आंदोलन
महसूल विभागाविरुद्ध आंदोलन,कोपरगावात शेतकरी आक्रमक
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव तालुक्यातील मौजे जवळके हद्दीत रहिवासी असलेल्या शेतकऱ्यांना महसूल विभागाने कोणतीही पूर्व सूचना न देता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ अन्वये रस्ता भूसंपांदनाच्या कार्यवाहीचे आदेश काढल्याचे निषेधार्थ कोपरगाव तहसील कार्यालयासमोर महिलांसह शेतकऱ्यांनी,”ठिय्या आंदोलन” सुरु केले आहे.त्यामुळे महसूल विभागांत खळबळ उडाली आहे.
सदर घटनेत वादी यांची शिक्षण संस्था असून त्यांनी रस्ताच उपलब्ध नसलेल्या चुकीच्या ठिकाणी जागा विकत घेऊन स्वतःच वाद ओढवून घेतला असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.त्यामुळे हा पेच तयार झाला आहे.सदर कायद्यात शेतकऱ्यास जागा देण्याची तरतूद आहे.शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक संस्थेस जागा देण्याची तरतूद काय आहे हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १४३ अन्वये नवीन रस्त्यासाठी अर्ज करता येतो.हा रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून दिला जातो.यासाठी शेतकऱ्यांना तहसिलदारांकडे एक लेखी अर्ज करावा लागतो.एकदा का शेतकऱ्यानं अर्ज दाखल केला की अर्जदार आणि ज्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे,त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात येते.तसंच अर्जदाराला शेतात जाण्यासाठी खरोखरच रस्त्याची आवश्यकता आहे काय,याची तहसीलदारांकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री करण्यात येते.ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की तहसीलदार रस्ता मागणीच्या अर्जावर निर्णय देतात,आदेश पारित करतात.एक तर ते रस्ता मागणीचा अर्ज मान्य करतात किंवा फेटाळतात.अर्ज मान्य केल्यास लगतच्या हद्दीच्या बांधावरून रस्ता देण्याचा आदेश पारित केला जातो.त्यावेळेस लगतच्या शेतकऱ्याचे कमीत कमी नुकसान होईल,असं पाहिलं जातं.सामान्यपणे ०८ फूट रुंदीचा रस्ता मंजूर केला जातो.म्हणजेच एका वेळेस एक बैलगाडी जाऊ शकेल,इतका रस्ता दिला जातो.पण,तहसीलदारांचा आदेश शेतकऱ्याला मान्य नसल्यास आदेश प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवस म्हणजे दोन महिन्यांच्या आत उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करता येते किंवा एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा करता येतो.
तथापि जवळके येथील प्रकरणात पोहेगाव येथील मंडलाधिकारी यांनी थेट शेतकऱ्यांना अर्जदार संस्थेचे अध्यक्ष अशोक रोहमारे यांच्या मागणीनुसार शेतकऱ्यांना थेट दि.०२ डिसेंबर रोजी तहसीलदार यांचे कडुन (संदर्भ क्रं.आर.टी.एस.१७३६/२०२२ दि.२९ नोव्हेंबर २०२२अन्वये ) आदेश काढून मौजे जवळके येथील सर्व्हे क्रं.२७९,२७७,२७५,२७४,२७३,२९३/१ मधून रस्ता काढणे साठी आदेश पारित केले आहे.वास्तविक त्या नोटिसा त्यांना दि.०८ डिसेंबर रोजी प्राप्त झाल्या आहेत.व त्यानुसार दि.१५ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता हजर राहण्यास बजावले आहे.विशेष म्हणजे वादीने सदर रस्ता खुला करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मोजणी कार्यालयाचे प्रतिनिधी व योग्य ती साधन सामग्री करून उपस्थित राहण्यास बजावले आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांत खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान याबाबत शेतकऱ्यांना आपली नैसर्गिक बाजू मांडण्याची संधीच नाकारण्यात आली आहे.त्यामुळे आदेशाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे.व या आदेशाबाबत आक्रीत मानले जात आहे. या बाबत आंदोलनकर्ते शेतकरी तथा जवळके गावचे उपसरपंच विजय थोरात यांनी तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली आहे.व आंदोलन करण्याचे निवेदन तहसीलदार विजय बोरुडे यांना नुकतेच दिले आहे.
दरम्यान याबाबत अद्याप महसूल विभागाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.याबाबत तहसीलदार बोरुडे यांचेशी संपर्क साधला असता स्थापित होऊ शकला नाही.या ठिय्या आंदोलनास उपसरपंच विजय थोरात,शेतकरी कार्यकर्ते राजेंद्र थोरात,जालिंदर थोरात,शांताराम थोरात,योगेश वाघचौरे,संतोष साहेबराव थोरात,कांचन संतोष ठाकूर,प्रमिलाबाई वाघचौरे,शिलाबाई वाघचौरे आदींच्या सह्या आहेत.
