न्यायिक वृत्त
…कारखाना गैरकारभार,उच्च न्यायालयाचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश !
न्युजसेवा
कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे )
डॉ.बाबुराव दादा तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याच्या गैरकारभार व गौण खनिज प्रकरणी दाखल जनहित याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छ्त्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्या.मंगेश पाटील व न्या.शैलेश ब्रम्हे यांनी साखर आयुक्त आणि राहुरी तहसीलदार आदींना सोळा आठवड्यात चौकशीसाठी आदेश दिले असून उच्च न्यायालयाने ही चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे फर्मान काढले असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे याने आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.त्यामुळे सत्ताधारी वर्गाच्या पायाखालची वाळू सरकली असल्याचे मानले जात आहे.
“सहकार कायद्यानुसार कुठल्याही सहकारी संस्थेवर एक वर्षापेक्षा जास्त दिवस प्रशासक ठेवता येत नाही.परंतु सहकार खात्याकडून संबंधित संस्थेची निवडणूक घेण्यास कुठलेही निर्णय होत नाही.यामध्ये राहुरी तालुक्यातील सभासदांचे मोठे नुकसान होत आहे”-ऍड.अजित काळे,प्रदेश उपाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”राहुरी तथा डॉ.बाबुराव तनपुरे सहकारी कारखान्यावर अनेक वेळा सत्तांतारे झाली.सभासदांनीही आलटून पालटून वेळोवेळी भूलथापा मारणाऱ्या नेत्यावर विश्वास टाकला.परंतु विश्वास टाकलेल्या व्यवस्थापन मंडळाने कार्यक्षेत्रातील सभासद शेतकऱ्याचा विश्वासघात केला आहे.मुळा धरण कार्यक्षेत्रात एकट्या राहुरी तालुक्यातील कारखाना कार्यक्षेत्रात २० लाख मेट्रिक टन ऊस उपलब्ध आहे.सदर मुबलक ऊसाची उपलब्धता ही विस कि.मी.च्या परिघाच्या आत आहे.वर्तमानात कारखान्यावर अशोक,प्रवरा,अगस्ती,कुकडी आदी सहकारी साखर कारखान्याच्या बरोबरीने कर्ज असून.कारखान्याकडे जिल्ह्यात क्रमांक १ चा आसवनी प्रकल्प असून सुद्धा गेल्या विस वर्षापासून वेळोवेळी बदललेल्या संचालक मंडळाने सभासद शेतकऱ्याचा विश्वासघात केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऊस पुरवठा करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.मागील गाळप हंगामात विना परवाना गाळप केल्यामुळे साखर आयुक्त यांनी कारखान्यास १८ कोटी रु.दंड ठोठवला आहे.या प्रकरणी न्यायालयात दाखल याचिकेमध्ये 2014 मध्ये साखर आयुक्त यांच्याकडून गाळप परवाना न घेता कारखान्याचे तज्ञ संचालक (?) तथा माजी खा.सुजय विखे यांच्या काळात संचालक मंडळाने गाळप केल्याने तब्बल 16 कोटी रुपये दंड ठोठावला होता.त्याचबरोबर सदर संस्थेची अथवा कारखान्याची मूल्यांकन क्षमता कर्ज घेण्यासाठी संपली असतानाही जिल्हा बँकेने कर्ज दिले व कारखान्याने सदर 200 कोटी रुपये कर्ज सरकारमधील सत्तेचा गैरवापर करून घेतले.तसेच यावरही न थांबता संबंधित संचालक मंडळाने कोट्यावधी रुपयांचा कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीमधून गौण खनिज उत्खनन केले असल्याचा आरोप न्यायालयात केला आहे.
सदर उत्खननाबाबत तहसीलदार राहुरी यांनी 54 कोटी रुपयांचा दंड कारखान्याला ठोठावला आहे असे एकूण जवळपास 270 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार संचालक मंडळाकडून झाल्याचे उघड झाले आहे.दिवसेंदिवस तोटा वाढ झाल्यामुळे त्यामध्ये कारखाना कामगारांचे,तोडणी कामगारांचे,वाहतूकदाराचे व ऊस उत्पादकाचे पैसे थकविले असल्याचे निदर्शनास आले होते.सदर देणी देणी देण्याचा बहाण्याने विद्यमान संचालक मंडळाने कारखाना मालकीच्या जमिनी विक्रीची वेळ आणली असल्याचा आरोप आहे.परंतु सदर थकीत देणे देणेसाठी किमती जमिनी कमीभावात आपल्या जवळच्या लोकांना विकण्याचा इरादा विद्यमान संचालक मंडळाचा दिसून येत असल्याचे उघड झाले होते.संबंधित जमिनीवर ऐकेकाळी कारखान्याचे बेणे प्लॉट होते परंतु तेथील मुरुम विकून खाणी तयार झाल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे.याबाबद उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते अमृत धुमाळ यांनी आक्षेप घेतला होता.व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या छ्त्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात दाद मागितली होती.
त्यात याचिकाकर्ते यांनी म्हटले होते की,”राहुरी तालुक्यात जवळपास तीस लाख टन ऊस उपलब्ध असताना सदर संस्था माजी खा.विखे यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळांनी न चालविता बँकेच्या ताब्यात स्वतःहून दिली आहे.याबाबतही ऍड.काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करून घेतली आहे.आज रोजी कारखान्याची निवडणूक होणे गरजेचे आहे परंतु राज्य सरकारच्या माध्यमातून सत्तेचा गैरवापर होत आहे कारखान्यावर प्रशासकाची नेमणूक होऊन एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे त्यामुळे सहकार कायद्यानुसार कुठल्याही सहकारी संस्थेवर एक वर्षापेक्षा जास्त दिवस प्रशासक ठेवता येत नाही.परंतु सहकार खात्याकडून संबंधित संस्थेची निवडणूक घेण्यास कुठलेही निर्णय होत नाही.यामध्ये राहुरी तालुक्यातील सभासदांचे मोठे नुकसान होत आहे.जिल्ह्यात नावारूपाला असलेला कारखाना बंद पडलेला आहे.कारखान्याची निवडणूक झाली असती तर नवीन संचालक मंडळांनी सदर संस्था गाळप हंगाम 2024 -25 साठी कारखाना चालू केला असता.सहकारी साखर कारखान्यांवर नियंत्रणासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून अ.नगर येथे प्रादेशिक साखर आयुक्त व त्यांचे कार्यालय अस्तित्वात आहे.त्यामुळे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा मान ठेवून अ.नगर जिल्ह्याचे साखर आयुक्त यांनी तात्काळ चौकशी करून न्यायालयात अहवाल सादर करावा अशी मागणी याचिकाकर्ते अमृत धुमाळ,राहुरी कारखान्याचे सर्व सभासदांनी केली होती.त्यावर न्यायलयाचे न्या.मंगेश पाटील व न्या.शैलेश ब्रम्हे यांनी राहुरी चे तहसीलदार आणि अ.नगर येथील साखर आयुक्त आदींना हा चौकशी अहवालाचा आदेश दिला आहे.त्यामुळे या निर्णयाचे शेतकरी व सभासद यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.या प्रकरणी सभासद शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटना,ऍड.अजित काळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आभार मानले आहे.
