विधी व न्याय विभाग
साई संस्थान विश्वस्त मंडळ नेमणुक,नियमावलीचा आव्हान अर्ज खंडपीठाकडून मंजूर
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
देशविदेशात प्रसिद्ध असलेल्या साई संस्थानच्या विश्वस्त निवडीला मुहूर्त लागण्याची काही चिन्हे अद्याप मिळतं नसून आज संपन्न झालेल्या जनहित याचिकेत साई संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या नेमणूक करणाऱ्या नियमावलीला आव्हान देणारी याचिका आज औरंगाबाद खण्डपीठाने मंजुरी दिल्याने नूतन विश्वस्त मंडळाच्या आशा-अपेक्षांवर तूर्त तरी पाणी फिरल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटे आय.ए.एस.अधिकारी नसताना त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती.दरम्यान साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बगाटे यांची आय.ए.एस.केडर मध्ये पदोन्नती झाली.बगाटे यांच्या बाबत नियम पाळले नाही म्हणून उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.तर याबाबत याचिका कर्त्यांनी अवमान याचिका दाखल केली असून या प्रकरणी दाद मागितली असल्याने सरकारने दि.१७ ऑगष्ट पर्यंत वेळ मागून घेतला आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी ऍड.सतीश तळेकर यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या जनहित यांचेमध्ये उच्च न्यायालयाने तदर्थ समिती स्थापन केली होती.साईबाबा संस्थान ट्रस्टचे आज रोजी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर,साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,अतिरिक्त विभागीय आयुक्त,नासिक व सह धर्मादाय आयुक्त,अहमदनगर यांची तदर्थ समिती धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने घेत आहे.सदर समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून साईबाबा संस्थान चा कारभार सांभाळत आहे.सरकारने गत महिन्यात दि.२० जून रोजी सामाजिक माध्यमात साईबाबा संस्थानच्या १६ विश्वस्ताची नावे जाहीर केली होती. त्यातील काही व्यक्तीचा सत्कार करणारे फलक देखील लावण्यात आल्याच्या बातम्या स्थानिक माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्या होत्या.सदर संभाव्य विश्वस्त मंडळा मधील व्यक्ती गुन्हेगारी पार्श्वभूमी,अपात्र ठरलेले,शासनाला फसवलेले,अवैध धंदे करणाऱ्यांची धक्कादायक नावे आली आहेत.त्यामुळे काही नागरिकांनी सदर नावाला उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषाप्रमाणे नसल्याचा आक्षेप नोंदवला आहे.संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकी संदर्भात गैरकारभार होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने नियमावली तयार केली पण त्याचे पालन शासन स्वतः करत नसल्याचे या निमित्ताने उघड झाले आहे.त्यामुळे या बेकायदेशीर विश्वस्त मंडळ नेमणुकीला न्यायालयात आव्हान द्यावे लागले आहे.
शासनाने १६ विश्वस्तांचे राजकीय वाटप तीन पक्षामध्ये करून घेतले असल्याचे त्या निमित्ताने उघड झाले आहे.या घटना लक्षात येताच शासने उच्च न्यायालयात मुदतवाढ घेऊन अपात्र,अनुभव नसलेले व सामाजिक माध्यमात चर्चेत आलेले व्यक्तींना विश्वस्त नेमण्यासाठी विश्वस्त नेमणूक नियम,२०१३ मधील पात्रता व अनुभवाचे निकष शिथिल करण्याचा घाट घालत नेमणूक नियमात नुकतीच दि. ०५ जुलै रोजी दुरुस्ती केली आहे.
विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात बदल केलेल्या नियमावलीला सामाजिक कार्यकर्ते संदीप कुलकर्णी,संजय काळे,उत्तम शेळके यांनी दिवाणी अर्जाद्वारे मूळ याचिका दुरुस्ती करून मिळावी व सदर नियमांनाच दि.०५ जुलैला आव्हान दिले होते.सदर दुरुस्ती अर्ज आज दि.३० जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने मंजूर करून सदर दुरुस्ती मूळ याचिकेत करण्यासाठी १४ दिवसाचा कालावधी दिला आहे व सदर नेमणूक नियमात बदल केलेल्या आदेशावर सुनावणी २ आठवड्याने संपन्न होणार आहे.
सनदी आय.ए.एस.अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यासंदर्भात
साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटे आय.ए.एस.अधिकारी नसताना त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती.दरम्यान साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बगाटे यांची आय.ए.एस. केडर मध्ये पदोन्नती झाली.बगाटे यांच्या नेमणुकीसंधर्बात उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सर्वोच न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सरळ नेमुकीच्या आय.ए.एस.अधिकाऱ्याची साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याचे आदेश चालू वर्षी १९ मार्च रोजी दिले होते.आजवर ४ महिने उलटून देखील सनदी न नेमल्यामुळे,याचिकाकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी प्रधान सचिव,सामान्य प्रसाशन विभाग व विधी,न्याय विभागाच्या विरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. आज दि. ३० जुलै रोजी सरकारी वकील यांनी सदर याचिकेबद्दल कारवाई करण्यासाठी आगामी १७ ऑगष्ट पर्यंत वेळ मागितला आहे.त्यावर उच्च न्यायायालयाचे न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.आर एन लड्ढा यांनी सदर याचिकेची सुनावणी १७ ऑगष्ट रोजी ठेवली आहे.
सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड प्रज्ञा तळेकर,अड्.अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले तर संस्थान च्या वतीने ऍड.ए.एस.बजाज व शासनाच्या वतीने ऍड.डी.आर.काळे यांनी काम पाहिले आहे.
