शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून ठेवले वंचित,शेतकऱ्यांची तक्रार !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

   तत्कालीन फडणवीस सरकारने २८ जून २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना अंमलात आणून सदर योजनेप्रमाणे ३० जून २०१६ रोजी थकीत असलेले मु्द्दल व त्यावरील व्याजासह १.५ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेऊनही कोपरगाव तालुक्यातील धारणगाव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेने आपल्या अनेक कर्जदारांना वंचित ठेवल्याची तक्रार शीतल चंद्रभान चौधरी यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केली आहे.

  या बाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,”राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री यांनी शेतकरी संघटनांच्या ‘शेतकरी संप’ आंदोलनामुळे २८ जून २०१७ रोजी शेतकऱ्यांना दिड लाख रुपये कर्जमुक्तीची घोषणा केली होती.मात्र अंमलबजावणी करताना सरकारने आपले कर्ज पोर्टल अचानक बंद करून सुमारे ०५ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले होते.

   दरम्यान या घटनेविरोधात शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छ.संभाजीनगर) खंडपीठात याचिका क्रमांक ९८०८/२०२२ दाखल केली होती.यावर न्या.रविंद्र घुगे आणि अरुण पेडणेकर यांनी सदरील शेतकऱ्यांना दिड लाख रुपये प्रमाणे कर्जमुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता.तरीही शेतकऱ्यांना रक्कम मिळत नाही म्हणून न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली.न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर अधिवेशनात दिड लाखाच्या कर्जमुक्तीची रक्कम देण्याची मोठी ‘राणा भीमदेवी’ थाटाची घोषणा केली होती.परिणामी राज्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.या यशाबाबत नेवासा,श्रीरामपूर,राहाता,कोपरगाव आदी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असताना कोपरगाव तालुक्यातील धारणगावं विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचा एक कर्जदाराच्या बाबतीत एक गलथानपणाचा गोंधळ समोर आला असून १२ पैकी ०७ जणांचे कर्ज वसूल करून त्यांना कर्जमाफी पासून वंचित ठेवले असल्याची घटना समोर आली आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.त्याबाबत कर्जदार राजेंद्र हरिशचंद्र देवकर यांचेसह महिला शीतल चंद्रभान चौधरी यांच्यासह अनेक कर्जदार शेतकऱ्यांनी सहकार विभागाचे सहाय्यक निबंधक,कोपरगाव यांचेकडे लेखी तक्रार केली होती.त्याबाबत त्यांनी उलटसुलट उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांनी दिशाभूल केली असल्याचे उघड झाले आहे.व बारा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा रकमा जाणीवपूर्वक सरकारला परत पाठवल्या असल्याचे दिसून आले आहे.तर सहकार विभागाने सदर कर्जाच्या रकमा तांत्रिक कारणाने परत गेल्या असल्याची बतावणी केली आहे.

   त्यामुळे यासंबंधी सदर बाधित शेतकऱ्यांनी नुकतीच आ.आशुतोष काळे यांचेकडे या अधिकारी आणि संस्थेची तक्रार केली असून त्यांनी याबाबत बँक अधिकारी व संस्थेचे सचिव व पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक लावली होती त्यात त्यांनी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली असल्याची माहिती हाती आली आहे.

   दरम्यान या संबधी सदर अपात्र ठरवलेले कर्जदार शेतकरी यांनी नुकतीच उच्च न्यायालयाचे वकील व शेतकरी संघतेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांची भेट घेतली असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली असून या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेणार असल्याची माहिती हाती आली आहे.त्यामुळे बेजबाबदार अधिकारी आणि सेवा संस्थेचे पदाधिकारी यांचे धाबे दणाणले आहे.