कोपरगाव तालुका
मराठा समाजातील युवकांनी लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची गरज-आवाहन
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण नुकतेच फेटाळले आहे.हि बाबत नक्कीच वेदनादायी असून या बाबत मराठा समाजाने आता त्या-त्या मतदारसंघातील पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणे गरजेचे झाले असून त्या शिवाय हा प्रश्न निकालात निघणार नाही असे आवाहन कोपरगाव वकील संघाचे सदस्य व विधीज्ञ योगेश खालकर यांनी नुकतेच केले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत राज्यातील पक्ष केवळ आपल्या मतपेट्या कशा भरतील याचाच विचार करत आहे त्यामुळे आगामी काळात मराठा आजच्या तरुणांनी आता त्या-त्या मतदारसंघातील आमदार,खासदार यांना हा प्रश्न विचारून त्यांना सळो की पळो करून सोडावे त्याच वेळी हा प्रश्न सुटू शकतो-अड्.योगेश खालकर,कोपरगाव.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे.राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण असून या खंडपीठात न्या.एल नागेश्वर राव,न्या.अब्दुल नजीर,न्या.एस.रविंद्र भट आणि न्या.हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे.२६ मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली.त्यापूर्वी सलग दहा दिवस या प्रकरणाची या पाच न्यायमूर्तींच्या पुढे सुरु होती.महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच महाराष्ट्र एस.ई.बी.सी. कायदा २०१८ च्या वैधतेवर निर्णय देताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही फेटाळल्या आहेत.त्यामुळे त्याचे पडसाद राज्यात सर्वदूर उमटले आहे.कोपरगाव शहर व तालुकाही त्याला अपवाद नाही.या पार्श्वभूमीवर अड्.खालकर यांनी हे मत व्यक्त केले आहे.
त्यात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,”अनेक वर्षापासून हा लढा चालू आहे.मात्र त्याला सर्वच राजकीय पक्षांनी कोलदांडा घातलेला आहे.त्यात त्यांनी वेगवेगळी भूमिका घेतलेली आहे.या लढ्यात अनेकांची प्राणज्योत मालवली आहे.उच्च न्यायालयात कायदा टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयात तो का टिकला नाही याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी देणे गरजेचे आहे.त्यांना तो सर्वोच्च न्यायालयात पाठवता आला नाही असे वाटत आहे.या शिवाय राज्य सरकारला आयोग नेमण्यास अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे.वास्तविक मागासवर्गीय आयोग नेमून त्यांनीच त्याची शिफारस राष्ट्रपती यांचेकडे करावी.सरकारला हे सांगावे लागावे यासारखी नामुष्की नाही.राज्यातील पक्ष केवळ आपल्या मतपेट्या कशा भरतील याचाच विचार करत आहे याबाबत त्यानी खेद व्यक्त केला आहे.त्यामुळे आगामी काळात मराठा आजच्या तरुणांनी आता त्या-त्या मतदारसंघातील आमदार,खासदार यांना हा प्रश्न विचारून त्यांना सळो की पळो करून सोडावे त्याच वेळी हा प्रश्न सुटू शकतो असा आशावादही त्यांनी शेवटी व्यक्त केला आहे.
