शैक्षणिक
खाजगी शाळांच्या शिक्षण परिषद रद्द करण्याच्या आदेशाला अंगठा !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त वतीने विद्यमाने कोपरगावात नगरपरिषदेत आयोजित केलेले प्रशिक्षण खाजगी मुख्याध्यापकांनी परस्पर सुरु ठेवून ते पूर्ण न करताच शिक्षकांना हेलपाटे मारण्यास भाग पडल्याने अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे.व या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान हि परिषद शनिवार सोडून अन्यवारी घेण्याची शिक्षकांची मागणी आहे.मात्र त्याची कोणीही दखल घेत नसल्याचे उघड झाले आहे.त्यातले त्यात यात महिला शिक्षकांची मोठी अडचण होत असल्याचे उघड होत आहे.वर्तमानात रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे.या स्थितीत त्यांना बोलावणे म्हणजे अपघातांना निमंत्रण देण्यासारखे आहे.त्यामुळे यात नगर परिषदेने या शिक्षण परिषद रद्द केली असतांना खाजगी शाळेच्या शिक्षकांना बोलावण्याचा अट्टहास कोणी ? व का केला ? असा सवाल निर्माण झाला आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून देशातील शिक्षण व्यवस्थेत या धोरणा अंतर्गत अमूलाग्र बदल केले जात आहेत.नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार (आर.टी.ई) या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.तर दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्वही कमी केले जाणार आहे.विशेष म्हणजे इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे.याआधी १९८६ मध्ये तयार केलेले शैक्षणिक धोरण १९९२ मध्ये सुधारण्यात आले होते.आता त्याची जागा ‘शैक्षणिक धोरण २०१९’ घेणार आहे.त्यासोबतच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात आले आहे.
तीन वर्षे वयोगटापासून १८ वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या कक्षेत येतील.सध्या हा कायदा केवळ १४ वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे.पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि २०२५ पर्यंत सर्वांना मूलभूत साक्षरता प्रदान करणे हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.त्यासाठी या शिक्षणाचे महत्व खालच्या स्थरापर्यंत पोचण्यासाठी जिल्ह्यात जागोजागी जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त वतीने दर महिन्याला प्रशिक्षण आयोजित केले जात आहे.कोपरगावात आज असेच प्रशिक्षण आज दुपारी बारा वाजता आयोजित केले होते मात्र त्या ठिकाणी नगर परिषद व जिल्हा परिषद शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी ते एकमताने रद्द केले असताना खाजगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी मात्र त्यात हट्टीपणा दाखवून आपल्या शिक्षकांना त्यात सहभागी होण्यास बाध्य केले होते.मात्र त्या ठिकाणी ते प्रशिक्षण न देताच त्यांना रित्या हाती परतावे लागल्याने त्यांना मोठा मनस्ताप झाल्याचे उघड झाले आहे.त्यामुळे त्याबाबत सर्वत्र नाराजी व्यक्त होत आहे.व यात दोषींवर कारवाई करावी अशी या शिक्षकांमधून मागणी होत आहे.
दरम्यान हि परिषद शनिवार सोडून अन्यवारी घेण्याची शिक्षकांची मागणी आहे.मात्र त्याची कोणीही दखल घेत नसल्याचे उघड झाले आहे.त्यातले त्यात यात महिला शिक्षकांची मोठी अडचण होत असल्याचे उघड होत आहे.वर्तमानात रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे.या स्थितीत त्यांना बोलावणे म्हणजे अपघातांना निमंत्रण देण्यासारखे आहे.त्यामुळे यात नगर परिषदेने या शिक्षण परिषद रद्द केली असतांना खाजगी शाळेच्या शिक्षकांना बोलावण्याचा अट्टहास कोणी ? व का केला ? असा सवाल निर्माण झाला आहे.याबाबत महिला शिक्षकांनी चौकशी करण्याची व दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.