…यांची सहकार उच्चस्तरीय समितीत निवड !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

   केंद्र शासनाच्या सहकार खात्याने राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ नव्याने तयार केले असून,या धोरणांव्ये महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार कायद्यात अनुकूल बदल करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली असून या महत्त्वाच्या समितीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष तसेच कोपरगाव येथील समता नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे यांची निवड करण्यात आली आहे.

   अलीकडेच केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय सहकारी धोरण २०२५’ जाहीर केले आहे.ही एक नवीन धोरणात्मक चौकट असून देशातील सहकारी क्षेत्राचे पुनरुज्जीवनासह, आधुनिकीकरणाचा रोडमॅप मानला जात आहे.अर्थात हे धोरण शेतकरी,लघु उद्योजक,ग्रामीण कामगार आणि सहकारी संस्थांमध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येकासाठी बनवले आहे.सहकारी संस्थांना अधिक समावेशक,व्यावसायिक आणि भविष्यासाठी सुसज्ज बनवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.कायदेशीर सुधारणा,डिजिटायझेशन आर्थिक सक्षमीकरण आणि आर्थिक लोकशाहीकरण आदी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकेंद्रित विकासातून सहकाराचे उत्थान अपेक्षित आहे.माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय पातळीवरील ४८ सदस्यीय समितीने १७ बैठका आणि चार प्रादेशिक कार्यशाळांनंतर प्राप्त ६४८ सूचना विचारात घेऊन राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ चा अंतिम मसुदा तयार केला आहे.त्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.त्यामध्ये १६ ठोस उद्दिष्टे,८२ कृती कार्यक्रम आणि सहा मूलभूत गोष्टींचा कृती आराखडा निश्चित केला आहे. त्यामध्ये सहकार क्षेत्राचा मूलभूत पाया मजबूत करणे,सहकार क्षेत्रातील सक्रियता आणि गतिशीलता वाढवणे,सहकारी संस्थांना सक्षम करणे,समाजातील सर्व घटकांना सहकार क्षेत्राशी जोडणे,सहकाराचा नव्या क्षेत्रांत विस्तार,सहकार वृद्धीसाठी नवी पिढी घडवणे आदी सहा तत्त्वांचा समावेश आहे.त्यासाठी समिती दिशादर्शक काम करणे अपेक्षित आहे.या समितीत ओमप्रकाश कोटे यांची निवड झाली आहे.त्यांच्या या निवडणीचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.

  याबाबत अधिक माहिती देताना ओमप्रकाश कोयटे यांनी सांगितले की,”गेल्या अनेक वर्षांपासून सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल झालेले नाहीत.मात्र बदलत्या काळाची गरज ओळखून सहकार कायद्यात नव्याने सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.त्याच दृष्टीने राज्य शासनाची ही उच्चस्तरीय समिती कार्यरत राहणार आहे.या समितीच्या माध्यमातून विशेषतः सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुलीच्या कायद्यात मोठ्या प्रमाणावर बदल सुचविण्यात येणार आहेत.सहकारी पतसंस्थांची थकबाकी वसुली अधिक गतिमान आणि प्रभावी व्हावी,यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्यावर भर दिला जाणार आहे.याचबरोबर सहकारी पतसंस्थांचे थकबाकीदार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू नयेत,यासाठी कायदेशीर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव देखील समितीकडून मांडण्यात येणार आहे.तसेच थकबाकीदारांच्या तक्रारींची सहकार खात्याने दखल घेऊ नये,अशा स्वरूपाच्या सुधारणा कायद्यात सुचविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजात आणण्यासाठी सहकार खात्याने महाराष्ट्र शासनामार्फत स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा,अशी मागणी देखील करण्यात येणार आहे.सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे,यासाठी डीआयसीजीसीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र समिती गठीत करावी,अशी सूचनाही देण्यात येणार आहे.बँकांना कर्ज देताना सिबिल रिपोर्ट अनिवार्य असतो,त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने सिबिलसारखी तयार केलेली ‘क्रास प्रणाली’ अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव कायद्यात समाविष्ट करण्याचे सुचविण्यात येणार आहे.याशिवाय सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुलीसाठी समता पतसंस्थेचा यशस्वी थकबाकी वसुली पॅटर्न संपूर्ण राज्यभर राबविण्याचे धोरण देखील या उच्चस्तरीय समितीमार्फत सुचविले जाणार असल्याचे ओमप्रकाश कोयटे यांनी शेवटी सांगितले आहे.