कोपरगाव तालुका
शेती उद्ध्वस्त झाल्याने शासनाने दुष्काळ जाहीर करावा-कोपरगावातून मागणी
![](https://newsseva.in/wp-content/uploads/2021/08/images-2021-08-07T184454.454-1-640x405.jpeg)
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
शाश्वत शेती विकास, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, शेतमालास रास्त दर, महागाई आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण अशी अनेक आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून एकाही आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही.त्यातच यावर्षी पावसाअभावी खरीप हंगाम वाया गेल्याने शेती आणि शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने दुष्काळ जाहीर करुन संपूर्ण कर्जमाफी देण्याबरोबरच वीज बिलांत सूट द्यावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे सदस्य राजेश परजणे पाटील यांनी मुख्यमंत्री ना. उध्दवजी ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे नुकतीच केली आहे.
“सरकारने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबविला असता तर पिके काही प्रमाणात वाचली असती.नदीवरील के.टी.वेअर, गावतळे,बंधारे भरले असते तर आज ही गंभिर परिस्थिती निर्माण झाली नसती.कापूस,सोयाबीन,बाजरी,तूर,मका,भुईमूग,मूग,कांदा आदी पिके पाण्याअभावी जळून गेली आहेत.परतीच्या पावसानेही दगा दिल्याने पुढील रब्बी पिकांच्या आशाही मावळल्या आहेत”-राजेश परजणे,नगर,जि.प.सदस्य
राज्यातील काही भागात महापुरसदृष्य परिस्थिती ओडावलेली असताना नाशिक,अहमदनगर,औरंगाबाद या जिल्ह्यातील पट्टयात मात्र गेल्या एक ते दीड महिन्यापासून पाऊसच नाही.यंदाच्या पावसाच्या तुटीने चालू खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. त्यातच हवामान खात्याच्या वेधशाळेने आतापर्यंत व्यक्त केलेले पावसाचे सर्व अंदाज चुकीचे ठरत गेल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.हवामान खात्याच्या अंदाजावर शेतकरी पूर्ण विसंबून असतात. सरकार देखील यावर कोट्यावधी रुपये खर्च करते असे असताना प्रत्येक वेळेला शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होतो. खरेतर शेती पिकांच्या नुकसानीची जबाबदारी हवामान खात्याने स्वीकारुन शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून दिली पाहिजे. अनेक भागात दुष्काळाच्या झळा तीव्र झालेल्या असताना या संकटाबरोबरच इंधन दराच्या भडक्याने कहर केला आहे. मशागतीपासून ते शेतमाल वाहतुकीपर्यंतचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे.शेतीसाठी अनियमित वीजपुरवठा आणि वाढीव वीजदराने शेतकरी अक्षरशः हैरान झाले आहेत. आज शेकऱ्यांची आर्थिक स्थिती हालाखीची बनल्याने ते कर्जाच्या खाईत बुडत चालले आहेत. महसूल विभागाने तालुक्यातील दुष्काळाच्या वस्तुनिष्ठ आकडेवारीचा अहवाल तयार करुन शासनाला पाठवावा आणि शासनाने देखील कोणताही भेदभाव न करता संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देवून दिलासा देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
यापूर्वी मुख्यमंत्री महोदयांना तीनवेळा पत्राद्वारे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबवविण्याची मागणी केली होती.परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असे सांगून परजणे पुढे म्हणाले, शेती उद्ध्वस्त होण्याबरोबरच ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे.जनावरांच्या चाऱ्यांचा प्रश्न गंभिर बनलेला आहे. पशुखाद्याच्या किमती आकाशाला भिडल्याने दूध धंदा परवडणारा राहिला नाही.जनावरे सांभाळणे शेतकऱ्यांना अवघड झाले आहे.ही परिस्थिती विचारात घेऊन शेतकऱ्यांकडे असलेले संपूर्ण कर्ज माफ करावे,वीज बिले आकारु नयेत अशी मागणी करुन श्री परजणे यांनी दुष्काळाच्या संकटातून शेती आणि शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने निश्चित धोरण राबविण्याची गरज असून दुष्काळग्रस्त भागाची तातडीने पाहणी करुन दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी शेवटी केली आहे.