जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
कृषी व दुग्ध व्यवसाय

दुधास ३० रुपये लि.दर देण्यास असमर्थता-…यांची कारवाईची मागणी

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

   

    राज्य शासनाने शेतकरी संघटना व दूध उत्पादक शेतकरी यांनी जिल्ह्यात केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ५ जुलै २०२४ रोजी शासन निर्णय करून ३.५ फॅट व ८.५ एस एन एफ असलेल्या गुणप्रतीच्या दुधाला ३० रुपये प्रति लिटर भाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे.तसेच ०५ रुपये प्रति लिटर अनुदान असे मिळून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५ रुपये प्रति लिटर दर मिळणार आहे.तर वाढलेल्या फॅटसाठी वाढलेल्या प्रत्येक पॉईंटला ३० पैसे वाढ व घटलेल्या प्रत्येक पॉईंटला ३० पैसे कमी असा शासन निर्णय घेतलेला असताना श्रीरामपूर तालुक्यातील प्रभात डेअरीने मात्र या निर्णयाला हरताळ फासला असल्याची माहिती असून या प्रकरणी शेतकरी संघटनेने त्यांच्यावर कारवाईची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.त्यामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

  

“जी दूध डेअरी,संकलन केंद्र,खाजगी दूध संघ अथवा कंपन्या सहकारी दूध संघ यांचे कडून पाच ०५ जुलै  २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ३० रुपये प्रति लिटर दर दिले जाणार नाही अशा संस्था व संकलन केंद्रांवर जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी यांनी तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी अन्यथा शेतकरी संघटना जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी यांच्यासह संबंधित दूध संघ व संकलन केंद्रावर लुटमारीचा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करील”-अजित काळे,विधीज्ञ व प्रदेशाध्यक्ष शेतकरी संघटना.

 

  राज्यात दरवर्षी दूध दर आंदोलनासोबतच ऊस दराचं आंदोलन होतं,मात्र राज्य सरकार साखर उद्योगाला जेव्हढं महत्व देतं तेवढं महत्व दुग्धोद्योगाला देत नाही.उसाचा हमी भाव निश्चित करून कारखान्यांना हमीभावही दिला जातो.परंतु दुग्ध व्यवसायातील उत्पादकांना कोणत्याही प्रकारची हमी दिली जात नाही.दुधाचा दरही निश्चित केला जात नाही.ही संतापजनक घटना असून याबाबत राज्य सरकार उदासीन असून सहकारी दूध व्यवसाय बळकट करण्यासाठी सरकारकडून ठोस पावलं उचलली जात नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटना वारंवार करत असताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर राज्याचे दुग्ध व पशू संवर्धन विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दुधाला ३० रुपये दर जाहीर केला असून पाच रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दूध संघाना दिले आहेत.या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी १ जुलै २०२४ पासून करण्यासाठी जिल्हा दुग्ध विकास अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहे.परंतु अ.नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथील,’सन फ्रेश ऍग्रो लिमिटेड’ने (प्रभात) जुन्याच दराने शेतकऱ्यांना आज रोजी देयके अदा करण्याचे ठरविले असून वाळकी येथील,’सन फ्रेश ऍग्रो लिमिटेड’ ने प्रति लिटर २७ रुपये प्रमाणे दूध दर दिला असल्याची  माहिती उपलब्ध झाली आहे.त्यामुळे शेतकरी  संघटनेने संताप व्यक्त केला आहे.


    तसेच ‘सन फ्रेश ऍग्रो लिमिटेड’ ने ११ जानेवारी २०२४ ते १० मार्च २०२४ साठी संकलन केलेल्या दुधाला शासनाने प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान जाहीर केले होते.सदर अनुदानाबाबत दूध संकलन केंद्र चालकांनी व काही दूध शीतकरण केंद्र चालकांनी सदर अनुदान मिळणे कामी सर्व माहिती ईमेल द्वारे अपलोड करूनही,’सन फ्रेश ऍग्रो लिमिटेड’ ने जिल्हा दुग्धविकास अधिकाऱ्याकडे माहिती दिली नसल्याने संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.सदर माहिती शासनास १५ जुलै २०२४ पर्यंत देणे अपेक्षित असतानाही सदर कंपनीने कुठलीही शासनास माहिती दिली नाही.याबाबत अ.नगर जिल्हा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप,पशुवैद्यकीय शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.दादासाहेब आदिक,शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते साहेबराव चोरमल यांचे सह श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख शेतकरी संघटना प्रभाकर कांबळे यांनी एका निवेदनाद्वारे कागदोपत्री सर्व पुराव्यानिशी अ.नगरचे जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी गिरीश सोनवणे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.

    सदर तक्रारी मध्ये जिल्ह्यातील बहुतांश दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान न मिळाल्याने व शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे अ.नगर जिल्हा शेतकरी संघटना व दूध उत्पादक शेतकरी परत एकदा रस्त्यावर ऊतरून आंदोलन करण्याचा विचार करीत असल्याच्या बातम्या आहे.जिल्ह्यात,’सन फ्रेश ऍग्रो’ ही दुधात सर्वात मोठी प्रायव्हेट कंपनी असून सदर कंपनीकडून शासनास माहिती न मिळाल्याने व शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने शेतकऱ्यांच्या गोठ्यावर जाऊन पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी गाईचे टॅगिंग न केल्याने,तसेच टॅगिंग केलेल्या गाईंचे मिल्टिंग प्रोसेसिंग अप्रोवन दिल्याने,पशुसंवर्धन विभागाचे सर्व्हर डाऊन असणे,वेबसाईट बंद असणे अधिकारी जागेवर नसणे या सर्व बाबींचा फटका दूध उत्पादकांना बसला आहे.तरी शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन सदर अनुदान मिळण्यासाठी संबंधित अधिकारी यंत्रणा यांना जबाबदार धरून त्यांच्याकडे व्यक्तिगत स्वरूपात कारवाया करून वसूल करावी अथवा दुग्ध विकास विभागाने माहिती अपलोड करण्यासाठी मुदत वाढवावी असेही आपल्या तक्रारीत शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close