न्यायिक वृत्त
आकारी पडीत जमिन वाद,उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय !
न्यूजसेवा
कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
गेल्या एकशे सहा वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या नऊ गावांच्या आकारपडीत जमिनीचा प्रश्न प्रलंबीत होता.शतकाहून अधिक कालखंड उलटून व अनेक पिढ्या संपूनही हा प्रश्न अजून मार्गी लागलेला नसताना आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाने आज सरकारला आरसा दाखवत सदर जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याचा ऐत्याहासिक निर्णय दिल्याने शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचे व या संबंधी मोफत याचिका चालवून शेतकऱ्यांना न्याय देणारे शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांना डोक्यावर घेऊन आनंद साजरा केला असून त्यांचे पेढे भरून कौतुक केले आहे.या निर्णयाचे राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.
सदर याचिकेत ऍड.अजित काळे यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद केला होता.व शेतकऱ्यांच्या वारसांवर कसा अन्याय झाला हे उच्च न्यायालयाच्या सविस्तर लक्षात आणून दिले होते.या याचिकेचा आज निकाल असल्याने या नऊ गावातील शेतकऱ्याच्या वारसांचे या निकालाकडे लक्ष लागून होते.त्यासाठी न्यायालयात शेतकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती.आज सकाळी अकरा वाजता उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र घुगे,न्या.वाय जी.आदींनी या जमिनी वाटपाची प्रक्रिया आठ आठवड्यात पूर्ण करावी असे म्हटले आहे.
सदर जमिनी देण्याचा ऐत्याहासिक निर्णय दिल्याने त्याचे सर्वत्र कौतुक होतं आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”तत्कालीन इंग्रज सरकारने मुंबई सरकारच्या गॅझेट दि.०१ ऑगष्ट १९१८ अनव्ये १९१८ कलम-१ अनव्ये मुंबई सरकारचे सचिव ए.एफ.एल.बरणे यांनी तत्कालीन गव्हर्नरच्या आदेशाने वडाळा महादेव,मुठे वाडगाव,माळ वाडगाव,खानापूर,ब्राम्हणगाव वेताळ,शिरसगाव,उंदीरगाव,निमगाव,खैरी आदी ०९ गावांची जमीन गॅझेट क्रं.७८८४ दि.०१ ऑगष्ट १९१८ अन्वये जमीन सुधारणा करून शेतकऱ्यांना पुन्हा परत करण्याच्या उद्देशाने विना मोबदला भूसंपादन केली होती व ती पुढे भंडारदरा धरण झाल्यावर बेलापूर सिंडिकेट कंपनीस सन-१९२० च्या करारानुसार सुपूर्त केली होती.मात्र सदर कंपनी अवसायनात गेल्याने ती ०७ हजार एकर जमीन बेलापूर कंपनीस वर्ग केली होती.ती पुढे सरकारने सदर शेतकऱ्यांना परत केलीच नाही.त्या साठी आजतागायत शेतकऱ्यांचा लढा सुरु होता.अ.नगर जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी महसूलमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळलेला असताना न्याय मागितला होता तथापि त्यांनी अद्यापपर्यंत या शेतकऱ्यांना अंगठा दाखवून न्याय दिलेला नव्हता ! वर्तमान कालखंड त्याला अपवाद नाही.त्यामुळे शंभर वर्षाहून अधिक कालखंडात न्याय मिळू न शकलेल्या या प्रश्नाला थेट भिडण्याचे काम उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर खंडपीठ वकील संघाचे माजी अध्यक्ष व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी हाती घेतले होते.व त्यासाठी एक जनहित याचिका दाखल करून दिली होती व त्यासाठी शेतकऱ्याकडून एक रुपया मानधन घेतले नव्हते.या संबंधी शेतकऱ्यांनी अनेक आंदोलने केले होती.उपोषणे केली होती.रस्त्यावर लढाया केल्या होत्या.मात्र सरकार दाद द्यायला तयार नव्हते.उलट सदर जमिनीच्या भाडेतत्वावर देण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करून जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम इमानेइतबारे केले होते.त्यामुळे निळवंडे प्रकल्पासारखी या शेतकऱ्यांची अवस्था झाली होती.परिणामी श्रीरामपूर तालुक्यातील नऊ गावातील शेतकऱ्यांनी ऍड.अजित काळे यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यानुसार श्रीरामपूर तालुक्यातील ९ गावातील आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या वतीने शेतकऱ्यांनी विधीज्ञ अजित काळे यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (क्रमांक.१२५६३/२०२०) दाखल केली होती.त्याची सुनावणी गेली चार वर्षे सुरू होती.
सदर प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये शेती महामंडळाच्या व सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात १० नोव्हेंबर २०१९ रोजी सदर आकारी पडीक जमिनीचा ताबा इतर कोणालाही देण्यात येणार नाही असे स्पष्ट बजावले होते.मात्र त्यानंतर सदर जमिनी या महामंडळाच्या वतीने निविदा काढून देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येऊन यातील काही जमिनी निविदा धारकांच्या ताब्यात देखील देण्यात आल्या होत्या.मात्र या आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या जमिनी देण्याबाबत या शेतकऱ्यांनी वारंवार मागण्या करूनही व त्यासाठी वेळोवेळी आंदोलने करूनही शासन या प्रश्नाबाबत मोठ्या प्रमाणावर उदासीन दिसून आले होते.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संतापून अखेर निळवंडे प्रकल्पाच्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणारे वकील ऍड.अजित काळे यांचेकडे धाव घेतली होती.सदर याचिकेत त्यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता व शेतकऱ्यांच्या वारसांवर वर कसा अन्याय झाला हे उच्च न्यायालयाच्या सविस्तर लक्षात आणून दिले होते.त्या जनहित याचिकेचा आज निकाल असल्याने या नऊ गावातील शेतकऱ्याच्या वारसांचे या निकालाकडे लक्ष लागून होते.त्यासाठी न्यायालयात शेतकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती.आज सकाळी अकरा वाजता उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र घुगे,न्या.वाय जी.आदींनी या प्रकरणी आपला निकाल जाहीर करून सदर जमिनी वडाळा महादेव,मुठे वाडगाव,माळ वाडगाव,खानापूर,ब्राम्हणगाव वेताळ,शिरसगाव,उंदीरगाव,निमगाव,खैरी आदी नऊ गावातील शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्याचा ऐत्याहसिक निर्णय दिला आहे.या जमिनी आठ आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या ताब्यात देण्याचे फर्मान काढले आहे.या निकालाचे उपस्थित शेतकऱ्यांच्या वारसांनी मोठ्या जल्लोषात स्वागत केले आहे.व ऍड.अजित काळे यांचा पुष्प गुच्छ देऊन व पेढे भरवून कौतुक केले आहे.त्यांना ऍड.साक्षी काळे व सहकाऱ्यांनी सहाय्य केले आहे.
सदर प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे राज्याध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील,कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट,क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजीराव नांदखीले,निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप,नानासाहेब गाढवे,शिवाजीराव गायकवाड,सतिष कुलकर्णी आदींनी अभिनंदन केले आहे.
सदर प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे शेतकरी संघटनेची श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख प्रभाकर कांबळे,साहेबराव चोरमल,शरद असणे,गोविंदराव वाघ,सुनील आसने,सर्जेराव घोडे,सोपान नाईक,दादासाहेब खर्डे,वसंतराव मुठे,संपत मुठे, शालनताई झुरळे आदिसह शेतकरी मोठ्या संख्येने हजर होते.
