“निळवंडे समित्या काय करतात ? हा प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार आ.विखेंनी गमावला”-उऱ्हे

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील अवर्षण ग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरण आणि कालवे यांच्यासाठी कवडीचे योगदान न देणाऱ्यांनी व केवळ,”साठवण तलाव” म्हणून ठेवण्यासाठी अडथळे आणून आपल्या दारू कारखान्यासाठी,’अतिरिक्त पाण्याची सोय’ म्हणून पहाणाऱ्यानीं निळवंडे कालवा कृती समिती काय करते ? हा सवाल विचारण्याचा नैतिक अधिकार दि.१० ऑगष्ट २०१४ रोजी राहाता तालुक्यातील खडकेवाके येथील सभेत निशस्त्र शेतकऱ्यांवर ‘लाठी हल्ला’ करून गमावला आहे.त्यांनी कृती समित्यांच्या काय करावे असा अगोचर सल्ला देऊ नये असा उपरोधिक सल्ला निळवंडे कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे यांनी नुकताच एका प्रसिद्धी पत्रकांन्वये दिला आहे.

भंडारदरा धरण हे ११ टी.एम.सी.व बारमाही सिंचनाचे आहे.त्यावर केवळ साधारण २३ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे.तरीही हे पाणी आरक्षण त्यांनीं जाणीवपूर्वक आठमाही निळवंडे धरणावर टाकून शेतकऱ्यांत आगामी पंचायत समिती जिल्हा,परिषद निवडणुका पाहून भांडणे लावण्याचे काम सुरु केले आहे.हि बाब सूर्य प्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे.विखे आणि थोरात एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहे.हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.आपल्या दारू प्रकल्पांसाठी एकमताने निळवंडेच्या पाण्यावर दरोडा टाकणाऱ्यांनी कालवा समितीने तळेगाव दिघे आणि परिसरात कृषी सिंचन पाणी देण्यासाठी केलेली मागणी ऐकू येत नाही हे विशेष !

निळवंडे कालव्यांच्या लाभक्षेत्रांबाहेरील गावांना उपसा सिंचन योजनांद्वारे पाणी देण्यासाठी संगमनेर तालुक्यातील १७ गावांसाठी प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यासाठी ०२ कोटी ३७ लाख ३१ हजार रुपयांची आर्थिक तरतूद केल्याची माहिती नुकतीच राज्याच्या मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी प्रसार माध्यमांना दिली आहे.त्यावर राज्याचे माजी मंत्री व आ.राधाकृष्ण विखे यांनी राहाता येथील अधिकारी,पदाधिकारी,कार्यकर्ते यांची समन्वय बैठक संपन्न झाली त्यावेळी हि खोचक प्रतिक्रिया दिली असून निळवंडे समित्या काय करतात ? असा तिरकस सवाल विचारला आहे.त्या बैठकीत त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,”या उपसा सिंचन योजनांमुळे खालच्या भागातील पाणी कमी होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.या शिवाय या बातमीत,”पाणी द्यायला विरोध नाही,परंतु या उपसा सिंचन योजनांमुळे नेमके किती पाणी कमी होणार आहे.याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे” व या मुळे खालच्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळू न देण्याचा घाट घातला असल्याचा”आरोप त्यांनी शेवटी केला आहे.त्यावर निळवंडे कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे यांनी तिखट शब्दात हा शाब्दिक हल्ला चढवला आहे.

दि.१६ ऑक्टोबर २०२० रोजी निधीसाठी जलसंपदा मंत्री ना.जयंत पाटील यांचे समवेत माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या निवास स्थानी झालेल्या पहिल्या बैठकीचे राहुरीतील छायाचित्र

कालवा कृती समितीचे पत्रकार नानासाहेब जवरे व कार्यकर्ते विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी वकील संघाचे अध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या सहकार्याने खटले चालवले त्या वेळी भाजप सरकारने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सन-२०१९ मध्ये प्रतिज्ञा पत्र देऊन,”सन-२०२२ साली प्रकल्प पूर्ण करू” असे प्रतिज्ञा पत्र लिहून दिले आहे.आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून माजी खा.प्रसाद तनपुरे व त्यांचे सुपुत्र ऊर्जा मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना.जयंत पाटील यांच्या हि दुष्काळी शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी गंभीर बाब लक्षात आणून दिली आहे.या प्रकल्पाच्या कालव्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद करून गती दिली आहे.यात विखे-थोरातांचे योगदान किती आहे?

आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात उऱ्हे यांनी पुढे म्हटले आहे की,”उत्तर नगर जिल्ह्यातील अप्पर प्रवरा-२ (निळवंडे प्रकल्प) या प्रकल्पाला प्रथम मंजुरी दि.१४ जुलै १९७० रोजी मिळाली.आजतागायत या प्रकल्पाला बावन्न वर्ष उलटत आली आहे.मात्र तरीही हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला नाही.कालव्यांची कामे आधी होणे अभीप्रेत असताना येथे धरणाची भिंत आधी झाली आहे.याला जबाबदार कोण आहे ? कालवे तर बावन्न वर्षातही होऊ शकले नाही.त्यामुळे या प्रस्तावित लाभक्षेत्राखालील १८२ दुष्काळी गावातील जवळपास ६४ हजार २६० हेक्टर क्षेत्र शेती सिंचना पासून वंचित राहिले आहे.त्यामुळे या भागातील शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्या करीत आहे.शिवाय या भागात शेतकऱ्यांच्या मुलांना कोणी विवाहासाठी मुली देत नसल्याने मोठा गंभीर सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.या गावातील शेतकऱ्यांना शेती असूनही त्यांना खडी फोडण्यासाठी दुर्दैवाने जावे लागत आहे.या प्रकल्पाच्या कालव्यांचे काम जवळपास २५ टक्के बाकी आहे.निळवंडे कालवा कृती समितीने रस्त्यावरील व उच्च न्यायालय,सर्वोच्च न्यायालय आदी ठिकाणी कालवा कृती समितीचे पत्रकार नानासाहेब जवरे व कार्यकर्ते विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी वकील संघाचे अध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या सहकार्याने खटले चालवले त्या वेळी भाजप सरकारने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सन-२०१९ मध्ये प्रतिज्ञा पत्र देऊन,”सन-२०२२ साली प्रकल्प पूर्ण करू” असे प्रतिज्ञा पत्र लिहून दिले आहे.त्यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळाली आहे.हे सुनावणी साठी शेकडोच्या संख्येने खंडपीठात उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांना माहिती आहे.

मुंबई मंत्रालयात कोरोना काळात दि.२९ऑक्टोबर २०२० रोजी प्रधान सचिवासंमवेत ना.जयंत पाटील निधीचे आश्वासन देताना.( व पुढे शब्द पाळला)

आधीच अकोलेतील पुढाऱ्यांनी उपसा सिंचन योजना करून उच्च स्तरीय कालवे करून ०४ हजार ६१८ हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढवले आहे.त्या वेळी तुम्ही गप्प का राहिला.कालव्यांचे काम अकोले तालुक्यात बंद पाडले ते उच्च न्यायालयातून सुरु केले त्या वेळी आपण कोणत्या बिळात जाऊन बसला होता असा तिखट सवाल विचारला आहे.यात अद्यापही लाभ क्षेत्रातील दुष्काळी १८२ गावांना पिण्याचे पाणी आरक्षित होऊन मिळत नाही.त्याचे आरक्षण याच निळवंडे प्रकल्पावर टाकणे गरजेचे आहे.मात्र हि मागणी गत पाच वर्षाहून अधिक काळ विखे-थोरातांना ऐकू येत नाही.

आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून माजी खा.प्रसाद तनपुरे व त्यांचे सुपुत्र ऊर्जा मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना.जयंत पाटील यांच्या हि दुष्काळी शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी गंभीर बाब लक्षात आणून दिली आहे.या प्रकल्पाच्या कालव्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद करून गती दिली आहे.हि मोठी समाधानाची बाब आहे.
या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात १८२ गावे अवर्षणग्रस्त आहे.आधीच अकोलेतील पुढाऱ्यांनी उपसा सिंचन योजना करून उच्च स्तरीय कालवे करून ०४ हजार ६१८ हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढवले आहे.त्या वेळी तुम्ही गप्प का राहिला.कालव्यांचे काम अकोले तालुक्यात बंद पाडले ते उच्च न्यायालयातून सुरु केले त्या वेळी आपण कोणत्या बिळात जाऊन बसला होता असा तिखट सवाल विचारला आहे.यात अद्यापही लाभ क्षेत्रातील दुष्काळी १८२ गावांना पिण्याचे पाणी आरक्षित होऊन मिळत नाही.त्याचे आरक्षण याच निळवंडे प्रकल्पावर टाकणे गरजेचे आहे.त्या गावांची लोकसंख्या सन-२०११ च्या लोकसंख्ये प्रमाणे जवळपास ८.६० लाख इतकी आहे.त्यामुळे या गावांचा पाणी प्रश्न गंभीर रूप धारण करतो व सरकारच्या पाणी पुरवठा विभागाला दर वर्षी साधारण टॅंकरवर ७०-८० कोटींचा खर्च करावा लागतो त्या पासून कायमची मुक्ती मिळू शकते.सरकारकडे या गावांचे पिण्याचे पाणी आरक्षण मिळावे यासाठी वारंवार वरील संदर्भान्वये मागणी केलेली आहे.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संगमनेर विभाग पाठपुरावा करूनही कानाडोळा करीत आहे.हि बाब माजी मंत्री विखे आणि वर्तमान महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना माहिती नाही का ? तरीही दुष्काळी शेतकऱ्यांवर हा अन्याय करत आहेत.पण आपण निळवंडेच्या लाभ क्षेत्राबाहेरील शिर्डी आणि कोपरगाव या शहरांना पाणी देण्यात आले त्या वेळी विरोध का केला नाही ? असा जाब विचारला आहे.

ज्यांच्या सहकार्याने दोन वर्षात सुमारे १०५६ कोटींचा निधी निळवंडे कालव्यांना मिळाला त्या.माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांचा राहुरीत त्यांच्या निवास स्थानी जाऊन सत्कार करताना कालवा समितीचे पदाधिकारी,कार्यकर्ते.

वास्तविक भंडारदरा धरण हे ११ टी.एम.सी.व बारमाही सिंचनाचे आहे.त्यावर केवळ साधारण २३ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे.तरीही हे पाणी आरक्षण त्यांनीं जाणीवपूर्वक आठमाही निळवंडे धरणावर टाकून शेतकऱ्यांत आगामी पंचायत समिती जिल्हा,परिषद निवडणुका पाहून भांडणे लावण्याचे काम सुरु केले आहे.हि बाब सूर्य प्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे.विखे आणि थोरात एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहे.हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.ते दुसरे काळे आणि कोल्हेच आहे.असे असताना हा डाव रचला आहे.ज्यांना २०१८ पर्यंत निळवंडे प्रकल्प आणि त्याचे कालवे हा काय प्रकार आहे हेच माहिती नव्हते त्यांनी या फंदात न पडलेले बरे! ज्यांनी आपल्या दारू प्रकल्पांसाठी एकमताने निळवंडेच्या पाण्यावर दरोडा टाकला.त्यांना कालवा समितीने तळेगाव दिघे आणि परिसरात कृषी सिंचन पाणी देण्यासाठी केलेली मागणी ऐकू येत नाही यात विशेष काही नाही. कालवा कृती समिती शेती सिंचनासाठी शेतकऱ्यांच्या बळावर पाणी देण्यासाठी सक्षम आहे.व १८२ दुष्काळी गावांना पाणी देईल याची काळजी करू नये असेही शेवटी उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे यांनी म्हटले आहे.