निळवंडे धरणावर भरला ‘असत्याचा मेळा’…!

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

निळवंडे धरण लाभक्षेत्रातील दुष्काळी सात तालुक्यातील १८२ गावातील शेतकऱ्यांसाठी कालचा बुधवारचा दिवस आनंदाचा व ऐतिहासिक ठरला असून निळवंडे धरण कालव्यांच्या उर्वरित कामासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला असून त्याबाबद उत्तर नगर जिल्ह्यात समाधान व्यक्त होत आहे.मात्र त्याच वेळी त्यांच्या आजूबाजूस असलेल्या निळवंडेवर गेली ५३ आपल्या सत्तेची पोळी भाजणाऱ्या काही सत्ता पिपासू नेत्यांच्या निषेध करावा तेवढा थोडा आहे.

निळवंडे कालवा कृती समितीच्या याचिकेमुळे (१३३/२०१६) उच्च न्यायालयाचे न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला आणि न्या.ए.एम.ढवळे यांनी दि.०३ मे २०१९ रोजी भूसंपादनाचा ३८ वर्षांपूर्वी आर्थिक मोबदला घेऊनही शेतकरी करीत असलेला राजकीय विरोध मोडून काढण्यासाठी थेट पोलीस बळ वापरण्याचा आदेश दिला होता.मात्र तरीही त्यात चालढकल केली गेली होती.व न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्याचे अकालनीय धाडस वर्तमान सत्ताधारी व तत्कालीन मंत्री यांनी केले होते.व अखेर न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.ए.एम.ढवळे यांनी दि.१० जून २०१९ रोजी सक्त आदेश केल्यानंतर सदर अकोलेतील ० ते २८ कि.मी.तील काम नाईलाजाने उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेत्यांना करावे लागले होते हे विसरून चालणार नाही.

अ.नगर व नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी सात तालुक्यातील दुष्काळी १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याची प्रथम चाचणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नुकतीच निब्रळ येथे मोठ्या उत्साहात पार पडली आहे.त्यामुळे एक या लढाईतील एक महत्वाचा टप्पा पार पडला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.हे लिहीत असताना अर्थातच मागील ५३ वर्षाचा इतिहास आल्यासमोर आल्याशिवाय राहत नाही.

सदर प्रसंगी प्रारंभी मुख्यमंत्री यांनी आपल्या राज्यांच्या प्रकल्पांची माहिती दिली असून त्यात त्यांनी,”शासनाने अकरा महिन्याच्या कालावधीत २९ प्रकल्पांना तात्काळ सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.यामुळे राज्यातील ६ लाख ८ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली आहे.शेतकरी,कष्टकरी व सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू ठेवून शासन काम करत आहे.केंद्राच्या धर्तीवर राज्याने शेतकऱ्यांना नमो महासन्मान योजना सुरू केली वैगरे…वैगरे…माहिती दिली आहे.त्यात वावगे काही नाही.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या जन्माच्या आधीचा हा प्रकल्प असल्याचे सांगून मात्र आयोजक नेत्यांच्या तोंडावर त्यांची नामुष्की दाखवून देऊन त्यांची जागा अप्रत्यक्ष दाखवली म्हटलं तर वावगे ठरणार नाही.फडणवीस यांचा जन्म हा २२ जुलै १९७० चा त्या अर्थाने निळवंडेचा जन्म हा १४ जुलै १९७० चा म्हणजे निळवंडे चा जन्म आधी केवळ ८ दिवस झाला आहे.त्यामुळे त्यांनी दिलेली उपमा हि सार्थ मानली पाहिजे.मुळात फडणवीस हे धडाडीचे नेते असून स्पष्ट वक्ते आहे.मात्र उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेत्यांच्या संपर्कात आल्यावर त्यांनाच नव्हे अनेकांना असत्य भाषण करावे लागते.

