जाहिरात-9423439946
कोपरगाव तालुका

हमीभाव केंद्र त्वरित सुरू करा-कान उपटले

जाहिरात-9423439946

जनशक्ती न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
शासनाने शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकासाठी हमीभाव ठरवून दिला असून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची हमी भावाने खरेदी करणे गरजेचे असून शेतकऱ्यांचे होत असलेले आर्थिक नुकसान थांबविण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासनाने तातडीने हमीभाव केंद्र सुरु करावे अशा सूचना करून आ. आशुतोष काळे यांनी कोपरगाव बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे कान उपटले आहेत.

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला दर मिळणे आवश्यक आहे. मात्र हमीभाव केंद्र उपलब्ध नाही व शेतकऱ्यांना गरज असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल नाईलाजास्तव कवडीमोल भावात विकावा लागतो-आ.काळे

कृषी विभाग, सामाजिक वनीकरण, वन विभाग, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शेती महामंडळ आदी विभागाच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या जनता दरबारात ते बोलत होते.

कृषी विभाग, सामाजिक वनीकरण, वन विभाग, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शेती महामंडळ आदी विभागाच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या जनता दरबारात ते बोलत होते.

यावेळी पंचायत समिती सभापती पौर्णिमा जगधने, उपसभापती अर्जुन काळे, कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष सुधाकर रोहोम, कारभारी आगवन, संचालक पद्माकांत कुदळे, काकासाहेब जावळे, अशोक काळे, ज्ञानदेव मांजरे, पंचायत समिती सदस्य अनिल कदम, श्रावण आसने, मधुकर टेके, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती राजेंद्र निकोले, कोपरगाव जिनिंग व प्रेसिंग सोसायटीचे अध्यक्ष गोरक्षनाथ जामदार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष माधवराव खिलारी, युवक अध्यक्ष चारुदत्त सिनगर, माजी नगराध्यक्ष मंगेश पाटील, गोदावरी खोरे केन ट्रान्सपोर्टचे मॅनेजिंग डायरेक्टर दिलीप शिंदे, गौतम सहकारी बँकेचे संचालक सुनील शिलेदार, रोहिदास होन, राहुल रोहमारे, प्रशांत वाबळे, रावसाहेब साठे, राजेंद्र खिलारी, तालुका कृषी अधिकारी अशोक आढाव, गटविकास अधिकारी सचिन सूर्यवंशी, पंचायत समिती कृषी अधिकारी पंडितराव वाघिरे, सामाजिक वनीकरण विभागाच्या पूजा रक्ताटे, वनविभागाचे पोकळे, शेती महामंडळाचे सुरेश अभंग, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे श्री रनशूर आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना आ.काळे म्हणाले की, उत्पादित मालाला भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने यापुढे कोणत्याही सबबी पुढे न करता लवकरात लवकर हमीभाव केंद्र सुरु करावे. संपूर्ण देशात फक्त महाराष्ट्र राज्यातच कांदा उत्पादक व कांदा खरेदीदार यांच्यावर केंद्र शासनाने बंधने घातली आहे. केंद्र शासनाच्या अशा धरसोड वृत्तीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी व ग्राहकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. सध्या कांद्याचे दर वाढले आहेत. ग्राहकांना कांदा योग्य दरात मिळालाच पाहिजे त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना देखील त्यांनी केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत त्याच्या पदरात दोन पैसे पडले पाहिजे व व्यापाऱ्यांना देखील काही प्रमाणात फायदा होईल अशा पद्धतीने सर्वांचाच फायदा होईल असे नियोजन कृषी उत्पन्न बाजार समितीने करावे.
यावर्षी पाऊस चांगला झाला असून उत्पन्न चांगले होणार असले तरी शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी कृषी विभागाने प्राधान्याने सोडवाव्या. कृषी विभागाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवून कोणत्या योजनांचा शेतकरी लाभ घेऊ शकतो याबाबत जनजागृती करावी. २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाला तरच पंचनामे करण्याचे केंद्र शासनाचे नियम आहेत. त्यामुळे सलग चार ते पाच दिवस नियमितपणे दहा ते बारा मि.मी. पाऊस होऊन देखील पंचनामे होत नाही त्यामुळे पंचनाम्यांच्या बाबतीत अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असतात. आपल्यावर अन्याय होत असल्याच्या भावना निर्माण होऊन शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण होतो हे गैरसमज दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत असणारे निकष शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने समजावून सांगावेत. मागील एक वर्षात कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी सिंचन योजना, कांदाचाळ, शेततळे, यांत्रिकीकरण. खरीप पिक विमा, फळबाग पीकविमा आदी माध्यमातून २२ कोटी २१ लाख रुपये व वेळोवेळी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाई पोटी महसूल विभागाचे ३० कोर्टी असे एकून ५२ कोटी २१ लाख रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहे. कृषी विभागाच्या मार्फत चांगले काम झाले यापुढे देखील कृषी विभागाने अशाच पद्धतीने काम करावे. त्यासाठी आपल्या कृषी सहाय्यकांना प्रत्येक गावासाठी आठवड्यातील एक दिवस ठरवून देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावावे. पिकांचे नुकसान झाल्यास पीकविम्याची भरपाई मिळण्यासाठी पीकविमा काढणेबाबत शेतकऱ्यांना माहिती द्यावी. सामाजिक वनीकरण विभागाने शेतकऱ्याच्या बांधावर फळझाड लागवडीसाठी असणाऱ्या योजनांची माहिती व मिळणारे अनुदान याबाबत जनजागृती करावी. बहुतांशी तरुण शेतकरी वर्ग सोशल मिडीयाचा वापर करीत आहे. त्यामुळे सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून देखील शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचवा अशा सूचना आमदार आशुतोष काळे यांनी यावेळी कृषी विभाग, सामाजिक वनीकरण, वन विभाग, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शेती महामंडळ आदी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
यावेळी अनेक शेतकरी व नागरीकांनी त्यांना सबंधित विभागाशी येत असलेल्या अडचणी मांडल्या.
कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन रमेश गवळी यांनी केले.

Related Articles

Close