जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
नगर जिल्हा

निळवंडे प्रकल्पासाठी अजून ९८८.४४ कोटींची गरज

जाहिरात-9423439946

संपादक-नानासाहेब जवरे

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या ऊर्ध्व प्रवरा-२ उर्फ (निळवंडे) प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी अद्याप ९८८.४४ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीने मिळवलेल्या माहिती अधिकारात नुकतीच उघड झाली आहे.दरम्यान या वर्षी अद्याप आघाडी सरकारने निधी मंजूर केल्या बाबत या विभागाकडे अद्याप कुठलीही माहिती उपलब्ध नसल्याची गंभीर बाबही उघड झाल्याने शिवसेनेसह आघाडी सरकारचा बार अद्याप तरी फुसकाच असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

महाआघाडीच्या वतीने राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी आरूढ झाल्यावर नाशिक येथे मंत्रिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय पूर्व बैठकीत या प्रकल्पाचे कालवे करण्यासाठी ११०० कोटी रुपये तरतूद करणार असल्याची घोषणा केली होती.या बाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने माहिती अधिकारात जलसंपदा विभागाकडे या बाबत माहिती मागितली होती ती नुकतीच उपलब्ध झाली असून त्यात हा खुलासा झाल्याने या सरकारची निधी देण्याबाबद अनास्था उघड झाली आहे.त्यामुळे या भागातील शेतकर्‍यांत मोठी नाराजी पसरली आहे.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,अहमदनगर जिल्ह्यातील अप्पर प्रवरा-२(निळवंडे प्रकल्प) या प्रकल्पाला प्रथम मंजुरी दि.१४ जुलै १९७० रोजी मिळाली.आजता गायत या प्रकल्पाला पन्नास वर्ष उलटत आली आहे.मात्र तरीही हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला नाही.कालव्यांची कामे आधी होणे अभीप्रेत असताना येथे धरणाची भिंत आधी व कालवे पन्नास वर्षातही होऊ शकले नाही.त्यामुळे या प्रस्तावित लाभक्षेत्राखालील १९० (अकोलेतील ८ गावांची वाढ धरून) दुष्काळी गावातील जवळपास ६८ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्र शेती सिंचना पासून वंचित राहिले आहे.त्यामुळे या भागातील शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्या करीत आहे.शिवाय या भागात शेतकर्‍यांच्या मुलांना कोणी विवाहासाठी मुली देत नसल्याने मोठा गंभीर सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.या गावातील शेतकर्‍यांना शेती असूनही त्यांना खडी फोडण्यासाठी दुर्दैवाने जावे लागत आहे.या प्रकल्पाच्या कालव्यांचे काम जवळपास ६८ टक्के बाकी आहे.त्यासाठी ११०० कोटी रुपयांच्या निधीची तातडीची आवश्यकता आहे.आपण या प्रश्नी ऑगष्ट २०१४ साली विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या भागात अस्तगाव माथ्यावर जाहीर सभा घेऊन या प्रकल्पाला आपण निधी देऊ असे जाहीर आश्वासन दिले होते.याशिवाय आपण याच काळात शिवाजी पार्क येथील जाहीर सभेत या भागातील शेतकर्‍यांवर पोलिसानी दि.१० ऑगष्ट २०१४ रोजी केलेल्या लाठी हल्ल्याचा निषेध केला होता.व शेतकर्‍यांच्या अन्यायाला वाचा फोडली होती.संगमनेर येथील जाहिर सभेत आपण या प्रकल्पाला निधी देण्याची घोषणा केलेली आहे.या खेरीज आपण महाआघाडीच्या वतीने राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी आरूढ झाल्यावर नाशिक येथे मंत्रिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय पूर्व बैठकीत या प्रकल्पाचे कालवे करण्यासाठी ११०० कोटी रुपये तरतूद करणार असल्याची घोषणा केली होती.या बाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने माहिती अधिकारात जलसंपदा विभागाकडे या बाबत माहिती मागितली होती ती नुकतीच उपलब्ध झाली असून त्यात हा खुलासा झाल्याने या सरकारची निधी देण्याबाबद अनास्था उघड झाली आहे.त्यामुळे या भागातील शेतकर्‍यांत मोठी नाराजी पसरली आहे.

या प्रकल्पाचे एकूण सिंचन क्षेत्र ६८ हजार ८७८ हेक्टर प्रस्तावित आहे.या प्रकल्पाला सन-२०१९-२० या आर्थिक वर्षात २७५.९९ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती.वास्तविक गतवर्षी या प्रकल्पाला २८५.२५ कोटींची आवश्यकता होती.मात्र तरतूद कमी झाली आहे.सद्यस्थितीत या धरणाच्या भिंतीचे काम ९८ टक्के पूर्ण झालेले आहे.तर कालव्यांची कामे ३२ टक्के पूर्ण झालेली आहे.सुधारित नियोजनानुसार सन-२०२२-२३ पर्यंत कालव्यांची कामे वितरण प्रणालीसह पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.त्या करिता सन-२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी किमान ५०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

