कोपरगाव तालुका
कोपरगाव नगरपरिषद हद्दीतील शास्ती माफ करा-मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांना प्रत्येक महिन्याला मालमत्ता धारकांवर दोन टक्के या दराने आकारण्यात येणारी शास्ती नगरपरिषद प्रशासनाने माफ करावी अशी मागणी कोपरगाव येथील वकील योगेश खालकर यांनी नुकतीच नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांना एक निवेदन देऊन केली आहे.
“गत दोन वर्षांपासून कोविड-१९ साथ विषाणूजन्य साथ सुरु असून त्याचा विपरित परिणाम नागरिकांच्या उत्पन्नावर झाला आहे. या साथीने अनेकांचा जीव घेतला आहे तर अनेकांना आपल्या घरातील रुग्णांना उपचारासाठी होते नव्हते ते सर्व किडुक-मिडुक गमवावे लागले आहे.अनेकांच्या हातातील रोजगार हिरावला गेल्याने अनेकांना उपास मारीची वेळ आली आहे.अशा विपरीत स्थितीत नागरिकांवर पालिकेने विविध दंड अथवा शास्ती आकारणे अन्याय कारक आहे”-अड्.योगेश खालकर
त्यानी नगरपरिषदेस दिलेल्या आपल्या निवेदनात पूढे म्हटले आहे की,”महाराष्ट्र नगरपरिषद आणि नगरपंचायती व आद्योगिक अधिनियम १९६५ चे कलम ‘क’अन्वये प्रत्येक महिन्यासाठी दोन टक्के इतकी रक्कम शास्ती म्हणून द्यावी लागते.या शिवाय शास्तीची रक्कम न भरल्यास १५२,व १५५ प्रमाणे जप्ती वॉरंट काढून रक्कम वसूल करण्यात येते.मात्र वर्तमानात नगर परिषद आपल्या कार्यक्षेत्रातील नागरीकांना वेळेवर पाणी देत नाही.शिवाय गत दोन वर्षांपासून कोविड-१९ साथ विषाणूजन्य साथ सुरु असून त्याचा विपरित परिणाम नागरिकांच्या उत्पन्नावर झाला आहे. या साथीने अनेकांचा जीव घेतला आहे तर अनेकांना आपल्या घरातील रुग्णांना उपचारासाठी होते नव्हते ते सर्व किडुक-मिडुक गमवावे लागले आहे.अनेकांच्या हातातील रोजगार हिरावला गेल्याने अनेकांना उपास मारीची वेळ आली आहे.अशा विपरीत स्थितीत नागरिकांवर पालिकेने विविध दंड अथवा शास्ती आकारणे अन्याय कारक असून त्यातून त्यांची सुटका करून त्यांना दिलासा देणे हि बाब पालिकेने गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.मात्र या आपत्तीवर कोणीही बोलण्यास तयार नाही.शहरातील विविध गटतट व त्यांचे नेते एरव्ही नको त्या विषयावर चर्चा करून सभागृहाचा वेळ बरबाद करताना दिसतात.मात्र या विषयावर कोणीही बोलण्यास तयार नाही हे विशेष !
नगरपरिषद अधिनियम १९६५ चे कलम ५० (२) अन्वये पाणी पुरवठ्याची योजना तयार करणे व नागरिकांना पुरेसे किमान ७० लिटर पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक व गरजेचे आहे. मात्र नगरपरिषदेने अनेक वर्षांपासून नागरीकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून दिलेले नाही.विशेष पाणी देण्यासाठी वाढीव लोकसंख्येस पाणी पूरविण्यासाठी आराखडा केलेला नाही.नियमित व वेळेवर पाणी पूरवठा होत नाही.कधी ‘तो’ आठ दिवसांनी तर कधी ‘तो’ सहा ते एकवीस दिवसांनी केला आहे.वर्तमानात स्थितीत ‘तो’ केला जात आहे.हा विरोधाभास नक्कीच जनतेला त्रासदायक असून आर्थिक चटका देणारा आहे.कलम १३२ प्रमाणे नागरिकांना जेवढे पाणी देतो तेवढीच पाणी पट्टी आकारणे गरजेचे आहे.मात्र कोपरगाव शहरात विपरित स्थिती आहे.याबाबत नागरिकांना न्याय देणे गरजेचे आहे.या पिळवणुकीतून नागरिकांची नगर परिषदेने सुटका करावी अशी मागणीही शेवटी अड्.खालकर यांनी केली आहे.
