न्यायिक वृत्त
थकबाकी भोवली…हा साखर कारखाना अडचणीत !
न्यूजसेवा
कोपरगाव (प्रतिनिधी)
राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या (एन.सी.डी.सी.) कर्जावरील व्याज थकबाकीच्या मुद्द्यावरून अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या विरोधात शेतकरी संघटनेने प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे.शासनाच्या १३ सप्टेंबर २०२३ व २५ जून २०२५ रोजीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करून विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केली आहे.
अशोक सहकारी साखर कारखान्याने ३० ऑगस्ट २०२४ व २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाच्या हमीवर एन.सी.डी.सी.कडून खेळत्या भांडवलासाठी एकूण ९०.३० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेतले होते.या कर्जाची परतफेड आठ वर्षांत करायची असून सुरुवातीच्या दोन वर्षांत मुद्दल न भरता दर तीन महिन्यांनी नऊ टक्के व्याज भरण्याची अट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.अशोक कारखान्याच्या आर्थिक विवरणानुसार ३१ मार्च २०२६ अखेर व्याजाची सुमारे ३.४७ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,”शेतकरी संघटनेने २४ ऑगस्टला प्रादेशिक सहसंचालकांकडे (साखर) तक्रार दाखल केली होती.याची दखल घेत चौकशीसाठी द्वितीय विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-२ यांची नियुक्ती करण्यात आली असून,तक्रारीतील मुद्द्यांची चौकशी करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रादेशिक सहसंचालकांनी वेळेत कायदेशीर कारवाई केली नसल्याचा आरोप करत शेतकरी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.अजित चोरमले व ॲड.विजय औताडे आदी काम पाहत आहेत.हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. शेतकरी संघटनेच्या तक्रारीनुसार कारखान्याने ३० ऑगस्ट २०२४ व २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाच्या हमीवर एन.सी.डी.सी.कडून खेळत्या भांडवलासाठी एकूण ९०.३० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेतले होते.या कर्जाची परतफेड आठ वर्षांत करायची असून सुरुवातीच्या दोन वर्षांत मुद्दल न भरता दर तीन महिन्यांनी नऊ टक्के व्याज भरण्याची अट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.अशोक कारखान्याच्या आर्थिक विवरणानुसार ३१ मार्च २०२६ अखेर व्याजाची सुमारे ३.४७ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.या थकबाकीच्या आधारे शासन निर्णयातील तरतुदी लागू होतात,असा अर्जदार अनिल औताडे आणि युवराज जगताप आदींचा दावा आहे.
