कोपरगाव तालुका
…’या’ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी शासनाने अंग झटकले ?
न्यूजसेवा
शिर्डी (प्रतिनिधी)
श्री साईबाबा संस्थान मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी आज शिर्डी येथे दिल्या आहेत त्यामुळे या प्रचंड मोठ्या विषयाला शासनाला वेळ मिळाला असून संबंधित मंत्र्यांनी आगामी निवडणुका पाहून अंग झटकले असल्याचे मानले जात आहे.
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी निर्णय का घेऊ शकत नाही ? त्यांना केवळ शोभेचे बाहुले बनवले आहे का ? असा सवाल निर्माण झाला असून फुलासारख्या किरकोळ विषयासाठी कोरोना नंतर दोन-अडीच वर्ष का लागले आहे ? याचे कोडे काही शेतकऱ्यांना उमजेनासे झाले आहे.यात न निवडणूक आल्यावरच निळवंडे कालव्यासारख्या नेत्यांनाच या किरकोळ सूचना का द्याव्या वाटतात हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.विशेष म्हणजे या मतदार संघातील कार्यकर्ते,शेतकरी कामगार आदींना याची सवय जडली असल्याचे दिसते.
श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट मधील कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासंदर्भात विशेष बैठकीचे आयोजन शुक्रवारी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आले होते. या बैठकीला खासदार सुजय विखे,विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे,साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.सिवा शंकर,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जाधव यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि संस्थान मधील कामगारांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.
“कोविड काळात साईबाबा मंदिरात हार,फुले आणि प्रसाद नेण्यास सुरक्षेच्या कारणास्तव बंदी करण्यात आली होती.मात्र श्रींचे समाधी मंदिरात हार,फुले आणि प्रसाद न्यायला परवानगी मिळावी अशी मागणी होत आहे.त्यामुळे याबाबतही लवकरच निर्णय घ्यावे”-राधाकृष्ण विखे,महसुल व पालक मंत्री.
श्री विखे म्हणाले की,”यापूर्वी संस्थानामध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेमध्ये कायम करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता.त्याच धर्तीवर उर्वरीत कामगारांना सेवेत कायम करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे संस्थानने पाठविला आहे.यासाठी आवश्यक असेल ती प्रशासकीय बाबी तातडीने पूर्ण करणयाच्या सूचना त्यांनी विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
कोविड काळात साईबाबा मंदिरात हार,फुले आणि प्रसाद नेण्यास सुरक्षेच्या कारणास्तव बंदी करण्यात आली होती.मात्र श्रींचे समाधी मंदिरात हार,फुले आणि प्रसाद न्यायला परवानगी मिळावी अशी मागणी होत आहे.त्यामुळे याबाबतही लवकरच निर्णय घ्यावेत असे असेही विखे यांनी बैठकी दरम्यान सूचित केले आहे.
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी निर्णय का घेऊ शकत नाही ? त्यांना केवळ शोभेचे बाहुले बनवले आहे का ? असा सवाल निर्माण झाला असून फुलासारख्या किरकोळ विषयासाठी कोरोना नंतर दोन-अडीच वर्ष का लागले आहे ? याचे कोडे काही शेतकऱ्यांना उमजेनासे झाले आहे.यात न निवडणूक आल्यावरच निळवंडे कालव्यासारख्या नेत्यांना या सूचना का द्याव्या वाटतात हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.विशेष म्हणजे या मतदार संघातील कार्यकर्ते,शेतकरी कामगार आदींना याची सवय जडली असल्याचे दिसते.
