कोपरगाव तालुका
पाणी पुरवठा योजनांची ‘ती’अट रद्द करा-मागणी
जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांसाठी ग्रामपंचायतीने दहा टक्के निधी लोकवर्गणीतून जमा करण्याची अट रद्द करावी अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेकडे केली आहे.
ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात कष्टकरी नागरिक व आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असणाऱ्या कुटुंबाचा प्रामुख्याने समावेश असल्यामुळे सदरच्या जलजीवन मिशन योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांसाठी ग्रामपंचायती कडून १० टक्के लोकवर्गणी गोळा करणे अशक्य आहे-आ.काळे
कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील विविध गावांच्या पाणी योजना मार्गी लागाव्या यासाठी आ. आशुतोष काळे प्रयत्न करीत आहे. शासनाच्या वतीने या योजनांना जलजीवन मिशन योजना सुरु करण्यात आली आहे.ज्या गावाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्या गावातील ८० टक्के कुटुंबाकडून या योजनेच्या एकूण पायाभूत सुविधा खर्चातील एकूण भाग भांडवलापैकी १० टक्के लोकवर्गणी गोळा होणे आवश्यक आहे. मात्र कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील ग्रामपंचायतीकडून लोकवर्गणी गोळा होणे शक्य नाही. त्याबाबत आ. काळे यांनी नुकतीच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली आहे. कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील ग्रामपंचायती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नाही. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात कष्टकरी नागरिक व आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असणाऱ्या कुटुंबाचा प्रामुख्याने समावेश असल्यामुळे सदरच्या जलजीवन मिशन योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांसाठी ग्रामपंचायती कडून १० टक्के लोकवर्गणी गोळा करणे अशक्य आहे. त्यामुळे लोकवर्गणी जमा करण्याची अट रद्द करावी अशी मागणी करून त्या बाबत निवेदन अर्थमंत्री यांना निवेदन दिले आहे.
राज्यात २००९ ते २०१४ मध्ये आघाडीचे सरकार असतांना माजी आ. अशोक काळे यांनी पाणीपुरवठा योजनांवर असलेली १० टक्के लोकवर्गणीची अट शिथिल करण्याची मागणी आपणाकडे केली असता आपण त्यांच्या मागणीचा सकारात्मक प्रतिसाद देवून हि अट रद्द केली असल्याची आठवण आ. आशुतोष काळे यांनी उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार यांना यावेळी झालेल्या चर्चेत करून दिली. आपणामुळे त्यावेळी कोपरगाव विधानसभा मतदार संघाबरोबरच राज्यातील अनेक पाणी योजना मार्गी लागल्या आहेत. त्याच धर्तीवर सध्या सुरू असलेल्या जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी ग्रामपंचायतींची दहा टक्के लोकवर्गणीची अट पुन्हा एकदा शिथिल करावी अशी मागणी आ. काळे यांनी शेवटी केली ना.पवार यांचेकडे केली आहे.
