कोपरगावातील नेते सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा बडे !

जाहिरात-9423439946

कोपरगावच्या पाण्याचा तमाशा भाग-४

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधानाच्या भाग ५, प्रकरण ४ अनुसार भारतीय संघराज्यातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था आणि सर्वोच्च अपीली न्यायालय आहे.न्यायव्यवस्था हे लोकशाहीचे प्रमुख अंग मानले जाते.कायद्याचा अर्थ लावणे,व्यक्ती व व्यक्ती,व्यक्ती व संस्था,व्यक्ती व राज्य यांच्यातील वादाचे निराकरण करणे,घटना आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे न्यायालयाचे काम असते.भारतातील आधुनिक न्याय व्यवस्थेचा जन्म ब्रिटिश काळात झालेला दिसून येतो.१९३५ चा कायद्या पूर्वी भारतातील काही शहरांमध्ये उच्च न्यायालय अस्तित्वात होती.

भारतीय न्यायालयाची रचना पिरॅमिड सारखी आहे.सर्वात वरच्या पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय,त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वात शेवटी दुय्यम न्यायालये आहेत.सर्वोच्च न्यायालय अंतिम आणि सर्वश्रेष्ठ न्यायालय आहे.त्याचा निकाल भारतातील सर्व न्यायालयांवर व राजकीय,प्रशासकीय व्यवस्थेवर बंधनकारक आहे.असे असताना वर्तमानात सत्ताधारी व विरोधी यांच्यात होणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपावरून कोपरगाव येथील पुढारी,माजी आमदार,कोपरगाव नगरपरिषद बहुदा अपवाद असावी असे प्रकर्षाने जाणवते.

