जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
संपादकीय

कोपरगाव तालुक्यातील विकास कामांची अवस्था’..ये रे माझ्या मागल्या…’

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

विकास कामांना निधी मिळविण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर निधी मिळत असून मिळणारा निधी वारंवार मिळत नाही.त्यामुळे नियोजित अंदाजपत्रकांव्ये काम करा.चुकीच्या ठिकाणी निधीचा वापर करू नका.निधीचा दुरुपयोग झाल्यास गाठ माझ्याशी आहे हे विसरू नका असा ईशारा आ.आशुतोष काळे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नुकताच दिला असल्याचे वृत्त आहे.त्यामुळे कधीतरी या प्रमुख मुद्द्यावर बोलण्याची वेळ होती ती उशिराने बोलले गेले आहे इतकेच म्हणावे लागेल.

कोपरगाव नगरपरिषदेत माजी अध्यक्ष विजय वहाडणे यांचे काळात हा फरक होईल हि नागरिकांची अपेक्षा फोल ठरली आहे.निकृष्ठ काम करणाऱ्या ठेकेदारांना आपण काळ्या यादीत टाकू असा त्यांचा इशारा हवेचे बुडबुडे ठरला होता.ठेकेदारांनी त्यांना वाकुल्या दाखवल्या असल्याची घटना फार जुनी नाही.एकही ठेकेदार काळ्या यादीत गेल्याचे दिसले नाही उलट तेच ते काळे-कोल्हेचे ठेकेदार त्यांच्या काळात कोपरगाव पालिकेत मांड ठोकून मोठ्या दिमाखात मिशिवर ताव मारत मिरवत होते.

कोपरगाव तालुक्यात निधी आणल्याचा मोठा दावा विद्यमान आ.आशुतोष काळे  यांचेकडून केला जात आहे.मात्र गुणवत्तेची सार्वजनिक बांधकाम व नगरपरिषद बांधकाम विभाग आणि ठेकेदार आदी मंडळी वाट लावत असल्याचे वारंवार सिद्ध होत आहे.त्यामुळे  कोपरगाव शहर आणि तालुक्यात व मतदार संघात मोठी चिंता आहे.त्याचे ताजे उदाहरण तळेगाव दिघे मार्गे कोपरगाव-संगमनेर रस्त्याचे आहे.या रस्त्याचे काम होऊन आठवडा उलटत नाही तोच त्याची वाट लागली होती.नगर-मनमाड रस्ता वर्षानुवर्ष कधी दुरुस्त होताना दिसत नाही.त्यात अनेक नागरिकांचे बळी जात आहे व जात राहणार आहे.त्यावर मलमपट्टी नुकतीच केली गेली असली तरी,’पुन्हा एकदा येरे माझ्या मागल्या….अशी अवस्था दिसून येत आहे.

नगर मनमाड रस्त्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे व भाजपचे विजय वहाडणे यांना कारागृहाची हवा खावी लागली होती.वर्तमानात पुणतांबा मार्गे श्रीरामपूर रस्ता वानगीसाठी पुरेसा आहे.या रस्त्याचा बळी समृद्धी साठी दिला गेला होता.त्यावरून अवजड वहातूक झाल्याने मुदतपूर्व जीर्ण अवस्था त्या रस्त्याची झाली होती.

कोपरगाव नगरपरिषदेत माजी अध्यक्ष विजय वहाडणे यांचे काळात हा फरक होईल हि नागरिकांची अपेक्षा फोल ठरली आहे.निकृष्ठ काम करणाऱ्या ठेकेदारांना आपण काळ्या यादीत टाकू असा त्यांचा इशारा हवेचे बुडबुडे ठरला होता.ठेकेदारांनी त्यांना वाकुल्या दाखवल्या असल्याची घटना फार जुनी नाही.एकही ठेकेदार काळ्या यादीत गेल्याचे दिसले नाही उलट तेच ते काळे-कोल्हेचे ठेकेदार त्यांच्या काळात कोपरगाव पालिकेत मांड ठोकून मोठ्या दिमाखात मिशिवर ताव मारत मिरवत होते.पोलीस ठाण्याच्या उत्तर बाजूकडील रस्ता त्याचे ज्वलंत उदाहरण होते.बँक रोड तर आत्ताही बोंब मारून आपले काम दर्जाहीन झाल्याने आजही सांगत आहे.तीच अवस्था बाजार समितीच्या प्रमुख प्रवेश द्वारासमोरील खडकी रोडची आहे.सन-२०१७ च्या शासन आदेशांव्ये ठेकेदारावर डांबरी रस्त्याची पंधरा वर्षाची तर सिमेंट रस्त्याची ३० वर्षाची हमी आहे.मात्र राहिले पंधरा वर्ष हे रस्ते केवळ तीन वर्ष टिकले तरी फार कमावली अशी कोपरगाव शहर आणि तालुक्याची स्थिती आहे.कोपरगावचे बस स्थानक परिसर किती दिवस टिकला आहे.याचे अप्रिय उत्तर कोणीही माजी आमदार देणार नाही.भाजप गुणवत्तेवर बोलणारा पक्ष असतांना हि दुर्दैवी स्थिती आहे.व भाजप आमदारांच्या काळात हि वाट लागली आहे,याला काय म्हणणार ? भाजप मध्ये आयात काँग्रेसी संस्कृतीने गत दहा वर्षात भाजपला पार बिघडवले असे म्हटले तर वावगे होणार नाही.त्यांना काँग्रेस संस्कृतीचा वाण नाही तरी गुण लागला हे ठळकपणे दिसून आले आहे.

