साखर कारखान्यांना नियमबाह्य खिरापत; तर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसली पाने !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

  जिल्हा बँकेने शासन निर्णयाच्या विरोधात जाऊन सक्तीची वसुली करण्याचा निर्णय ०१ जानेवारी रोजीच्या परिपत्रकांव्ये घेतला होता.अ.नगर जिल्हा शेतकरी संघटनेने सदर शेतकरी विरोधी घेतलेल्या निर्णयास तीव्र विरोध करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे,नाशिक येथील विभागीय सहनिबंधक अमोल गावडे यांच्याकडे बँकेच्या विरोधात तक्रार केली असताना या प्रकरणी जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील सत्तेत सहभागी सत्ताधाऱ्यांना बरे वाटावे म्हणून त्यांच्या साखर कारखान्यांना नियमबाह्य कर्जाची खिरापत वाटप केली असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

   

अ.नगर जिल्ह्यातील कारखान्याना कर्ज देण्याची किमान मर्यादा केवळ ३४६ कोटी रुपये असताना त्यांनी ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्यास-४०२ कोटी रु.,मुळा-४०७ कोटी रु.,भाऊसाहेब थोरात-३७८ कोटी रु.,अशोक-४१० कोटी रु.,नागवडे कारखाना-१८७ कोटी रु.,कुंडलिकराव जगताप कारखाना-२४० कोटी रु.,अगस्ती कारखाना-२११ कोटी रु.कोपरगाव तालुक्यातील शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना-२७१ कोटी रु.,शंकरराव काळे कारखाना-७७ कोटी रु.अशा प्रकारच्या कर्जाची खैरात करून आपला मतलब साधला आहे.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”राज्य सरकारने दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या सूचना सर्व खासगी,व्यापारी,राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा बॅंकांना १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिल्या होत्या.पुनर्गठनाची कार्यवाही ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करून शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्याची सूचनाही बँकांना करण्यात आली होती.राज्यात यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळे अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्ये ४० तालुक्यांमध्ये आणि नोव्हेंबरमध्ये १०२१ महसुली मंडळांत दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली होती.त्यानंतर लगेच त्या भागांत शेतकऱ्यांसाठी सवलतीही जाहीर केल्या.सरकारने आता दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामातील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देत,अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला होता.त्या आदेशानुसार व्यापारी बँका,खासगी बँका,सरकारी बँका,महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि संबंधित जिल्हा बँकांना त्यासंबंधीची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या असताना अ.नगर जिल्हा सहकारी बँकेने राज्य सरकारच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असल्याचे धक्कादायक प्रकरण शेतकरी संघटनेने उघड केले होते.

 

दरम्यान सहकारी साखर कारखाने व इतर सहकारी संस्था मिळून जवळपास ०३ हजार कोटी रुपये जिल्हा बँकेने सहकारी क्षेत्राला वाटप करुन आपले कोट कल्याण केले आहे.तर ०४ हजार ५०० कोटी रुपये कृषी क्षेत्राला वाटप करुन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पूसली आहे.

सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्त यांनी ०५ जानेवारी रोजी व विभागीय सहनिबंधक नाशिक यांनी १६ जानेवारी रोजी परिपत्रक काढून बँकेस १० नोव्हेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयाचे अवमान होणार नाही व सदर निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी अशा सूचना अ.नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांना देण्यात आल्या असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी नुकतीच आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.त्यामुळें शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

  

अ.नगर जिल्हा बँकेच्या एकूण ठेवी जवळपास ०९ हजार कोटी रु.आहेत.यावरून ३१ मार्च २०२४ रोजी ठेवीदारांच्या ठेवीच्या व्याजाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे बोलले जात आहे.परिणामी बँकेकडून शेतकऱ्यांची सक्तीची वसुली करण्याचा सुल्तानी निर्णय घेतला जात असल्याचे आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे.व या निर्णयाविरुद्ध अड्.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनात रणशिंग फुंकले आहे.

