जाहिरात-9423439946
न्यायिक वृत्त

शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी प्रश्न,शेतकरी संघटनेच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठे यश

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राज्य सरकारने सन-२०१६ च्या शेतकरी अंघटनेच्या आंदोलनाची दाखल घेऊन शेतकऱ्यांना सन-२०१७ साली १.५० लाखापर्यंतचे सरसकट कर्ज माफीची घोषणा केली होती.मात्र कर्जाची व्याप्ती मोठी असल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्या योजनेपासून पळ काढण्यासाठी सदर वेबसाईट बंद करून टाकली होती.मात्र शेतकरी संघटनेने याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून या संबंधी शेतकऱ्यांना न्याय दिला असल्याची माहिती अड्.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली आहे.त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनें’अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी मिळवण्यासाठी सन-२०१७ साली शेतकऱ्यांनी करावयाचा अर्ज आधार प्रमाणीकरणाच्या आधारे ‘सॉफ्टवेअर ॲप्लीकेशन’चा उपयोग करुन ऑनलाईन सादर करावयाची अट ठेवली होती.मात्र सदर योजनेची व्याप्ती पाहून सरकारचे डोळे पांढरे झाले होते.व त्या योजनेतून पळ काढण्यासाठी सरकारने अप्लिकेशन बंद करून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली होती.याविरोधात शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी सरकारला उच्च न्यायालयात खेचून शेतकऱ्यांना न्याय द्यायला भाग पाडले आहे.त्या बद्दल राज्यातील शेतकऱ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील थकबाकीदार शेतकरी ज्यांनी दि.१ एप्रिल २००९ नंतर पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतले व असे कर्ज दि.३० जून २०१६ रोजी थकीत आहे अशा शेतक-यांचे मुद्दल व व्याजासह रु.१.५० लाख या मर्यादेत कर्ज काही निकषाच्या अधिन राहून माफ करण्यात आले होते.तसेच रु.१.५० लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतक-यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (OTS) योजनेअंतर्गत रु. १.५० लाख एवढया रकमेचा लाभ देण्यात येणार होता.तथापि, यासाठी अशा शेतक-यांनी त्यांच्या हिश्याची संपूर्ण परतफेड बँकेस जमा केल्यानंतर शासनामार्फत रु.१.५० लाख अदा करण्यात येणार अशी घोषणा सरकारने केली होती.

या योजनेमध्ये सन-२०१५-१६ व २०१६-१७ या वर्षातील घेतलेल्या पीक कर्जाची दि.३० जून २०१६ व दि.३० जून २०१७ अनुक्रमे परतफेड केल्यास अशा शेतक-यांनाही पीक कर्जाच्या २५% अथवा रु.२५००० लाभ देण्यात येणार होता.सदर योजनेमध्ये सन-२०१२-१३ ते २०१५-१६ वर्षातील पुनर्गठन केलेल्या रकमेची थकबाकी असल्यास किंवा त्यांची नियमित परतफेड केल्यासही शेतक-यांना लाभ देण्यात येणार होता.सदर कर्जमाफी योजनेचा राष्ट्रीयकृत बॅंका, खाजगी बँका,ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शेतक-यांना दिलेल्या कर्जास लागू राहील असे घोषित करण्यात आले होते.

दरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी करावयाचा अर्ज आधार प्रमाणीकरणाच्या आधारे ‘सॉफ्टवेअर ॲप्लीकेशन’चा उपयोग करुन ऑनलाईन सादर करावयाची अट ठेवली होती.मात्र सदर योजनेची व्याप्ती पाहून सरकारचे डोळे पांढरे झाले होते.व त्या योजनेतून पळ काढण्यासाठी सरकारने अप्लिकेशन बंद करून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली होती.

दरम्यान या योजनेची व्याप्ती व शेतकऱ्यांचे हित पाहून या प्रश्नात निळवंडे कालवा कृती समितीचे वकील व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी सहभाग घेऊन हा प्रश्नासाठी सरकारला शेतकरी संघटनेचे शेतकरी भास्कर पारखे यांचे मार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात खेचले होते.
याबाबतची सुनावणी नुकतीच औरंगाबाद खण्डपीठात संपन्न झाली असून राज्यातील शेतकऱ्यांची बाजू अड्.अजित काळे यांनी आपले वकिलीचे कसब पणाला लावून समर्थपणे मांडली आहे.त्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच आदेश पारित केला आहे.

त्या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच जवळपास ०२ हजार कोटी रुपये मिळणार आहे.या निकालामुळे राज्यातील शेतकऱ्याकडून ऍड.अजित काळे यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.तरी न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे होणाऱ्या कर्जमाफी बाबद जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या काही अडचणी असल्यास पात्र शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यतील शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकानव्ये शेवटी केले आहे

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close