“उच्च न्यायालयाचा आदेश होऊनही हे काम सुरु होत नसल्याने व स्थानिक नेते त्यास दाद देत नसल्याने निळवंडे कालवा कृती समितीस तळेगाव दिघे येथील चौकात दि.२७ मे २०१९ रोजी भर उन्हात ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करावे लागले होते.त्यासाठी नुकतेच प्रांताधिकारी शशिकांत मंगरुळे व नूतन कार्यकारी अभियंता भारत शिंगाडे,संगमनेर उपविभागीय पोलीस अधिकारी अशोक थोरात आदींनी कार्यभार सांभाळला होता.व पोलीस बळाचा वापर करून अकोलेतील कालव्याचें काम सुरु करण्याची पुढील कारवाई करावी लागली होती हे शेतकऱ्यांना कधीच विसरता येणार नाही.

वास्तविक या प्रकल्पाला अडचणी नेमक्या कोणी आणल्या यावर अनेक वेळा लिहून झाले आहे.कालव्यांच्या झारीतील शुक्राचार्य कोण आहे हे जनतेला वेळोवेळी सांगितले आहेच.तरी यावेळी निमित्त तसे असल्याने त्यावर नवीन वाचकांसाठी लिहिणे प्रशस्त होईल यात शंका नाही.त्यांनी आपल्या भाषणात सदर प्रकल्प हा ०८ (नव्हे ७.९३) कोटीवरून ०५ हजार कोटींच्या वर गेला असल्याचे म्हटलं आहे.त्यासाठी त्यांनी १९९५ साली युती शासनाच्या काळात गती मिळाल्याचा दावा केला आहे.तोही उपस्थित नेत्यांच्या तोंडावर लाथा मारणारा ठरला आहे.कारण १९९७ च्या पोट निवडणुकीत राधाकृष्ण विखे यांनी काँग्रेस मधून आमदारकीचा राजीनामा देऊन सेनेतून आपली निवडणूक लढवली होती.व त्या वेळी कृषीमंत्री पद आपल्या पदरात पहिल्यांदा पाडून घेतले होते.त्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांनी आयोजक नेत्यांच्या उपस्थितीत त्यांची (कर्तव्य दक्षतेची) लायकी दाखवून दिली आहे.मात्र त्याच भाषणात त्यांनी आपण पाहिल्यांदा २०१७ साली ०२ हजार २३२ कोटी ६२ लाख कोटींची प्रशासकीय मान्यता मिळवून दिली असल्याचा दावा केला आहे.मात्र तो पूर्ण सत्य ठरत नाही कारण त्याच्या आधी निळवंडे कालवा कृती समितीने दि.१४ सप्टेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) हि दाखल केल्यावर केंद्र सरकारकडून टी.ए.सी.मिळण्यासाठी केलेल्या चौथ्या सु.प्र.मा.साठी दि.०६ जून २०१८ रोजी २२३२.६२ कोटींची मंजुरी द्यावी लागली होती.नव्हे भाग पाडले होते व त्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयासमोर द्यावे लागले होते.हि माहिती उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्र (क्रं.२६३९) दि.०९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी दाखल केलेले असून त्याचा पुरावा कालवा समितीकडे आहे.(चिकित्सकांनी तो जरूर पाहावा व त्यासाठी संपर्क करावा)

