केंद्राकडून विविध मार्गासाठी ८ हजार ५०० कोटींचा निधी-…या नेत्याची माहिती

न्यूजसेवा

कोपरगांव -(प्रतिनिधी)
  

   नाशिक कुंभमेळा अवघा वर्षभरावर आला असताना शिर्डी लोकसभा मतदार संघातील शिर्डी-शनि-शिंगणापूर सह विविध रस्त्यांसाठी केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी 08 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहिती शिर्डी लोकसभेचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.याबाबत मतदार संघातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

   आगामी वर्षात नाशिक त्र्यंबकेश्वर आदी ठिकाणी कुंभमेळा संपन्न होत आहे.या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये विकासकामानी वेग घेतला आहे.काही रस्ते राहून गेले असल्याचे त्याबाबत शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक ९१५ ला केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही महत्वाचे उत्तर दिले आहे.

   त्यात त्यांनीही पुढे म्हटले आहे की,”काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या कुंभमेळ्यासाठी केंद्राकडून देखील भरघोस निधी दिला जात आहे.पुन्हा एकदा नाशिक कुंभमेळ्यासाठी तीन रस्त्यांकरिता ८ हजार ५०० कोटींचा निधी केंद्राकडून मंजूर करण्यात आला आहे.शिर्डी,शनी शिंगणापूर आणि नाशिक यांना जोडणाऱ्या विविध राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने तब्बल ८ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या १६ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.सन -२०२७ मध्ये होणाऱ्या नाशिक कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांची अंमलबजावणी विविध टप्प्यांवर सुरू आहे,अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरात गुरुवारी लोकसभेत दिली आहे.

  त्यात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,”शिर्डी, शनी शिंगणापूर आणि नाशिक यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या खराब झालेल्या अवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला,तेव्हा गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, हे रस्ते ‘जिल्हा रस्ते’ या श्रेणीत येतात आणि त्यांची देखभाल व दुरुस्ती इत्यादींची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.पुढे ते म्हणाले,”पढेगाव ते शनी शिंगणापूर,खडका फाटा ते खामगाव आणि गोदावरी नदीवरील बाहेरवाडी-खालाकिमरी पूल हे रस्ते ‘जिल्हा रस्ते’ या श्रेणीत येतात.’सेंट्रल रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ (सीआरआयएफ) अंतर्गत प्रकल्पांना मंजुरी आणि अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,राज्य सरकारे किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राधान्य दिलेल्या प्रकल्पांच्या यादीला मंजुरी देण्यापुरतीच केंद्र सरकारची भूमिका मर्यादित असते.राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राधान्य देऊन सादर केलेल्या अशा प्रकल्पांच्या यादीची छाननी केली जाते आणि त्या राज्यासाठी/केंद्रशासित प्रदेशासाठी उपलब्ध निधी,तसेच सीआरआयएफअंतर्गत आधीच मंजूर असलेल्या कामांची प्रलंबित दायित्वे यांचा विचार करून मंजुरी दिली जात असल्याची माहिती त्यांनी शेवटी दिली आहे.याबाबत शिर्डी लोकसभा मतदार संघातील मतदारांनी समाधान व्यक्त केले असून खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांचें बाहेर व्यक्त केले आहे.