शैक्षणिक
..तर मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद करा-उत्तर नगर जिल्ह्यातील…या नेत्याची मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव सह जिल्ह्यातील मराठी माध्यमांच्या शाळा जिल्हा प्रशासनाने नुकत्याच सुरु केल्या आहेत मात्र खाजगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मात्र सापत्न पणाची वागणूक देत अद्याप शाळा सुरु करण्यास परवानगी नाकारलेली आहे.हा दुहेरी मापदंड आकारून शिक्षण विभागाने आपल्या अकलेचे दिवाळे काढले आहे.जिल्हा शिक्षण विभागाने हा अन्याय कारक निर्णय मागे घेतला नाही तर आपण या बाबत शिक्षण विभागाला न्यायालयात खेचू असा सज्जड इशारा जिल्हा परिषदेचे माजी गटनेते व शिरसगाव येथील श्री दत्त गुरु इंग्लिश मिडीयम स्कुलचे या शिक्षण संस्थेचे संस्थापक केशवराव भवर यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिला आहे.त्यामुळे शिक्षण विभागाला दणका बसणार की ते पुन्हा झोपेचे सोंग घेणार हे लवकर उघड होणार आहे.
शाळा सुरु करण्याचा राज्याचा प्रश्न प्रलंबीत असताना नगर जिल्ह्यात मात्र उत्तर नगर जिल्ह्यातील एका जिल्हा परिषद सदस्यांच्या आग्रहास्तव पहिली पासून मराठी माध्यमांच्या शाळा अनधिकृतपणे शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत.यात पन्नास टक्के शाळांत विद्यार्थ्यांना शिकवणे बंधनकारक केले आहे.तर उर्वरित विद्यार्थ्यांना घरी जाऊन शिकवणे बंधनकारक केले असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.त्यामुळे नगर जिल्ह्यात ‘हा’ वादाचा विषय ठरू पाहत आहे.यावरून जिल्हा परिषदेचे माजी गटनेते केशवराव भवर यांच्या नेतृत्वाखाली कोपरगाव तालुक्यातील खाजगी शिक्षण संस्था चालक एकत्रित आले असून त्यांनी ‘त्या’ विरोधात दंड थोपटले आहे.
कोरोनामुळं राज्यभरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती.त्यामुळे राज्यातील शाळा देखील बंद होत्या.आता दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव देखील कमी झाला आहे.राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांचे या कोरोना काळात मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे.पालक घरी असलेल्या विद्यार्थ्यांना वैतागलेले आहे.त्यामुळे राज्यातील शाळा कधी सुरू होणार ? असा सार्वत्रिक प्रश्न विचारला जाऊ लागला होता.कोरोनामुळे शिक्षणक्षेत्राचं सर्वाधिक नुकसान झालं आहे.देशात सध्या ऑनलाइन शिक्षण सुरु आहे.दहावी,बारावीच्या परीक्षाही रद्द कराव्या लागल्या होत्या.तसेच अंतर्गत मूल्यांकनावर विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.करोनाची दुसरी लाट ओसरली असली तरी शाळा कधी सुरु होणार? याबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत.आता देशातील अनेक राज्यात शाळा सुरु करण्यासाठी पावलं उचलली जात आहे.आता उत्तराखंड सरकारने निर्णय घेत १ ऑगस्टपासून शाळा सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे.मात्र महाराष्ट्रातील शाळाबाबत सरकारच्या सतरा ऑगष्टच्या निर्णयानंतर शाळा सुरू होण्याचा प्रतिक्षेत असलेल्या पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार होता.येत्या राज्यातील शाळा सतरा ऑगस्ट पासून सुरू होणार होत्या. ग्रामीण भागातील पाचवी ते सातवीचे वर्ग सुरु करण्यास शिक्षण विभागाने परवानगी दिली होती.मात्र जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘हा’ धोका पत्करला तर,” त्याची किंमत चुकवावी लागू शकते” असा इशारा दिल्याने राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा ‘पिच्छे मूड’चा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे या शाळा सुरु करण्याचा राज्याचा प्रश्न प्रलंबीत असताना नगर जिल्ह्यात मात्र उत्तर नगर जिल्ह्यातील एका जिल्हा परिषद सदस्यांच्या आग्रहास्तव पहिली पासून मराठी माध्यमांच्या शाळा अनधिकृतपणे शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत.यात पन्नास टक्के शाळांत विद्यार्थ्यांना शिकवणे बंधनकारक केले आहे.तर उर्वरित विद्यार्थ्यांना घरी जाऊन शिकवणे बंधनकारक केले असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.त्यामुळे नगर जिल्ह्यात ‘हा’ वादाचा विषय ठरू पाहत आहे.यावरून जिल्हा परिषदेचे माजी गटनेते केशवराव भवर यांच्या नेतृत्वाखाली कोपरगाव तालुक्यातील खाजगी शिक्षण संस्था चालक एकत्रित आले असून त्यांनी त्या विरोधात दंड थोपटले आहे.त्यांनी नुकताच तालुका शिक्षण विभागाला तसे पत्र दिले असून त्यात,”जर,”मराठी माध्यमांच्या शाळा सुरु करण्यास परवानगी दिली असेल तर तोच नियम खाजगी शाळांना लावला पाहिजे” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.व “तसे न केल्यास आपण या शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करू” असा इशारा दिला आहे.त्यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळांत शिकविणारे शिक्षक व पालकांत खळबळ उडाली आहे.
या निवेदनावर केशवराव भवर,शेखर कदम,विलास साळुंके,अनिल धिवर,श्री गोरे,भास्कर होन,खेडकर सर,समीर अत्तार,विशाल झावरे,श्री निमोणकर सर,संजय देवकर,आदीं अकरा संस्था चालकांच्या सह्या आहेत.
दरम्यान याबाबत कोपरगाव पंचायत समितीचे गटशिक्षण अधिकारी पोपट काळे यांचेशी सम्पर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही तर तालुका शिक्षण विस्तार अधिकारी एका अंत्यविधित असल्याने त्यांना सविस्तर बोलता आले नाही.त्यामुळे दुसरी बाजू समजू शकली नाही.मात्र एका जिल्हा परिषद सदस्याने आमच्या बातमीची दखल घेऊन आमच्या प्रतिनिधीला यावर प्रतिक्रिया देताना,”जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षणावर प्रत्येक महिन्याला पगारावर ७४ कोटी रुपयांचा खर्च होत असेल व समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळाले नाही तर त्यांच्या होणाऱ्या नुकसान भरपाईला कोण जबाबदार आहे”असा रास्त सवाल विचारला आहे.व त्यांना पैसे मोजून खाजगी शिक्षण घेणे कसे परवडेल ? असा सवाल विचारल्याने दुसरी बाजू समोर आली आहे.