या प्रकल्पावर आतापर्यंत मे २०२० अखेर १३८१.५० कोटी रुपयांचा खर्च झालेला आहे.व उर्वरित कामासाठी ९८८.४४ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.या प्रकल्पाला २१ जून २०१७ रोजी उच्च न्यायालयातून मिळालेल्या चतुर्थ सुप्रमाची किंमत २३६९ कोटी ९५ लाख असून या प्रकापाच्या डाव्या,उजव्या कालव्याद्वारे ६४ हजार २६० हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी प्रस्तावित आहे.यात अकोलेतील उपसा सिंचनाचे २२९० व उच्च स्तरीय कालव्याद्वारे २३२८ हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित धरून या प्रकल्पाचे एकूण सिंचन क्षेत्र ६८ हजार ८७८ हेक्टर प्रस्तावित आहे.या प्रकल्पाला सन-२०१९-२० या आर्थिक वर्षात २७५.९९ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती.वास्तविक गतवर्षी या प्रकल्पाला २८५.२५ कोटींची आवश्यकता होती.मात्र तरतूद कमी झाली आहे.सद्यस्थितीत या धरणाच्या भिंतीचे काम ९८ टक्के पूर्ण झालेले आहे.तर कालव्यांची कामे ३२ टक्के पूर्ण झालेली आहे.सुधारित नियोजनानुसार सन-२०२२-२३ पर्यंत कालव्यांची कामे वितरण प्रणालीसह पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.त्या करिता सन-२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी किमान ५०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.वर्तमानात पूर्ण क्षमतेने जलसंपदा विभागाने काम सुरु ठेवले असले तरी या वर्षी उद्धव ठाकरे सरकारने नाशिक विभागीय बैठकीत ११०० कोटी रुपयांची घोषणा केली होती.मात्र प्रत्यक्षात एक रुपयाही या वर्षी मिळाला नाही.या बाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने माहिती अधिकारात नुकतीच जलसंपदा विभागाकडे माहिती मागितली होती.त्यात या वर्षी आर्थिक तरतूद केल्याची कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे.त्यामुळे आघाडी सरकारने या १९० दुष्काळी गावांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.गत वर्षीचा निधी संपुष्टात आला असल्याने आता काम बंद होण्याची वेळ आली आहे.आता तरी या भागातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांनी निव्वळ पाहणीचे फार्स करण्यापेक्षा आपले राजकीय वजन वापरून या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा व निवडणुकीत गत पन्नास वर्षात दिलेले आश्वासन पाळावे असे आवाहन केले आहे.या १४ जुलै रोजी या प्रकल्पाच्या पहिल्या मंजुरीस अर्धशतक वर्ष होत आहे.या शिवाय या दुष्काळी १९० गावांचे पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण तातडीने टाकावे व त्या साठी सर्व्हे करून जीवन प्राधिकरण विभागा कडून अहवाल तयार करावा.या प्रकल्पाची कामे आता निधी संपल्याने आता अल्पावधीत बंद पडणार आहे.

या भागातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांनी निव्वळ पाहणीचे फार्स करण्यापेक्षा आपले राजकीय वजन वापरून या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा व निवडणुकीत गत पन्नास वर्षात दिलेले आश्वासन पाळावे असे आवाहन केले आहे.या १४ जुलै रोजी या प्रकल्पाच्या पहिल्या मंजुरीस अर्धशतक वर्ष होत आहे.या शिवाय या दुष्काळी १९० गावांचे पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण तातडीने टाकावे व त्या साठी सर्व्हे करून जीवन प्राधिकरण विभागा कडून अहवाल तयार करावा-कालवा कृती समिती

या बाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने अड्.अजित काळे यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत (१३३/२०१६) उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सरकारने हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचे लेखी हमी दिलेली आहे.त्यामुळे आपण जाहिर केल्या प्रमाणे या प्रकल्पाला तातडीने ११०० कोटी रुपयांची तरतुद करावी.अशी मागणी समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे, कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे,उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे,संजय गुंजाळ,संघटक नानासाहेब गाढवे,सचिव कैलास गव्हाणे,वाल्मिक नेहे,माजी उपाध्यक्ष रमेश दिघे,गंगाधर रहाणे,कौसर सय्यद,दत्तात्रय आहेर,विठ्ठलराव देशमुख,दत्तात्रय चौधरी,संदेश देशमुख,आप्पासाहेब कोल्हे,रावसाहेब मासाळ,बाबासाहेब गव्हाणे,संतोष गाढे,उत्तमराव जोंधळे,अशोक जोंधळे,वाल्मिक भडांगे,भाऊसाहेब गव्हाणे,अड्.योगेश खालकर,विक्रम थोरात,बबनराव कराड,सुभाष पवार,भारत शेवाळे,दिलीप खालकर,दत्तात्रय शिंदे गुरुजी,तानाजी शिंदे,अशोक गांडूळे,विठ्ठलराव पोकळे,बाळासाहेब सोनवणे,आबासाहेब सोनवणे,गोरख शिंदे,भाऊसाहेब चव्हाण,आदींनी केली आहे.

जाहिरात-9423439946

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Close