शिर्डी बाह्य वळण रस्त्याची दुरवस्था अनेकांना आठवत असेल काही महिन्यात या रस्त्याची अवस्था होत्याची नव्हती झाली होती.पुन्हा एकदा सदर रस्ता करावा लागला होता.झगडेफाटा ते पुणतांबा फाट्यावर किती बळी गेले होते.याची आठवण अनेकांना आहे.बाळासाहेब जाधव यांनी त्याची आकडेवारी माहिती अधिकारात प्रसिद्ध केली होती.त्याशिवाय नगर मनमाड रस्त्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे व भाजपचे विजय वहाडणे यांना कारागृहाची हवा खावी लागली होती.वर्तमानात पुणतांबा मार्गे श्रीरामपूर रस्ता वानगीसाठी पुरेसा आहे.या रस्त्याचा बळी समृद्धी साठी दिला गेला होता.त्यावरून अवजड वहातूक झाल्याने मुदतपूर्व जीर्ण अवस्था त्या रस्त्याची झाली होती.त्यासाठी सरकारने सर्व रस्त्यांसाठी मोठा निधी घोषित केला होता.त्याला अनेक महिने झाले आहे.मात्र हा निधी कधीच कोपरगाव तालुक्यात दिसून आला नाही.मुंबई-नागपूर या समृद्धी महामार्गालगत शेतकरी आणि ग्रामस्थांना दैनंदिन गरजांसाठी  व नैसर्गिक पाणी निघून जाण्यासाठी सर्व्हिस रस्ता व गटारी आवश्यक असताना यावर कोणी ‘च’कार शब्द काढत नाही.व रस्ते दुरुस्त होताना दिसत नाही.सिन्नर तालुक्यात नुकत्याच मागील महिन्यात संपन्न झालेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी काही कार्यकर्त्यानी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेतले होते.मात्र कोपरगाव तालुका हा मुर्दाड नागरिकांचे आश्रयस्थान बनला आहे.जिल्हा परिषदेच्या रस्त्याचे तर बोलायलाच नको अशी स्थिती आहे.

जिल्ह्याच्या पालक मंत्र्यांना रस्त्यातील खड्डे बुजविण्याचा आदेश जारी करावा लागतो यात सर्व काही आले आहे.हे खड्डेबुजाव मंत्री आहेत की काय असा सवाल सामान्य नागरिकांना उपस्थित होत आहे.जे अधिकारी बांधकाम विभागात दीड ते दोन लाखांचा पगार कशाचा घेतात असा सवाल कोणी विचारण्याचा कधी धाडस करताना दिसत नाही.त्यांना रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी नेमले की; केवळ रस्त्यांचे वाढीव अंदाजपत्रक बनविण्यासाठी नेमले नेत्यांना कमिशन पुरविण्यासाठी नेमले हे आधी सरकाने घोषित केले तर बरे होईल.

जिल्ह्याच्या पालक मंत्र्यांना रस्त्यातील खड्डे बुजविण्याचा आदेश जारी करावा लागतो यात सर्व काही आले आहे.हे खड्डेबुजव मंत्री आहेत की काय असा सवाल सामान्य नागरिकांना उपस्थित होत आहे.जे अधिकारी बांधकाम विभागात दीड ते दोन लाखांचा पगार कशाचा घेतात असा सवाल कोणी विचारण्याचा कधी धाडस करताना दिसत नाही.त्यांना रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी नेमले की; केवळ रस्त्यांचे वाढीव अंदाजपत्रक बनविण्यासाठी नेमले नेत्यांना कमिशन पुरविण्यासाठी नेमले हे आधी सरकाने घोषित केले तर बरे होईल व बरेच प्रश्न निकाली निघतील.कारण आपल्या ‘सोयीचा’ अधिकारी यांना मग लागतोच कशाला याचे उत्तर जनतेला आपोआप मिळून जाईल.त्यामुळे निधी जसा येतो तसा अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातो.(पूर्वी तो कमिशन स्वरूपात नेत्यांच्या खिशात जात होंता) वर्तमान आ.आशुतोष काळे यांचे अद्याप तरी यात नाव आले नाही हि कोपरगावकरांसाठी जमेची बाजू आहे.पूर्वी याच घोटाळ्यामुळे बस स्थानकाची वाट लागली याचे ताजे उदाहरण आहे.अशातच मागील आमदारा प्रमाणे या पंचवार्षिक मध्ये निधीच्या मोठ-मोठ्या डरकाळ्या होताना दिसत आहे.वास्तव मात्र सदर निधीची ठेकेदार आणि बांधकाम विभागाचे अधिकारी लावत आहे.या पातळीवर कोणी बोलताना दिसत नव्हते.मात्र यावेळी पहिल्यांदा आ.आशुतोष काळे यांनी तोंड उघडले आहे.त्यामुळे त्यांचे अधिकाऱ्यांना दिलेले ‘ढोस’ किती कारणी लागणार हे आगामी काळात समजणार आहे.

ताजा कलम माजी आ.अशोक काळे यांच्या पहिल्या कार्यकाळात (२००४ ते २००९ ) उभारण्यात आलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या इमारतीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना जुन्याच इमारतीत प्रशिक्षण घ्यावे लागत होते.मधल्या काळात सत्तेत आलेल्या भाजप आमदारांना याची गरज वाटली नाही.(कदाचित त्यांची मुले त्यात शिक्षण घेत नसल्याचे हि अस्वस्था असावी )त्याची दखल घेवून आ.आशुतोष काळे यांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या इमारतीसाठी व कार्यशाळेसाठी निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा करून ७.६६ कोटी निधी मंजूर करून आणला हि दिलासा देणारी बाब.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close