त्यांनी वेळोवेळी माहिती मागावूनही ती दिली जात नव्हती,दिली तरी अर्धवट दिली जात होती.त्यामुळे त्यांनी वैतागून अखेर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यासाठी त्यांनी बुधवार दि.१६ नोव्हेंबर रोजी अकरा वाजता आंदोलन सुरू केले होते.त्यावेळी कार्यकर्ते तुषार विध्वंस,मनसेचे तालुकाध्यक्ष अनिल गायकवाड,योगेश गंगवाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या आंदोलनाची दखल दि.१७ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास घेतली असून मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी भ्रमंणध्वनीवर संपर्क साधून आंदोलनकर्त्यांना माहिती उपलब्ध करून देण्याचा आदेश देऊन मोठा दिलासा दिला होता.त्यासाठी त्यांनी उपमुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर चाकने यांना आंदोलनस्थळी धाडले होते.त्यांनी प्रलंबित माहिती देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने सदरचे आंदोलन स्थगित केले होते.
दरम्यान त्यानंतर सदर अधिकाऱ्यांनी संबंधीत माहिती अधिकार कार्यकर्त्याना माहिती अधिकाराची प्रथम सुनावणीसाठी २२ नोव्हेंबर रोजी बांधकाम विभागाचे प्रमुख अधिकारी सुनील ताजवे यांचे समोर हि तारीख दिली होती.त्या तारखेला कार्यकर्ते हजर राहिले मात्र सदर तारखेला दुपारी १२.२० वाजता संबंधित अधिकारी उपस्थित राहिलेच नाही व कार्यकर्त्यांचा तोंडाला पाने पुसली आहे त्यामुळे याबाबत त्यांनी संबधित मुख्याधिकारी यांना तसा तक्रारी अर्ज दिला आहे.या प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष गंगवाल यांनी तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली आहे.