दुसरा मुद्दा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अकोलेतील ० ते २८ कि.मी.तील कामासाठी अडचणी होत्या व त्यासाठी पोलीस बळ लावण्याची वेळ आली होती.व त्यासाठी आपण नगर जिल्ह्यातील नेत्यांना ईशारा दिला होता.मात्र पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी आपल्याला त्या प्रश्नी माजी मंत्री मधुकर पिचड यांचे नाव घेऊन त्यांनी मदत केल्याचा दावा केला आहे.त्यांच्याशी मिटींगा झाल्यावर मार्ग निघाला असल्याचा दावा केला आहे.तो अर्धसत्य असून त्यासाठी उच्च न्यायालयात कालवा कृती समितीच्या कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे आणि विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी याचिकेत अकोलेतील काम जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला होता.व त्यासाठी न्यायालयालाने या कामासाठी जलसंपदाच्या तत्कालीन अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव यांनी सरकारी अभियोक्ता बी.आर.सुरासे यांचे मार्फत प्रतिज्ञा पत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.त्यानंतर राज्य मंत्री जलसंपदा यांची बैठक होऊन त्यांनी अधिकाऱ्यांना प्रसंगी एस.आर.पी.च्या तुकड्या पाचारण करण्याच्या सूचना दि.२३ जानेवारी २०१९ च्या राज्य मंत्र्यांच्या बैठकीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना केल्या होत्या.मात्र तरीही राज्याचे जलसंपदाचे उपसचिव संतोष तिरमनवार (आता ते गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे औरंगाबाद येथील कार्यकारी संचालक आहेत) यांनी आधी दि.१५ मार्च २०१९ रोजी कोणतीही कालमर्यादा नसलेले प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.ते न्यायालयाने अर्थातच फेटाळले होते.त्यात त्यांनी आगामी आठ दिवसात काम सुरु करण्याचे लेखी दिले होते.व पोलीस बळ देण्याची न्यायालयाकडे मागणी केली होती.दाखल केलेल्या वरील क्रमांकाच्या याचिकेमुळे उच्च न्यायालयाचे न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला आणि न्या.ए.एम.ढवळे यांनी दि.०३ मे २०१९ रोजी भूसंपादनाचा ३८ वर्षांपूर्वी आर्थिक मोबदला घेऊनही शेतकरी करीत असलेला विरोध मोडून काढण्यासाठी थेट पोलीस बळ वापरण्याचा आदेश दिला होता.मात्र तरीही त्यात चालढकल केली गेली होती.व न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्याचे अकालनीय धाडस वर्तमान सत्ताधारी व तत्कालीन मंत्री यांनी केले होते.व अखेर न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.ए.एम.ढवळे यांनी दि.१० जून २०१९ रोजी सक्त आदेश केल्यानंतर सदर अकोलेतील ० ते २८ कि.मी.तील काम नाईलाजाने उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेत्यांना करावे लागले होते हे शेतकऱ्यांना कधीच विसरून चालणार नाही.त्या आदेशानुसार पोलीस बळ वापरून अखेर काम सुरु करावे लागले आहे.मात्र पोलीस बळाचा वापर करण्याचे टाळण्यासाठी राज्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री आदींनी वांरवार बैठका घ्याव्या लागल्या आहेत हे खरे आहे.मात्र ते करण्यासही कृती समितीने भाग पाडले होते हे ते सांगण्यास सोयीस्कररित्या विसरले आहे.(तशी ती नेत्यांची जुनी खोड आहे) त्यात पीक निहाय आढावा आणि पाईप लाईन यांच्या भरपाई देण्याबाबत त्यांनी आदेश दिले होते.मात्र न्यायालयीन आदेश होऊनही हे काम सुरु होत नसल्याने व स्थानिक नेते त्यास दाद देत नसल्याने कालवा कृती समितीस तळेगाव दिघे येथील चौकात दि.२७ मे २०१९ रोजी भर उन्हात ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करावे लागले होते.त्यासाठी नुकतेच प्रांताधिकारी शशिकांत मंगरुळे व नूतन कार्यकारी अभियंता भारत शिंगाडे,संगमनेर उपविभागीय पोलीस अधिकारी अशोक थोरात आदींनी कार्यभार सांभाळला होता.व पोलीस बळाचा वापर करून अकोलेतील कालव्याचें काम सुरु करण्याची पुढील कारवाई करावी लागली होती.हे त्यांनी विसरता कामा नये.प्रसंगी एस.आर.पी.च्या तुकड्या पाचारण करण्याच्या सूचना दि.२३ जानेवारी २०१९ च्या राज्य मंत्र्यांच्या बैठकीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना केल्या होत्या.मात्र अखेर पोलीस बाळाचा वापर करून सदर काम सुरु केले होते.त्याआधी आ.वैभव पिचड यांनी काही शेतकऱ्यांना घेऊन काम बंद पडले होते.हे महसूल मंत्री विखे सोयीस्कर विसरले आहे.तसे सोयीचे विसरण्याची त्यांची खोड जुनी आहे.त्यात नवे काही नाही.त्यामुळे त्यांनी आपल्या ब हशनात जुने सर्व निळवंडे कालव्याच्या पाण्यात सोडून देऊ अशी भूमिका घेतली ‘ती’ त्याला साजेशी आहे.त्यामुळे नगर जिल्ह्यातील नेत्यांनी निळवंडेच्या जलपूजनासाठी,’असत्याचा बाजार’ भरवला होता असे म्हटलं तर वावगे होणार नाही.

बाकी भाग आगामी लेखात पाहू…