न्यायिक वृत्त
अशोक कारखान्याच्या संचालकांचे अधिकार उच्च न्यायालयाचे गोठविले,जिल्ह्यात खळबळ
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते विष्णुपंत खंडागळे,अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने आज अंतरीम आदेश पारीत करुन संचालक मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक,आर्थिक निर्णय व अनाठाई खर्च् करण्यास उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खण्डपीठाने मनाई केली असल्याची खळबळ जनक माहिती हाती आली आहे.
“अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ हे कायदेशीरदृष्टया दि.०५ जुलै २० रोजी मुदत संपूष्टात आल्यामुळे अस्तीत्वात नाही तसेच वादी यांनी संचालक मंडळावर केलेले गंभीर आर्थिक आरोपांचा विचार करता सदर संचालक मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय व असे निर्णय व अवास्तव खर्च करणारे निर्णय घेण्यास मज्जाव करुन संचालक मंडळाचे अधिकार गोठवुन त्यांना निर्णय घेण्यात मज्जाव करण्यात येत आहे”-उच्च न्यायालय,औरंगाबाद खण्डपीठ.
सदरचे सविस्तरचे वृत्त असे की,”श्रीरामपूर तालुक्यातील अशोक सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणुक ही सन २०१५ साला मध्ये होऊन सदरचे संचालक मंडळ हे पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडून देण्यात आले होते.सदर संचालकांची मुदत ही दि.०५ मे २०२० पर्यंत होती. परंतु महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ ही राज्य शासनाने अंमलात आणल्यामुळे दि. २७ जानेवारी २०२० व ३१ जानेवारी २०२० च्या शासन निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी राज्य शासनाने पुढे ढकलल्या होत्या. सहकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे संचालक मंडळाची मुदत संपण्याआधी सदर सहकारी संस्थाच्या निवडणुका घेणे कायद्याने बंधनकारक होते.त्याच दरम्यान कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्य शासनाने दि.१८ मार्च २०२० रोजी सहकार कायदा कलम ७३ सी.सी.चा आधार घेऊन सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ह्या तीन महिन्यासाठी स्थगीत केल्या होत्या.याच दरम्यान अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालकांची मुदत ही दि.०५ मे २०२० रोजी संपुष्टात आली.
त्यानंतर दि.१७ जून रोजी पुन्हा महाराष्ट्र शासनाने सहकारातील निवडणुका तीन महिन्यासाठी पुढे ढकलल्या.त्यामुळे ॲड. अजीत काळे,अनिल औताडे,विष्णुपंत खंडागळे व युवराज जगताप यांनी दि.२६ जून रोजी जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा प्रादेशिक सह संचालक,साखर, अहमदनगर यांना सदरचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन प्रशासकाची नियुक्ती करणेसंदर्भात निवदेन दिले.प्रादेशिक सहसंचालक,साखर,नगर यांनी गत वर्षी दि.३० जून रोजी राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसुचनेचा हवाला देऊन निवडणुका हया पुढे ढकलल्या असल्याकारणाने सदरचा अर्ज निकाली काढला.त्यामुळे विष्णुपंत खंडागळे,अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ७३ अ,अ,अ,(३)तसेच ७७(अ) आणि ‘ब’ व कलम ७३(१) च्या तरतुदीप्रमाणे संचालक मंडळाची मुदत संपूष्टात आल्यानंतर अशा संचालक मंडळास कामकाज पाहण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार प्राप्त होत नाही असा दावा केला व निवडणुका पुढे ढकलणे व संचालक मंडळाला मुदतवाढ देणे या दोन वेगवेगळया बाबी असून केवळ निवडणुका पुढे ढकलल्या म्हणून संचालक मंडळाला कायद्याप्रमाणे मुदतवाढ देता येत नाही. त्यामुळे याचा आधार घेऊन रिट याचिका क्र.५६५६/२०२० ही दि.०९ जुलै २०२० रोजी दाखल करुन अशोक सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासंदर्भात विनंती करणारी याचिका दाखल केली.सदर याचिकेची प्राथमिक सुनावणी दि.२० जुलै रोजी होऊन उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीसा बजावण्याचा हुकूम केला.राज्य शासनाला व अशोक कारखान्याला नोटीस बजावल्यानंतर राज्य शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ७३,अ,अ,अ, मध्ये दुरुस्ती करुन राज्यामधील सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाला मुदत वाढ देण्याची तरतुद केली.वादी यांनी सदर तरतुदीला देखील स्वतंत्र उच्च न्यायालयात दिवाणी अर्ज क्र. ७३६५/२०२० दाखल करुन आव्हान दिले.सदरचे प्रकरण हे वेळोवेळी उच्च न्यायालयापुढे सुनावणीस आले असतांना राज्य शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यात आले नाही.
सदरच्या याचिकेची सुनावणी ही दि.२४ ऑगष्ट २१ रोजी संपन्न झाली असता वादी यांच्या वतीने असा युक्तीवाद करण्यात आला की,”अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत ही दि.०५ मे २० रोजी संपूष्टात आली असतांना व त्यावेळी अस्तीत्वात असलेल्या कायद्याच्या आधारे सदर संचालक मंडळाला पदावर राहण्यासाठी कोणताही नैतिक अधिकार प्राप्त होत नसून सदरचे मंडळ हे त्या तारखेला निष्काशीत झाले असून बेकायदेशीरपणे काम पाहत आहे. तसेच कायदयाला दुरुस्ती ही दि.१० जुलै २० रोजी करण्यात आल्यामुळे सदर दुरुस्तीचा फायदा संचालक मंडळाला घेता येणार नाही.त्यामुळे सदरच्या मंडळाचे अधिकार गोठविण्यात येणे गरजेचे असून सहकारी कारखान्याच्या हिताचे असल्यासंदर्भात युक्तीवाद करण्यात आला.प्रतिवादी यांचेतर्फे उच्च् न्यायालयास राज्य शासनाने निवडणुकांना दिलेल्या मुदतवाढीचा आधार घेण्यात आला.दोन्ही बाजुचे म्हणणे ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी असे स्पष्ट केले की,”अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ हे कायदेशीरदृष्टया दि.०५ जुलै २० रोजी मुदत संपूष्टात आल्यामुळे अस्तीत्वात नाही तसेच वादी यांनी संचालक मंडळावर केलेले गंभीर आर्थिक आरोपांचा विचार करता सदर संचालक मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय व असे निर्णय व अवास्तव खर्च करणारे निर्णय घेण्यास मज्जाव करुन संचालक मंडळाचे अधिकार गोठविले आहे. सदर प्रकरण दि.१५ सप्टेंबर २०२१ रोजी अशोक सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासंदर्भात सुनावणीसाठी ठेवले आहे.वादी यांचे वतीने ॲड.अजीत काळे तसेच राज्य सरकारच्या वतीने ॲड.डी.आर.काळे,अशोक सहकारी साखर कारखाना व संचालकांच्या वतीने ॲड.एन.बी.खंदारे व ॲड.राहुल करपे तसेच सहकारी संस्था निवडणुक अधिकारी यांचे वतीने ॲड.व्ही.एच.दिघे यांनी काम पाहिले आहे.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहे.