उदा.मुंबई,कलकत्ता,मद्रास या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्याय समितीकडे अपील करता येत असे.आले. २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना अंमलात आल्यानंतर न्यायव्यवस्थेचे भारतीयकरण करण्यासाठी ‘फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया’ चे नाव बदलून ‘सर्वोच्च न्यायालय’ हे नामकरण करण्यात आले.भारतात अमेरिकेसारखी दुहेरी न्याय व्यवस्था नाही.एकेरी न्यायव्यवस्था आहे.न्यायालयाची रचना पिरॅमिड सारखी आहे.सर्वात वरच्या पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय,त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वात शेवटी दुय्यम न्यायालये आहेत.सर्वोच्च न्यायालय अंतिम आणि सर्वश्रेष्ठ न्यायालय आहे.त्याचा निकाल भारतातील सर्व न्यायालयांवर व राजकीय,प्रशासकीय व्यवस्थेवर बंधनकारक आहे.असे असताना कोपरगाव येथील पुढारी,माजी आमदार,कोपरगाव नगरपरिषद बहुदा अपवाद असावी असे प्रकर्षाने जाणवते.त्याचे कारणही तसेच आहे.कारण शिर्डी,कोपरगाव जलवाहिनींच्या टप्पा क्रमांक-२ बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात निळवंडे कालवा कृती समितीने सप्टेंबर २०१६ मध्ये नगर-नाशिक जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील दुष्काळी १८२ गावांना शेती सिंचनाचे व पिण्याचे पाणी प्रथम प्राधान्याने मिळावे व प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश सफल व्हावा यासाठी दावा (जनहित याचिका क्रं.१३३/२०१६) दाखल केला होता.व कालवे पूर्ण करण्यासाठी हि याचिका होतीच पण ज्या गावांना शेती सिंचनाचे पाणी मिळणार त्यांच्या ग्रामस्थानच्या पिण्याचा पाणी प्रश्न प्रथम प्रधान्याने सुटावा अशी प्रामाणिक मागणी केली होती.त्यातून कालव्यांचा प्रश्न मार्गी लागला मात्र पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मात्र तसाच गोदावरी कालव्यांच्या अकरा टी.एम.सी.पाण्यासारखा लोम्बकळत ठेवला.वास्तविक हे कालव्यांचे काम ज्यांनी या भागातील शेतकऱ्यांची मते लाटली त्यांचे होते.मात्र त्यांनी गत ५२ वर्ष केवळ मतांचे राजकारण करून आपल्या संस्थांनाचा (साखर व दारू कारखाने यांचा ) शेतकऱ्यांना लुटुनच पाया मजबूत केला व जनतेला वाऱ्यावर सोडले.आजही त्यात फरक पडलेला नाही.आता जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व नगरपरिषदेच्या निवडणुका आपल्या म्हटल्यावर त्यांचा सुगीचाच हंगाम आला म्हणावे लागेल तो आला म्हटल्यावर त्यांना आपल्या पोतडीतून हे गाजरे काढवीच लागतील त्याला ईशान्य व पश्चिम गड अपवाद असण्याचे कारण नाही.आणि झालेही तस्सेच.निळवंडेचे गाजर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काढले आहेच.पण हे करताना त्यांना याचे हि भान राहिले नाही की,याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका (क्रं.१८२५२/२०२०) दाखल केली असून त्या अंतर्गत न्यायालयाचे संबधीत पाणी पळविण्याऱ्या संस्था,नगरपरिषदा त्यांचे नेते आदींसह केंद्र व राज्य सरकार जलसंपदा विभाग आदींना नोटिसा काढल्या आहेत.व याबाबत आपल्यावर काही बंधने आहेत.किमान या वादग्रस्त निळवंडे विषयावर आपण काही बोलायचे कारण नाही.मागील वर्षी कोविड लस देण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना लस मोफत देण्यास नकार दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश काढून देशातील सर्व नागरिकांना मोफत लस पुरविण्याचे आदेश काढले होते.व ते देशाचे सर्वोच्च नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निमूटपणे पाळले होते.मात्र कोपरगाव शहरातील व तालुक्यातील त्यांच्याच पक्षाच्या काही उपटसुम्भ नेत्यांची उंची बहुदा पंतप्रधान यांच्या पेक्षा मोठी असावी असे दिसते आहे.कारण त्यांना या कामाला स्थगिती मिळाली आहे.हेच मान्य नसावे त्यांनी गावात या प्रश्नावर रान पेटविण्यासाठी गावात बैठका,पत्रकार परिषदा,गल्लोगल्ली सभा यांचा धडाका लावला आहे. हे कमी की काय त्यांनी शहरभर सर्वत्र फ्लेक्स लावून आपली दुकानदारी रेटण्याचे काम जोरात सुरु केले आहे.त्यांना माहिती नाही असे म्हणू शकत नाही कारण त्या बाबत उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील मिलिंद पाटील (बिडकर) यांनी शिर्डी साईबाबा संस्थान,शिर्डी नगरपंचायत,कोपरगाव नगरपरिषद आदींना पत्र व्यवहार केलेला आहे.व त्याची जाणीव करून दिलेली आहे.याखेरीज ईशान्य गडावरील आदेश शिरसावंद्य मानणारे भाजप कोल्हे गट व शिवसेना मिळून २० नगरसेवक असताना त्यांना माहिती नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.मात्र एक शक्यता अधिकची असून त्याबाबत सोयीस्कर त्यांनी आपल्या नेत्यांच्या सवयीप्रमाणे झोपेचे सोंग घेतल्याची शक्यता अधिक आहे.त्यातून त्यांनी हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून आपल्या ‘निळवंडेच्या पाण्यावरील दरोडा’ पुढे रेटण्याचे पुण्यकर्म राजरोस सुरु ठेवला असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे.विशेष म्हणजे हा पत्रव्यवहार एकदा केलेला नाही तर अनेक वेळा केलेला आहे.या खेरीज साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही संबंधितांना वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून हि बाब अवगत केलेली असून त्यासंबंधी पत्रव्यवहार आमच्या प्रतिनिधींच्या हाती लागला आहे.
विशेष म्हणजे कोपरगाव नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी यात आणखी जाता-जाता आगीत तेल ओतले असून ईशान्य गडावरील नेत्यांच्या बनावाला बळी पडून त्यांनीही त्यात उडी घेऊन,”आपण आगामी सर्वसाधारण सभेत आपण तो विषय मांडू व कोपरगाव शहराला दारणाचे व निळवंडेचे पाणी आले तरी काही हरकत नाही” असा आगाऊ सल्ला देऊन,”जीवन प्राधिकरणाला पाणी आम्ही कोठून घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार कोणी दिला ? असा राणा भीमदेवी प्रश्न विचारला आहे.हे सगळे त्यांनीहि आगामी नगरपरिषद निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवूनच केलेली शक्यता अधिक.त्यांना ईशान्य गडाची लस भिनली असावी असे म्हणण्यास मोठी जागा आहे.

“पूर्वी नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांची छबी हि मतांचे राजकारण न करता सडेतोड व कोणाचीही भीडभाड न ठेवता सत्य बोलण्याची होती.तिला मात्र या घटनेने तडा गेला आहे.व त्यांनीही आपली जागा वरील नेत्यांत निर्माण केली असून “ढवळ्या शेजारी बांधला पवळा अन,” त्यांचा वाण नाही,पण गुण लागल्याचे” दिसू लागले आहे.त्यांनी बहुमताच्या झुंडशाहिला सपशेल लोटांगण घातले आहे”

या पूर्वी नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांची छबी हि मतांचे राजकारण न करता सडेतोड व कोणाचीही भीडभाड न ठेवता सत्य बोलण्याची होती.तिला मात्र या घटनेने तडा गेला आहे.व त्यांनीही आपली जागा वरील नेत्यांत निर्माण केली असून त्यांची अवस्था,”ढवळ्या शेजारी बांधला पवळा अन,त्यांचा वाण नाही,पण गुण लागल्याचे” दिसू लागले आहे.त्यांनी बहुमताच्या झुंडशाहिला सपशेल लोटांगण घातले आहे व त्यात वाहत जाऊन उद्या दि.१७ डिसेंबर रोजी संपन्न होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत विषय क्रमांक ३४ हा निळवंडेचा समाविष्ट करून आपण आणि काळे-कोल्हे हे एकाच माळेचे मणी आहोत असे दाखवून दिले आहे.

