कर्ज वसुली स्थगितीचे गाजर नको तर कर्जमाफी द्या-मागणी

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

    राज्यातील शेतकरी कर्ज वसुलीची स्थगिती हा निर्णय सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव शेळके यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केला आहे.

  आगामी काळात संपन्न होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षे स्थगिती देण्यात आली आहे. पूर परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.जून ते सप्टेंबर यादरम्यान राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे.आता त्यांच्याकडून करण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे.त्याचसोबत सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेशही राज्य सरकारने दिले आहेत.राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा दावा केला आहे.त्यावर शेतकरी संघटनेनं हे प्रसिद्धी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.

  सदर पत्रकात शेळके यांनी पुढे म्हटले आहे की,”यावर्षी संपूर्ण राज्यात अतीवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिके तसेच फळबागा,भाजीपाला,कांदा,ऊस या पिकांचे नुकसान झाले असताना बुधवारी सरकारने स्थगितीचा निर्णय अत्यंत चुकीचा घेतला आहे.यामुळे शेती कर्ज फुगणार आहे.आज शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.अनेक शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.नागपूर आंदोलनात सरकारने जून महिन्यात कर्जमुक्ती करावी,असे आश्वासन दिले होते.त्यामुळे कर्जाला स्थगिती देऊन सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक कोंडीत पकडत आहे.सरकारने शेतीमालाचे भाव पाडले आहेत.सोयाबीनची खरेदी अद्याप सुरू केलेली नाही.कुठल्याही शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही.कांदा उत्पादक,ऊस उत्पादक,फळबागा उत्पादक यांना निर्यातबंदी आहे.आज कांदा कवडीमोल भावाने व्यापारी खरेदी करत आहेत.याकडे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व व्यापाऱ्यांचे कुठलीही कार्यवाही करत नाहीत.आजचे केंद्र सरकार व राज्य सरकार शेतकरी विरोधी भूमिका घेत आहेत.काही विरोधी पक्षनेते बोलत असताना त्यांना ईडीची चौकशी होईल अशी धमकी देत आहेत.त्यामुळे तेही शेतकऱ्यांबद्दल बोलायला तयार नाहीत.परंतु एक दिवस असा येणार आहे की,”आमदार,खासदार,मंत्री आदींना शेतकरी बाहेर पडू देणार नाही. तरी सरकारने शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीत वाढ करावी व शेतकऱ्यांची कर्ज वसुली थांबविण्यापेक्षा कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करावा व सोयाबीनची हमी भावने खरेदी तातडीने सुरू करावी अशी मागणी विठ्ठलराव शेळके यांनी शेवटी केली आहे.