आंदोलन
…’त्या’ जमिनी सरकारला घेता येणार नाही-शेतकरी संघटना
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनीवर लॉजिस्टिक पार्क,ड्राय पोर्ट उभे करण्यासाठी तज्ज्ञ कंपन्यांमार्फत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केल्या असताना त्यास शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोफत उद्योजकांच्या घशात घालण्याच्या सरकारच्या धोरणाला विरोध दर्शवला आहे.त्यामुळे या प्रकल्पाचे काय होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
“खंडकरी शेतकऱ्यांच्या वारसांना या जमिनी वाटप करण्याची प्रक्रिया शासन पातळीवरुन गेल्या पाच-सहा वर्षापासून सुरु झालेली आहे.तथापि लाभार्थी वारसांना आपल्या हक्काच्या जमिनी मिळालेल्या नाही.त्या अपिलाची प्रक्रिया व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याचे काम अतिशय किचकट तसेच वेळखाऊ असल्याने त्या वारसदारांच्या जमिनींचे वाटप प्रलंबित आहे.तर काहिंच्या वारसा हक्काबाबत न्यायालयीन कज्जे चालू आहेत.या बाबत उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर उच्च न्यायालयात या बाबत जनहित याचिका दाखल केलेली आहे त्यामुळे या जमिनी या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या पूर्व परवानगी शिवाय व मोबदल्याशिवाय घेवू नये”-अड्.अजित काळे,उपाध्यक्ष,प्रदेश शेतकरी संघटना.
राज्य शेती महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनी असून या जमिनींची मोजणी तीन महिन्यांत रोव्हर्सद्वारे करावी.महामार्ग,रस्त्यांची सुविधा असेल त्या राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनीवर लॉजिस्टिक पार्क,ड्राय पोर्ट उभे करण्यासाठी तज्ज्ञ कंपन्यांमार्फत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या ३१८ व्या बैठकीत केत्या होत्या.त्यानंतर शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी श्रीरामपुरात आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना हि प्रतिक्रिया दिली आहे.
त्यात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,”संपूर्ण महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी शेती महामंडळाच्या मळ्यांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या खंडाच्या व आकारी पडीत जमिनी आहेत.खंडकरी शेतकऱ्यांच्या वारसांना या जमिनी वाटप करण्याची प्रक्रिया शासन पातळीवरुन गेल्या पाच-सहा वर्षापासून सुरु झालेली आहे.तथापि लाभार्थी वारसांना आपल्या हक्काच्या जमिनी मिळविण्यासाठी न्यायालयात जे अपिल करावे लागते.त्या अपिलाची प्रक्रिया व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याचे काम अतिशय किचकट तसेच वेळखाऊ असल्याने त्या वारसदारांच्या जमिनींचे वाटप प्रलंबित आहे.तर काहिंच्या वारसा हक्काबाबत न्यायालयीन कज्जे चालू आहेत.या बाबत उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर उच्च न्यायालयात या बाबत जनहित याचिका दाखल झालेली असून तो दावा शेतकरी संघटनेच्या वतीने अड्.अजित काळे चालवत असताना हि बातमी आली असल्याने शेतकरी अस्वस्थ झाले आहे.अनेक ठिकाणच्या जमिनींचे वारसदार अशिक्षित आहेत.काहिंना लिहिता वाचता येत नाही.कागदपत्रांच्या बाबतीत अनेकजण अनभिज्ञ आहेत.शंभर-दीडशे वर्षापूर्वीची कागदपत्रे व पूर्वजांचे दाखले मिळविणे कसरतीचे झालेले आहे.ही सगळी जुळवाजुळव करताना खंडकरी वारसदार मेटाकुटीला आलेले आहेत.या अशा वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे शासनाने निर्देशीत केलेल्या विहीत मुदतीमध्ये अनेकांना न्यायालयात अपिल करणे देखील शक्य होत नाही.महाराष्ट्रातील ठिकाठिकाणच्या शेती महामंडळाच्या मळ्यांतर्गत असलेले खंडकऱ्यांचे अनेक वारसदार स्वतःच्या हक्कापासून आजही वंचित आहेत.त्यातच हा निर्णय शेतकरी हिताच्या विरुद्ध असल्याचे त्यांनी आपल्या बोलताना म्हटले आहे.
दरम्यान या आधीच नगरपालिका नजीच्या जमिनी सरकारने गुंडाळल्या आहेत.एक एकरापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या जमिनीचे वाटप अद्याप प्रलंबित आहे.या जमिनी घ्यायच्या असतील तर खंड करी शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या पूर्व मंजुरीने व खरेदीची रक्कम ठरवून त्या घ्याव्या लागतील.त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय बदलून ज्या वारसांच्या या जमिनी आहेत त्यांना अग्रहक्काने देणे गरजेचे आहे.परस्पर त्याची विल्हेवाट लावू नये असे आवाहन अड्.अजित काळे यांनी शेवटी केले आहे.
सदर प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,युवराज जगताप,इंद्रभान चोरमल,सुदाम औताडे,प्रभाकर कांबळे,अशोक बागुल,अभिजित बोर्डे,राजेंद्र लांडगे,शरद आसने,शरद पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