आणखी एक बाब येथे प्रकर्षाने नमूद करण्यासारखी आहे.ती म्हणजे राज्य सरकारने नागपूर खण्डपीठाच्या आदेशाने (अड्.आशिष जैसवाल विरुद्ध नागपूर महापालिका व इतर या मजनिप्रा याचिका क्रं.०८ बाबत दि.१२ सप्टेंबर २०१८ अन्वये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई येथे झालेल्या सुनावणीमध्ये दिलेल्या अंतिम निकालानुसार बिगर सिंचन पाणी आरक्षणा संबंधी संदर्भीत शासन निर्णयामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे आदेश पारित केले होते.त्यातील दि.०१ डिसेंबर २०१८ च्या एकत्रित शासन निर्णयामध्ये पाटबंधारे प्रकल्पाच्या जलाशयातील पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित व मंजूर करण्यासाठी निकष व कार्यपद्धती याबाबत नवीन शासन अध्यादेश निर्गमित केले आहेत.व याच निर्णयात पाण्याचे उद्भव व स्र्रोत निश्चितीबाबत धोरण निश्चित केले असून त्याचा आदेश (क्रं.संकीर्ण सन -२०१८/(५११/१८)/सिं.व्य.(धो. मंत्रालय मुंबई दि.२० जुलै २०१९) पारित केला असून त्या कार्यपद्धतीत स्पष्टपणे म्हटले आहे की,”पाणी उद्धव निश्चित करण्याचे अधिकार हे कार्यकारी अभियंता,यांचे कडे सम्बधित पाणी मागणाऱ्या संस्थेने दोन स्र्रोतांची तुलना करून सादर करावा व त्या स्र्रोतांचा अभ्यास करावा त्यात स्र्रोत-१ व स्र्रोत-२ चा पर्याय नमूद करावा व छाननी यादी दोन पर्यायांत सादर करावी.

आणखी एक बाब प्रकर्षाने नमूद करणे गरजेचे आहे.ती हि की हे स्र्रोत ५० टक्के,७५ टक्के,व ९५ टक्के या विश्वासाहर्तेने उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याची परींगणना करून सादर करायचे होते.यात सर्वगुण संपन्न स्र्रोत म्हणून ९५ टक्के म्हणून दारणाचा आहे हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतीषाची गरज नाही.व निळवंडेचा पाणी स्र्रोत हा ७५ टक्के विश्वासार्हतेचा आहे.हे उघड आहे.त्यामुळे कोपरगाव शहरासाठी स्र्रोत खरे तर बंदिस्त जलवाहिणीसाठी दारणाचाच निवडायला हवा होता.मात्र तसे झालेले नाही.यात अंतिम अधिकार हा कार्यकारी संचालकांचा आहे.जीवन प्राधिकरणाचा नाही आणि जलसंपदाच्या मुख्य अभियंत्यांचा तर मुळीच नाहीं.तरी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून नाशिक कार्यालयाकडून बेकायदा पाणी मंजूर करून आपल्या बड्या-बड्या मनसबदारांच्या उपस्थीतीत “साप साप म्हणून भूई बडविण्याचे काम” मुठी चोखण्याचे व वाळूत खेळण्याचे वय असणाऱ्या तज्ञ (!) युवराजाने भर पत्रकार परिषदेत केले आणि नगराध्यक्ष वहाडणे यांनी त्यांच्यापुढे सपशेल लोटांगणं घातले.या घटनेने सर्वांना स्तंभित केले आहे.व शहरवासीयांना, “आम्हीं गत नगरपरिषद निवडणुकीत याचसाठी केला होता का अट्टाहास” असा सवाल निर्माण झाला आहे.

