उद्योगांच्या वीज सवलतीत अटींचा खोडा

न्यूजसेवा
मुंबईः

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने अलिकडेच जनसामान्यांना वीज दरवाढीचा शॉक दिला. त्यातच आता औद्योगिक कंपन्यांना विजेचं अनुदान जाहीर करण्यात आलं असलं तरी त्यात अटी आणि शर्ती लादण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मराठवाडा इंडस्ट्रीज आणि ऍग्रिकल्चर संघटना (सीएमआयए) नाराज झाली आहे.

राज्य सरकारने १२०० कोटी रुपयांचं अनुदान दिलं होतं. राज्य सरकार ही सूट देत होतं. औद्योगिक वीज ग्राहकांना देण्यात येणार्‍या या वीज बिलात महावितरण ही सूट समाविष्ट करत होती. त्याचा फायदा मराठवाड्यातल्या उद्योगांना झाला होता. आता योजना तर सुरू करण्यात आली; परंतु या कोट्यवधींच्या अनुदानाला खोडा बसला.

मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातल्या औद्योगिकदृष्त्या मागास भागातल्या उद्योगांना बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने मदतीचा हात पुढे केला. २०१६ मध्ये राज्य सरकारने पात्र ओद्योगिक वीज ग्राहकांना अनुदान जाहीर केलं होतं; परंतु कोरोनाकाळात ही योजना बंद पडली. त्यानंतर पाठपुरावा करुन सरकारने बंद असलेली ही योजना पूर्ववत केली. २३ एप्रिल २०२२ रोजी याविषयीची अधिसूचना काढली; पण योजना पूर्ववत करताना खोडा घातला गेला. उद्योगांना सवलत देताना अटी लादण्यात आल्या. त्यामुळे संघटना नाराज झाली. ताजी अधिसूचना मागे घ्यावी आणि पूर्वीप्रमाणेच योजना लागू करावी, अशी मागणी उद्योजकांच्या संघटनेने केली आहे. अन्यथा, याचा औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारावर थेट परिणाम होईल असा इशारा या संघटनेने दिला आहे.
या योजनेसाठी राज्य सरकारने १२०० कोटी रुपयांचं अनुदान दिलं होतं. राज्य सरकार ही सूट देत होतं. औद्योगिक वीज ग्राहकांना देण्यात येणार्‍या या वीज बिलात महावितरण ही सूट समाविष्ट करत होती. त्याचा फायदा मराठवाड्यातल्या उद्योगांना झाला होता. आता योजना तर सुरू करण्यात आली; परंतु या कोट्यवधींच्या अनुदानाला खोडा बसला. सरकारच्या नवीन अधिसूचनेत सवलतीच्या दरात काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. सवलतीत प्रस्तावित मर्यादेमुळे मराठवाड्यात येऊ घातलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, असं मत ‘सीएमआयए’ने मांडलं आहे. याविषयीच्या भावना त्यांनी मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्र्यांना कळवल्या आहेत.
वीजदरात सवलत मिळाल्यामुळे मराठवाड्यातले प्रक्रिया उद्योग आणि स्टील आणि अन्य उद्योगांना मोठा आधार मिळाला आहे. ऊर्जेवर आधारित उद्योगांना वीज बिलावर मोठा खर्च करावा लागतो. ही सवलत मिळाल्यानंतर इथले उद्योग देशातल्या मोठ्या उद्योगांसोबत स्पर्धेत उतरले. अनेक उद्योगांनी उत्पादनक्षमता वाढवली आणि याचा फायदा रोजगारवाढ होण्यात झाला; मात्र योजनेतले प्रस्तावित बदल मराठवाड्यासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या मागास प्रदेशासाठी अन्यायकारक असल्याचं मत ‘सीएमआयए’चे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी मांडलं.