दरम्यान जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने यापूर्वी सन-२००२,२०१२,२०१५ व २०१९ साली नगर जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने अखेर दुष्काळ घोषित केला होता.त्या दुष्काळी हंगामात बँकेने अशा प्रकारची कुठलीही सक्तीची वसुली केलेली नाही त्यामुळे वर्तमान काळात बँक असे आडमुठे धोरण का घेत आहे असाही सवाल अनिल औताडे यांनी उपस्थित केला आहे.

   दरम्यान या प्रकरणी शेतकरी संघटनेने जिल्हा बँकेची तक्रार मुख्य प्रबंधक तथा अध्यक्ष नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक ) पुणे यांच्याकडे केलेली आहे.सदर तक्रारीत बँकेने नाबार्डचे कर्ज निकष डावलून सहकारी साखर कारखान्यांना तोंडपाहून विना तारण कर्ज पुरवठा केला असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.अ.नगर जिल्हा शेतकरी संघटनेने सनदी लेखापरीक्षक यांच्या अहवालाचा हवाला देऊन सन-२०१९-२०,२०२०-२१,२०२१-२२ व २०२२-२३ वरून जिल्ह्यातील कारखान्याना कर्ज देण्याची किमान मर्यादा केवळ ३४६ कोटी रुपये असताना त्यांनी ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्यास-४०२ कोटी रु.,मुळा-४०७ कोटी रु.,भाऊसाहेब थोरात-३७८ कोटी रु.,अशोक-४१० कोटी रु.,नागवडे कारखाना-१८७ कोटी रु.,कुंडलिकराव जगताप कारखाना-२४० कोटी रु.,अगस्ती कारखाना-२११ कोटी रु.कोपरगाव तालुक्यातील शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना-२७१ कोटी रु.,शंकरराव काळे कारखाना-७७ कोटी रु.अशा प्रकारच्या कर्जाची खैरात करून आपला मतलब साधला आहे हे विशेष !

   दरम्यान सहकारी साखर कारखाने व इतर सहकारी संस्था मिळून जवळपास ०३ हजार कोटी रुपये जिल्हा बँकेने सहकारी क्षेत्राला वाटप करुन आपले कोट कल्याण केले आहे.तर ०४ हजार ५०० कोटी रुपये कृषी क्षेत्राला वाटप करुन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पूसली आहे.जिल्हा बँकेच्या एकूण ठेवी जवळपास ०९ हजार कोटी रु. आहेत.यावरून ३१ मार्च २०२४ रोजी ठेवीदारांच्या ठेवीच्या व्याजाचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे बोलले जात आहे.परिणामी बँकेकडून शेतकऱ्यांची सक्तीची वसुली करण्याचा सुल्तानी निर्णय घेतला जात असल्याचे आरोप केला आहे.जिल्हा बँकेमध्ये संचालक मंडळात सरकार मध्ये सामील प्रतिनिधी असून त्यांच्याकडूनच नियमबाह्य व स्वार्थी व शेतकरी विरोधी कृती होत आहे.हि बाब निषेधार्ह आहे.शेतकरी पुत्र म्हणून निवडुन आलेल्या लोकप्रतिनिधीकडूनच शेतकऱ्यांचा गळा घोटण्याचे काम उघड्या डोळ्यांनी सुरु असल्याचे दुर्दैवाने दिसून येत आहे.

  दरम्यान याबाबत शेतकरी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे व शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेत असल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.दरम्यान यासाठी कुठलीही आणि कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी शेतकऱ्यांचा हिताचा लढा शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणार असल्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप,जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे,साहेबराव चोरमल,दिलीप औताडे डॉ.दादासाहेब आदीक,डॉ.विकास नवले,विजय मते,सुदाम औताडे,ईश्वर दरंदले,हरिभाऊ तुवर,त्रिंबक भदगले,बच्चू मोडवे,रोहित कुलकर्णी,नरेंद्र काळे,अशोक नागवडे,बाबासाहेब नागवडे,किरण लंघे,ऍड.कावळे,वकील शरद पवार,बबन उघडे,ऍड.प्रकाश कापसे,ऍड.सर्जेराव घोडे आदी कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.