पाणी मागणी संस्थेने दोन्ही स्र्रोतांचे गुण-अवगुण नमूद करावे.त्यात विशेषतः योजनेच्या तांत्रिक आर्थिक व्यावहार्यता,भौगोलिक व पाणी उपलब्धता निकषांचा त्यात समावेश करावा.तो प्रस्ताव जपसंपदाचे कार्यकारी अभियंता प्रथम सादर करावा त्यांनी चार दिवसात अधीक्षक अभियंता यांना सादर करावा.त्यांनी चार दिवसात पडताळणी करून
मुख्यभियंता यांना सादर करावा.मुख्यभियंता यांनी चार दिवसात दोन्ही स्पष्ट अभिप्रायासंह प्रस्ताव महामंडळास सादर करावा.महामंडळाने एक महिन्याच्या आत पुढील मान्यतेची कार्यवाही करावी.यात आणखी एक बाब प्रकर्षाने नमूद करणे गरजेचे आहे.ती हि की हे स्र्रोत ५० टक्के,७५ टक्के,व ९५ टक्के या विश्वासाहर्तेने उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याची परींगणना करून सादर करायचे होते.यात सर्वगुण संपन्न स्र्रोत म्हणून ९५ टक्के म्हणून दारणाचा आहे हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतीषाची गरज नाही.व निळवंडेचा पाणी स्र्रोत हा ७५ टक्के विश्वासार्हतेचा आहे.हे उघड आहे.त्यामुळे कोपरगाव शहरासाठी स्र्रोत खरे तर बंदिस्त जलवाहिणीसाठी दारणाचाच निवडायला हवा होता.मात्र तसे झालेले नाही.आता प्रश्न असा निर्माण होतो की,याबाबत सर्व प्रक्रिया त्यावेळी पार पडली आहे.व त्या साठी दोन उद्भव सुचविण्याची जबाबदारी अर्थातच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असली तरी अंतिम स्र्रोत निश्चित करण्याची अंतिम जबाबदारी हि महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांची होती.व त्यांनी सक्षम प्राधिकारणास म्हणजे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास पाणी स्र्रोत उद्भव निश्चित करण्याची शिफारस करावी.
राज्यातील बहुतांशी प्रकल्प व विशेष करून निळवंडे हा प्रकल्प आठमाही असल्याने पाणी साठा मागणी करण्याऱ्या संस्थेने आपला साठा किमान सहा महिने पुरेल इतकी साठवणूक क्षमता बंधनकारक केलेली आहे.पुरेसा साठा करण्याची व्यवस्था न केल्यास पाणी कमी पडल्यास त्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची राहणार नाही असे स्पष्ट बजावलेले आहे.

यात आणखी एक बाब नमूद करणे गरजेचे व अति महत्वाचे वाटते ते कार्यपद्धती ७ (क) मध्ये शासनाने नमूद केले आहे.त्यात अति विपुलतेच्या खोऱ्यातील योजनेच्या पाणी वापरा करता तुटीच्या खोऱ्यातील पाणी उद्भव निवडू नये.तर ७ (ड) मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की,अवर्षण प्रवण भागाकरिता सिंचन प्रकल्पाचा वापर होणार असल्यास त्यातील पाण्याचा अति विपुलतेच्या खोऱ्यातील भागाकरिता बिगर सिंचन पाणी वापर कटाक्षाने टाळण्यात यावा.

आता प्रश्न उरतोच त्या वेळी नगरपरिषदेत बहुमत कोणाचे होते.कोणी आपली हुकूमशाही चालवली हे सर्वश्रुत आहे.अर्थातच हि जबाबदारी त्यावेळी कोपरगाव येथील स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्याच्या ताब्यात होती त्याची होती.व ती कोण लोकप्रतिनिधी चालवत होते,सरकार राज्यात,केंद्रात कोणाचे होते.पालकमंत्री कोण होते ? हे सांगण्याची आमची इच्छा नाही.त्यानुसार सर्व हे पाणी मंजूर झाले असून त्या प्रमाणे जपसंपदा विभाग व जीवन प्राधिकरण यांनी कार्यवाही केली आहे.त्यासाठी स्थानिक माजी आमदाराने मुख्यमंत्र्यापासून ते जपसंपदा मंत्री,राज्य मंत्री अक्षरशः वेठीस धरले होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.कोपरगावात तर तत्कालीन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर गत नगरपरिषद निवडणुकीत कोपरगाव येथील डॉ.आंबेडकर मैदानावर थेट घोषणाच केली होती हे अनेकांच्या स्मरणात असेल हे आमच्या प्रतिनिधीने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेले आहेच.त्यामुळे आता निर्णय घेणाऱ्यांनी उलट बोंबा ठोकणे हे मांजरीला कसेही फेकले तर ते पायावरच पडते अशी काहीशी अवस्था माजी लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे युवराजांची झाली आहे.याला कोण जबाबदार आहे.हे सुज्ञ जनतेने आगामी नगरपरिषद निवडणुकीत ठरवले म्हणजे बरे !

आगामी भागात कोपरगाव शहराला कुठून-कुठून पुरेसे पाणी उपलब्ध होऊ शकते ते आगामी भागात

क्रमशः….